जबसम्म सरकार अर्थपूर्ण सुधार गर्नुको साटो दमनकारी रणनीतिमा निर्भर रहन्छ, तबसम्म अफ्रिकी युवाको उथलपुथल जारी रहनेछ
केन्या र नाइजेरियाका युवाले हालै अफ्रिकाभर ठुला सुधारको आवश्यकतामा जोड दिने गरी महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका छन् । केन्यामा बढ्दो जीविका लागतका सन्दर्भमा त्यहाँ प्रस्तावित वित्त विधेयकविरुद्ध जुनमा प्रदर्शन सुरु भएको थियो । हजारौँ प्रदर्शनकारीले संसद्मा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । नतिजा राष्ट्रपति विलियम रुटोले प्रदर्शन दबाउन सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सो दमनका कारण कम्तीमा ३९ जनाको मृत्यु भयो, करिब चार सयजना घाइते भए र ६ सयभन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरियो ।
सुरुमा विरोध दबाउन खोजेका केन्याका राष्ट्रपति रुटोले अन्ततः विवादास्पद वित्त विधेयक फिर्ता लिए र आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विघटन गरे । तर, रुटोको राजीनामाको आह्वान र भ्रष्टाचार, अव्यवस्था एवं अनियन्त्रित कार्यकारी सत्ताविरुद्ध कारबाहीको मागसहित प्रदर्शन जारी छ । केन्याको आन्दोलनले युवा नाइजेरियालीलाई प्रेरित गरेको छ । नाइजेरियाका युवाले अगस्टमा आर्थिक मुद्दा र कमजोर शासनलाई लिएर दश दिन प्रदर्शन गरेका थिए । बढिरहेको इन्धन लागत र घटिरहेको नाइजेरियाली मुद्रा नाइराको मूल्य, विभिन्न अनुदानमा लागेको रोक र बजार–निर्धारित विनिमय दरमा भएका परिवर्तनले नाइजेरियामा आन्दोलन भड्काएको थियो ।
पहिल्यै उच्च बेरोजगारीसँग संघर्ष गरिरहेका सामान्य नाइजेरियाली जनता मुद्रास्फीति, खाद्यान्न अभाव र विद्युत् कटौतीबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेका छन् । केन्यामा झैँ प्रदर्शनकारीको चिन्ता व्यक्त गर्ने प्रयासलाई राज्य हिंसाका माध्यमबाट दबाउन खोजिएको थियो । परिणामस्वरूप २० भन्दा बढी मृत्यु भएको छ भने सयौँ गिरफ्तार भएका छन् । नेतृत्वले सतही रूपमा प्रदर्शनकारीको माग सम्बोधन गर्न खोजेका भए पनि कर्फ्यु लगाइएकै छ ।
हालैको विरोध प्रदर्शनलाई उत्तेजित गर्ने मुद्दा नाइजेरिया र केन्यामा मात्रै सीमित छैन । उच्च बेरोजगारीले अफ्रिकाका धेरै हिस्सामा शिक्षित सहरी युवालाई असर गरिरहेको छ । यसबाहेक महाद्वीपका धेरै नेताले त्यस्ता आर्थिक सुधार लागू गरिरहेका छन्, जसले साधारण मानिसको काँधमा भारी बोझ थोपरिदिएको छ, जबकि निर्वाचित अधिकारी विलासितामा रमाइरहेका छन् । मानव अधिकार उल्लंघन व्यापक भएका छन् र त्यसमाथि दण्डहीनता बढिरहेको छ । अफ्रिकालाई थप स्थिर र समृद्ध भविष्य हासिल गर्नका लागि यी क्षेत्रमा व्यापक पहलकदमी आवश्यक छ ।
रुटो र टिनुबु दुवैले आफ्ना विवादास्पद नीति आ–आफ्ना मुलुकको हितमा रहेको दाबी गर्छन् । रुटोको वित्तीय विधेयकले बजेट घाटा घटाउने, सार्वजनिक ऋण नियन्त्रण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो (विधेयक फिर्तीपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सहयोग रोक्का गरेको थियो । त्यसैगरी टिनुबुले इन्धन अनुदान हटाएर वित्तीय दबाब कम गर्न खोजेका थिए । उनका अनुसार विनिमय दर प्रणालीमा परिवर्तनको उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनु र लगानी आकर्षित गर्न थियो ।
