- दलितले भोगिरहेको राजनीतिक बहिष्करण, आर्थिक उत्पीडन, सामाजिक भेदभाव र सांस्कृतिक असमावेशीकरणलाई आउँदो बजेटले एकसाथ सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ
मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले नेपाली समाजको विकास एवं रूपान्तरणका अवरोधकहरू सामन्ती संस्कार, चिन्तन, शोषण, जातीय छुवाछुत र विभेद, भाग्यवादजस्ता मुद्दालाई किटान गरेका थिए । ऐतिहासिक जनक्रान्तिपछि पनि ती मुद्दाको सही सम्बोधन हुन नसक्दा राजनीतिक परिवर्तनले शासनका पात्र त परिवर्तन भए । तर, शासनको आधारभूत चरित्र, चिन्तन, सोच, शैली र संस्कार पुरानै रहे । यसबिच लोकतन्त्रका आधार मानिने आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सरकार बनाउने, राज्यका विभिन्न अंग निकायलाई लोकतान्त्रिक ढाँचामा परिमार्जन गर्ने काम त भए । तर, यति ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन ढंगले सामाजिक न्यायसहितको रूपान्तरणअन्तर्गत स्रोत र साधनको पुनर्वितरण गर्ने, सहभागितामूलक परिवर्तनका लागि संरचनागत तथा नीतिगत सुधार गर्ने, राजनीतिक अधिकार र स्वायत्तता प्रवर्द्धन गर्ने र सेवा प्रवाहमा राज्यको प्रभावकारिता बढाउने क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल हुन सकेनन् ।
नेपालका दलितको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्यालाई सही ढंगले बुझ्न, स्विकार्न र प्रगतिशील रूपान्तरण गर्नका लागि उनीहरूमा रहेको आर्थिक गरिबी, मानवीय गरिबी र सामाजिक वञ्चितीकरणको एकसाथ सम्बोधन आवश्यक छ । आजको विश्वमा आर्थिक वृद्धिलाई मात्र विकास ठान्ने परम्परागत अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरेर राज्यका अवसरलाई दलित समुदायसम्म पुर्याउन सक्नुपर्छ । नेपाल सरकारको आगामी बजेटलाई राष्ट्रिय आय–व्ययको अनुमानित विवरणका रूपमा मात्र नलिई यसलाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दस्ताबेजका रूपमा लिँदै दलितमा विद्यमान राजनीतिक बहिष्करण, आर्थिक उत्पीडिन, सामाजिक भेदभाव र सांस्कृतिक असमावेशीकरणलाई एकसाथ सम्बोधन हुने गरी आगामी बजेटमा दलितकेन्द्रित निम्न कार्यक्रम घोषणा गर्न जरुरी छ :
१. दलित अधिकार दशक घोषणा (२०८२–२०९२) गर्ने : नेपालमा दलितको जनसंख्या र उनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण तथा दलित उत्थान र विकासका सूचकसहितको १० वर्षे दलित अधिकार रणनीति तयार गर्ने र यी सबै विकासको नेतृत्व गर्न अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण गठन गरी दलित सशक्तीकरण तथा विकासका काम गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
२. दलित अधिकार ग्यारेन्टी कार्यक्रम : नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा २४ र ४० लाई पूर्ण कार्यान्वयनको व्यावहारिक कार्ययोजना बनाउँदै सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई कम्तीमा पाँच लाख बजेट दिएर जातीय छुवाछुत उन्मूलन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न हरेक पालिकामा दलित महिला सदस्यको नेतृत्वमा छुवाछुत निगरानी केन्द्र स्थापना गरी कानुनी निकायमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिका आधारमा तीव्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न आमनिर्वाचनमा राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता तथा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि दलित समुदायबिच व्यापक अन्तर संवाद आयोजना गर्न बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
३. दलित भूमिस्वामित्व सुनिश्चित कार्यक्रम : नेपालमा सबैभन्दा बढी भूमिहीनताको मार दलितले भोग्नुपरिरहेको छ । त्यसैले सर्वप्रथम दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको स्पष्ट परिभाषा बनाएर तथ्यांक दुरुस्त गरी उनीहरूलाई जमिन दिने, दलित बस्ती विकास कार्यक्रममार्फत सहरी क्षेत्रमा बसोवासका लागि प्राथमिकता दिने, मुक्त हलिया, हरवाचरवा र बालीघरेबाट प्रभावित दलित जनसंख्यालाई प्रभावकारी पुनस्र्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजनलगायत कार्यले बजेटमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।
४. शिक्षा र सीपमैत्री दलित अभियान : समाजमा दलित युवालाई विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक दलित बस्ती एक सहकारी, एक सीप–एक परिवार एक रोजगारी राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गर्ने, संघीय राजधानी काठमाडौंको विजेश्वरीस्थित समाज विकास छात्रावासलाई राज्यको दायरामा ल्याई त्यसलाई केन्द्रीय दलित छात्रावासका रूपमा विकास गर्ने, दलितका परम्परागत पेसाको वैज्ञानिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न भगत सर्वजित राष्ट्रिय दलित उद्यमशीलता कार्यक्रमअन्तर्गत एक– आय (न्यूनतम आय), दुई– सुनिश्चितता (खाद्य र आवास) र तीन– शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म दलित छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
५. दलित रोजगारी तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम : दलित समुदायको उद्यम तथा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा दलित उद्यम विकास कोष स्थापना गर्ने, यस कोषमार्फत व्यावसायिक सिप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने, परियोजना निर्माणमा सहायता उपलब्ध गराउने, आवश्यक बिउपुँजी उपलब्ध गराउने, परियोजनाका आधारमा सहुलियत दरमा ऋणमा पहुँच र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग उपलब्ध गराउने, दलित समुदायद्वारा सञ्चालित उद्योग व्यवसायका लागि ५० लाखसम्म विनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने र बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिनुपर्छ । दलितद्वारा सञ्चालित उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी सामानको आयातमा ५० प्रतिशत भन्सारमा छुटको व्यवस्था गर्नुका साथै हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा दलित ‘स्टार्ट अफ इकुवेशन सेन्टर’ स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
६. सांस्कृतिक पुनरुत्थान र सम्मान कार्यक्रम : नेपालभरका दलित नायकहरू, आन्दोलनहरू र योगदानको अध्ययन र प्रकाशन गर्न संघीयस्तरमा एक दलित इतिहास संग्रहालय स्थापना गर्ने, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा दलित इतिहास समावेश गराउने अभियान सञ्चालन गर्ने, दलित समुदायका लोककलाहरू (झ्याउरे, हुड्केली, गाइने, डोम समुदायको संगीत आदि) संरक्षण गर्ने, एक जाति, एक गौरवशाली कला अभियान सञ्चालन गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा दलित युवा जागरण शिविर आयोजना गर्ने, बालीघरे प्रथालाई समयानुकूल ज्यालामा रूपान्तरण गर्न बजेट विनियोजन गर्नेजस्ता कार्यलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
७. दलित महिला, मधेशी दलित, कर्णाली दलित र वादी विकास सहयोग कार्यक्रम : नेपालका दलित समुदायअन्तर्गत दलित महिला, मधेशी दलित, कर्णालीका दलित र वादी समुदायका लागि विशेष सहयोग सुविधा कार्यक्रम घोषणा गर्नु जरुरी छ । उनीहरूका लागि पुनर्वास योजना निर्माण गर्ने, उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, र उनीहरूका लागि एजुकेसन, इम्पावरमेन्ट र इकोनोमिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यी समुदायका लागि समावेशीकरणभित्र समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
८. समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक (३ स) सुनिश्चित कार्यक्रम : दलित समुदायका लागि संसद, स्थानीय तह र विभिन्न उपभोक्ता समितिमा दलित प्रतिनिधित्वको न्यूनतम कोटा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दलका संगठनमा दलित प्रतिनिधिको अनिवार्य सहभागिता घोषणा गरिनु पनि जरुरी छ । दलितको शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, आवास, भूमि र न्यायमा पहुँचको प्रत्याभूति गर्न दलित समावेशीकरण नीति तर्जुमा गर्ने, सबै मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहमा दलित समावेशीकरण कार्ययोजना लागू गर्ने, एक घर, एक दलित स्नातक अभियान घोषणा गरी त्यस क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
९. छुवाछुतमुक्त नेपाल घोषणा अभियान : राज्यका तीनवटै तहमा प्रत्येक वर्ष ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र कार्यान्वयन अभियान’ सञ्चालन गर्न १० जेठमा संसद्बाट छुवाछुतविरुद्धको ऐन पास भएको दिनदेखि पुनस्र्थापित संसद्बाट छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिन २१ जेठसम्म ‘जातीय छुवाछुतविरुद्ध १२ दिने अभियान’ सञ्चालन गर्ने, सबै पालिकामा छुवाछुतमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यमा राज्यको भूमिका अपरिहार्य छ । २१ जेठमा देशका ७७ वटै जिल्लामा ‘दलित अधिकार दिवस’ भव्यतासाथ मनाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुका साथै जातीय छुवाछुतसम्बन्धी उजुरीको द्रुत कार्यान्वयनका लागि विशेष द्रुत अदालत व्यवस्था गर्न विशेष बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
१०. दलित पुनर्जागरण अभियान (जागरणबाट सशक्तीकरणतर्फ) : दलित समुदायको समग्र विकासका लागि दलित सशक्तीकरण तथा समावेशीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक पुनर्संंरचना अभियान बजेटसहित घोषणा गर्नुपर्छ । दलितको न्यायका लागि ‘जस्ट १५’ को हिस्सेदारीलाई दलितको सरोकारवाला मन्त्रालय निश्चित गरिनु उपयुक्त हुन्छ । साथै, अन्तरदलित संवाद तथा मेलमिलाप कार्यक्रम बजेटसहित घोषणा गरी नेपालको संविधानको धारा–२४ र धारा–४० तथा अन्य धारामा व्यवस्था गरिएका दलित हक, अधिकार र कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न–गराउन दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुनसहितको बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
निष्कर्ष : लोकतन्त्र भनेकै इच्छा र आकांक्षा प्रकट हुने र तिनको व्यवस्थापन गरिने परिपाटी हो । यो सिद्धान्त र व्यवहार दुवै हो । दलितहरू लोकतन्त्रका यही हिस्सेदारी खोजिरहेका छन् । नेपालको संविधानले सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको नीति अख्तियार गर्दै स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाज निर्माण गर्न चाहेको देखिन्छ । सामाजिक रूपान्तरणको विषय सामाजिक सांस्कृतिक विविधताका जटिलताको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट मात्र हुन सक्छ । सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प आउँदो बजेटले गर्न सक्नुपर्छ ।
(विश्वकर्मा सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)