जनताको क्षमताको ख्याल नगरी मितव्ययिताका उपाय कार्यान्वयन गर्नुले समानुभूतिको अभाव देखाउँछ । सरकारले अत्यधिक कठोर ऋण सर्तमा पुनः वार्ता गर्नुपर्छ । प्राविधिक र जिम्मेवार राजनीतिज्ञले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई सुधारको माग गर्दै सामान्य मानिसलाई अत्यधिक आर्थिक बोझले अशान्तिको जोखिम मात्र नभई यसले अफ्रिकी मुलुकको साझेदारका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको वैधतालाई पनि कमजोर बनाउँछ भनेर देखाउन सक्नुपर्छ ।
यदि अफ्रिकी सरकार घाटा र ऋण घटाउन साँच्चै प्रतिबद्ध छन् भने तिनले आफ्नै अभ्यासमा जाँच गरेर पहलकदमी सुरु गर्नुपर्छ । केन्या र नाइजेरियाका निर्वाचित अधिकारी विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्नेमध्येका हुन् र तिनले ‘निर्वाचन विकास कोष’बाट पर्याप्त लाभ पाउँछन्, जसले अनधिकृत कोषका रूपमा काम गर्छ । यसबाहेक केन्याको सरकार उल्लेखनीय रूपमा ठुलो पनि छ । अत्यधिक खर्च कटौती अत्यावश्यक छ र यसो गरे मूलतः युवा समूहको विश्वास जित्न सकिन्छ । सार्वजनिक कोष कसरी प्रयोग गरिन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा देखाएर पारदर्शिता बढाउनु र नागरिक समूहलाई खर्च नियमन गर्न अनुमति दिनु पनि महत्वपूर्ण छ । एक सकारात्मक सुरुवात मानिने तर छिटो काम गर्न नसकिएको खुला सरकार साझेदारीजस्ता सार्वजनिक प्रतिबद्धता लागु गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि यी उपाय अपरिहार्य छन् ।
राज्य हिंसाको दण्डहीनता अन्त्य एक महत्वपूर्ण सुधार हो । नाइजेरियामा सन् २०२० को विरोध, केन्यामा गत वर्षको जीविका लागत बढ्दाको विरोधलगायत अफ्रिकामा भएका विरोधमा गरिएका दमन र हिंसामा जवाफदेही देखिँदैन । दमन र उत्तरदायित्वको यस्तै ढाँचा अन्य धेरै अफ्रिकी देशमा देख्न सकिन्छ ।
शान्तिपूर्ण र समृद्ध समाज स्थापनाका लागि दण्डहीनताको अन्त्य अपरिहार्य छ । जवाफदेहिताको खोजी प्रहरी वा सैन्य कर्मचारीजस्ता प्रत्यक्ष रूपमा हिंसात्मक कार्य गर्नेबाट सुरु हुनुपर्छ र तिनका उच्च अधिकारीसम्म विस्तार गर्नुपर्छ । जब विरोध हुन्छन्, सरकारले प्रदर्शनकारीसँग संवाद गर्नुपर्छ र चिन्ता–चासोलाई विश्वसनीय रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । गिरफ्तारी वास्तविक अपराधका लागि मात्रै हुनुपर्छ र गिरफ्तार गरिएकाले तुरुन्तै निष्पक्ष न्याय पाउनुपर्छ ।
हिंसात्मक दमनका बाबजुद केन्याका युवाले अझै पनि विरोध गरिरहेका छन् र नाइजेरियाली समकक्षीले उनीहरूको माग पूरा नभएको खण्डमा सडकमा ओर्लिने चेतावनी दिएका छन् । त्यसैगरी युगान्डाजस्ता अन्य देशले पनि सरकार र भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको सामना गरिरहेका छन् । जबसम्म सरकार अर्थपूर्ण सुधार गर्नुको सट्टा दमनकारी रणनीतिमा निर्भर रहन्छ, तबसम्म युवाको उथलपुथल जारी रहनेछ ।
(टोगुन पब्लिक इंगेजमेन्ट एट ह्युमानिटी युनाइटेडका व्यवस्थापकीय निर्देशक हुन्)
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट