आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले गत वैशाखमा दिएको १९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको सिलिङभित्र रहेर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्मा बजेट पेस गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ३० अर्ब जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
राजस्व संकलनको लक्ष्य भने वास्तविक आकारसँग मिल्ने देखिन्छ । यसअघि राजस्वको लक्ष्य ठूलो राख्ने, तर प्राप्ति नहुने समस्याका कारण बजेट कार्यान्वयनमा देखिने गरेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी यसपटक राजस्वको लक्ष्य वास्तविक आकारसँग मेल खाने गरी तय गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य राखे पनि असार मसान्तसम्म करिब ११ खर्ब रुपैयाँसम्म संकलन हुने अपेक्षा छ । यद्यपि, सोमबार बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्रीले भने असार मसान्तसम्म १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान रहेको दाबी गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालू खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड (१९.७४ प्रतिशत) राखिएको छ । पछिल्ला वर्ष आन्तरिक स्रोत कमजोर रहेपछि सरकारले आन्तरिक तथा विदेशी ऋण ठूलो मात्रामा उठाइरहेको छ । जसकारण ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ । यसपटक पनि पुँजीगत खर्चको तुलनामा ऋणका साँवा, ब्याज भुक्तानीका लागि बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न अनुदानबापत (वित्तीय हस्तान्तरण) चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत आगामी आवको वृद्धिदर ६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । स्रोतको अभावबीच ठूलो बजेट बनाएर जोखिम लिनुको सट्टा सिलिङभित्रै बजेट ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न खोजेका छन् । यद्यपि, ०८१ देखि ०९१ लाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्ने, जनकपुरलाई वेडिङ हब बनाउने, बुटवल–पोखरा–भरतपुरलाई समेटेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना निर्माण गर्ने, महिला लगानी वर्षका रूपमा मनाउने, हाम्रा बाआमा हाम्रो जिम्मेवारी अभियान सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमलगायत नयाँ योजना छन् । तर, नयाँ योजनामा ठूलो बजेट भने राखिएको छैन ।
संसद्मा पेस भएको बजेटबारे निजी क्षेत्रले उत्साजनक टिप्पणी गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन भएको बताए । ‘महासंघको जहिल्यै निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्ने माग हुन्थ्यो, त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा समेटिएको छ । बजेटको कार्यान्वयन सही रूपमा भयो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल सम्भव छ,’ उनले भने ।
उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सन्तुलित बजेट आएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘बजेट वितरणमुखी हुन्छ भन्ने हल्ला चलेको थियो । तर, त्यसो नभई सन्तुलित हिसाबले आएको छ । राजस्व वृद्धिको टार्गेट धेरै ठूलो नराखिएको हुँदा निजी क्षेत्रमाथि त्यति दबाब नपर्ला ।’
त्यस्तै, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राजस्वका लक्ष्य यथार्थपरक आएको बताए । ‘बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम हेर्दा राम्रा देखिन्छन् । राजस्वको लक्ष्य पनि यथार्थपरक नै छ,’ उनले भने । आन्तरिक ऋणको लक्ष्य भने धेरै भएको उनको भनाइ थियो ।
दलहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया
बजेटलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको फरक–फरक प्रतिक्रिया छ । सत्तापक्षले बजेट राम्रो भएको र विपक्षीले कार्यान्वयन हुन जटिल रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बजेट ठीकै रहेको भन्दै पास गर्ने बताए । ‘ठीकै छ । हामी पास गर्छौँ,’ संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारले बजेटबारे सोधेको प्रश्नको जवाफमा ओलीले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमा आर्थिक सुधारको योजना र प्रस्ताव नआएको प्रतिक्रिया दिए । बजेटमा अर्थमन्त्रीले धेरै कुरालाई ‘हिडन’ नै राखेको र सरकारको सावाँ र ब्याजको दायित्व बढाउने जोखिम रहेको बताए । ‘१९ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको हल्ला चलिरहेको समयमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट आउनुलाई पनि सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पनि ठीकै नै मान्नुपर्ला । यसको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष भनेकै आन्तरिक ऋणमा ठूलो वृद्धि हो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा बैंकमा जम्मा भएको पैसा सरकारी क्षेत्रमा प्रवाह हुन्छ । ब्याजदर बढ्न सक्छ । निजी क्षेत्रले ऋण नपाउने अवस्था आउन सक्छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रमा लगानीको अभाव हुन सक्छ । यसले सरकारको सावाँ र ब्याजको दायित्व बढाउँछ । बजेटमा आर्थिक सुधारको योजना र प्रस्ताव खासै छैन । बजेटरी सुधार हुने छाँट देखिन्न ।’
बजेटले आयात गर्ने व्यापारीलाई खुसी बनाउने उनको बुझाइ छ । ‘विदेशबाट आयात हुने स्याउ, आलु र प्याजमा भ्याट लगाएर चालू आवमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । यसपटक उहाँले त्यो हटाइदिनुभएको छ । यसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुने तर्क गरेर उहाँले झुटो बोल्नुभएको छ । यसले आयात गर्ने व्यापारीलाई खुसी बनाउनेबाहेक स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दैन ।’
एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सकारात्मक आएको बताए । ‘बजेट सकारात्मक छ । उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, नागरिकमा आत्मविश्वास बढाउने, निजी क्षेत्रलाई इनकरेज गर्ने सबै कुरा बजेटमा छन्,’ उनले भने ।
माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले बजेट तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित आएको र कार्यान्वयन हुने बताए । ‘बजेट अनावश्यक महत्वाकांक्षी छैन । तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित बजेट आएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन हुने गरी आएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत भनिएको कार्यान्वयन गर्नका लागि नै हो ।’
रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले मध्यमार्गी बजेट आएको र अर्थमन्त्रीले समेटेका पाँचवटा प्राथमिकताका सेक्टरमा निजी क्षेत्रको सहयोग लिन सके अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘बजारमा बजेटको आकार ह्वात्तै बढ्ला भन्ने डर थियो । त्यस्तो गैरजिम्मेवार बजेट आएको छैन । मध्यमार्गी बजेट छ, सन्तुलन राख्ने प्रयास छ,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीजीलाई शंकाको लाभ दिन चाहन्छु । पाँचवटा प्राथमिकताका सेक्टर भन्नुभएको छ । त्यसलाई राम्ररी ढंग पुर्याएर निजी क्षेत्रको पनि सहयोग लिन सकियो भने आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिन्छ जस्तो लाग्छ । ६ प्रतिशतको अनुमान पुग्ने गरेर अगाडि जान्छ ।’
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले समग्रमा बजेट ठीकै रहेको र कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । ‘बनेको जति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ९५ खर्ब बजेट चाहिन्छ । त्यसकारण बजेटको अभावै हुन्छ । आलु, प्याज आदिमा कर छुट, केही राष्ट्रिय उद्योगलाई बढाउने गरी कच्चा पदार्थमा भन्सार कम गर्ने आदि राम्रा पक्ष छन् । समग्रमा ठीकठीकै छ । केही महत्वपूर्ण विषय छुटेका छन्,’ उनले भने ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित बजेट भएको बताए । अधिकांश पुरानै कार्यक्रम आएको भन्दै उनले बजेट लोकप्रियता र वितरणमुखी भएको बताए । ‘सधैँझैँ अनुदान, अनुमान र ऋणमा आधारित बजेट आयो । खर्च गर्ने क्षमताको अभाव कायमै छ । सीता दाहाल नेच्युरोपेथी कलेज स्थापना र प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमबाहेक अधिकांश पुरानै कार्यक्रमहरूको निरन्तरता छ । बजेटले आशा जगाउन सकेन, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता छ,’ उनले भने ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बजेट कर्र्णप्रिय भए पनि कार्यान्वयनमा शंका गरे । ‘बजेट कर्णप्रिय छ । यस्ता बजेट हामीले धेरै वर्षदेखि सुनेका छौँ । कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा आत्मनिर्भर हुन विदेशी शक्तिले दिँदैनन् ।’
बुटवल, पोखरा र भरतपुर समेटिने ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज’ परियोजनादेखि पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारीसम्मका कार्यक्रम
- हिमाल–पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिनमा सामूहिक खेती, पशुपालन र जडीबुटी खेती गर्नेलाई ब्याज, अनुदान र मेसिनरी आयातमा कर छुट
- सय बिघा ठूलो प्लटमा वासनादार धान खेती गर्ने सात नमुना परियोजनालाई मल, बिउ, प्राविधिक सेवा र सहुलियतपूर्ण कर्जा र बिमा प्रिमियममा छुट
- रासायनिक मलमा २७ अर्ब ९५ करोड अनुदान
- म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङमा कस्तुरी मृगको व्यावसायिक फार्म स्थापना
- उखु किसानलाई दुई अर्ब २५ करोड अनुदान
- कृषि बिमाको प्रिमियममा अनुदान दिन एक अर्ब ६५ करोड विनियोजन
- नौ सय मेगावाट विद्युत् थपेर राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत् जडित क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याइने, बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरिने
- रेमिट्यान्सबाट ७७.५ मेगावाटको घुन्सा र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा जलविद्युत्मा लगानी गर्ने
- १० वर्षमा ३० खर्बको आइटी निर्यात गर्ने र पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने
- खुमलटारमा १७ करोड लागतमा ज्ञान पार्क स्थापना
- जनकपुरलाई वेडिङ र लुम्बिनीलाई बर्थिङ हब बनाउने
- कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनको हब बनाइने
- भरतपुर–बुटवल–पोखरालाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना बनाइने
- एक अर्ब रुपैयाँको स्टार्टअप कोष
- घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था
- तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि एक अर्ब
- तराईमा एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स, पावरहाउसलगायतका संरचना निर्माण गर्न तीन अर्ब १२ करोड विनियोजन
- तराईको कृषियोग्य क्षेत्रमा स्यालो तथा डिप ट्युबेलबाट करिब १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउन तीन अर्ब ४५ करोड विनियोजन
- काभ्रेको बनेपामा चलचित्र छायांकन स्टुडियो निर्माण गर्ने, दोलखा चलचित्र नगरीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी, विदेशबाट फर्किएका एक लाखलाई स्वरोजगार बनाइने
- ‘हाम्रा बा–आमा, हाम्रो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन गरिने, स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र र सातै प्रदेशमा वृृद्धाश्रम स्थापना
- वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले बैंक खातामा विप्रेषण पठाएको खण्डमा स्वदेशमा आएपछि विनाधितो ऋण उपलब्ध गराइने
- पाँच लाख भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने
- बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गर्ने र बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक–आपसमा गाभिन सहजीकरण गर्ने
- समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणबाट पाँच लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने
- कक्षा एकदेखि पाँचसम्म सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि आठ अर्ब ३९ करोड विनियोजन
- कक्षा नौदेखि १२ सम्म दिइरहेको छात्रवृत्तिलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म विस्तार गर्न ६० करोड विनियोजन
- ५४ हजार ३९२ हजार घरको फुस, पराल, खरको छानालाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने
- मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, अल्जाइमर्स, पार्किन्सस, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगमा उपचार सहुलियतका लागि प्रतिबिरामी एक लाखबराबरको रकम प्रदान गर्न तीन अर्ब विनियोजन
- आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहारका लागि तीन अर्ब ६ करोड
- क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघातको उपचार तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीको बैंक खातामै प्रतिमहिना पाँच हजारका दरले पठाउन दुई अर्ब विनियोजन
- काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरोपेथी एन्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना
- स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ५० करोड
- अध्ययन सकेर काम खोजिरहेका कम्तीमा एक लाख युवालाई सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपन्छी फर्म, होटेल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्रलगायतमा रोजगारी
- काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रंगशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशाला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश
- ५४ हजार तीन सय ९२ हजार घरको फुस, पराल, खरको छानालाई जस्तापाता वा अन्य स्थायी सामग्रीले प्रतिस्थापन गर्ने
- द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनस्र्थापनाका लागि एक अर्ब
- सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष र व्यावसायिक बनाउन बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई एक अर्ब ५० करोड
- एक अर्बको अनुसन्धान र विकास कोष स्थापना
- सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान दिन ११ अर्ब
- विराटनगर जुट मिल, हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइने
- सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच संवाद गर्न ‘सेवाग्राहीसँग शुक्रबार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
- आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष मानिने
- अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजार चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण
- २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा
- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि दुई अर्ब ९८ करोड विनियोजन
- पहाडी र हिमाली क्षेत्रका दुई हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तार
- १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने
- निजगढदेखि ढल्केबरसम्म नेपाली गलैँचा करिडोर, सल्यान–रुकुमको शारदा नदी क्षेत्र कृषि करिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तिला नदी क्षेत्र मार्सी धान करिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिम्रौनगढ क्षेत्र माछा करिडोरको रूपमा विकास गर्ने
- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड
- स्थानीय तहको केन्द्रलाई पक्की सडकसँग जोड्न सात अर्ब आठ करोड
- स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन बनाउन एक अर्ब १७ करोड विनियोजन
- आधा घण्टा हिँडाइको दूरीभित्र झोलुङेपुल निर्माण गर्न तीन अर्ब ४० करोड
- स्थानीय सडक, पुल निर्माणका लागि चार अर्ब २७ करोड
- कफी, अलैँची, चिया र हिमालयन वाटरको ब्रान्डिङ गरी निर्यात वृद्धि गर्ने
- राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि रु. एक अर्ब पाँच करोड विनियोजन
- २०८१ देखि २०९१ लाई विज्ञान प्रविधि दशक घोषणा
- ३७ करोड लिटर फोहोरपानी प्रशोधन क्षमताको धोबीघाट प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन
- प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि १० करोड विनियोजन
- सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि एक खर्ब १६ अर्ब विनियोजन
- काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गका लागि २२ अर्ब ५४ करोड
- मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गका लागि तीन अर्ब ६८ करोड र हुलाकी राजमार्गमा तीन अर्ब ३० करोड विनियोजन
- मदन भण्डारी राजमार्गको बाँकी निर्माण अगाडि बढाउन तीन अर्ब ६० करोड
- कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोरको निर्माणका लागि चार अर्ब ४३ करोड
- पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–चोचाखण्डको निर्माणाधीन कार्य सम्पन्न र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने, रेल विकासका लागि तीन अर्ब ८८ करोड विनियोजन
- संघीय संसद् भवन निर्माण गर्न दुई अर्ब १२ करोड विनियोजन
- विप्रेषणको रकमले घर बनाउन चाहने कम्तीमा १० परिवारलाई एकै स्थानमा आवास बनाउन प्रोत्साहित गर्ने
- काठमाडौंको धोबीखोला, बागमती र विष्णुमती करिडोरमा स्काई–वे तथा पडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
सातै प्रदेश विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्र
कोशी उद्योग हब
कोशीलाई उद्योगको हब घोषणा गरेको सरकारले चिया, अलैँची, कफी र हिमालयन वाटर (पानी)को ब्रान्डिङ गर्ने भएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनको नीति लिएको छ । औषधि, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योगलगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्त:शुल्क घटाएको छ । आलु, प्याज, स्याउलगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि खारेज भएको छ ।
मधेश कृषि हब
कृषि दशक (०८१–९१) घोषणा गरेको सरकारले अन्न भण्डार मानिने मधेश प्रदेशलाई कृषि हबका रूपमा अघि सारेको छ । त्यसका लागि तराई–मधेशमा आँप र केराको उत्पादन र निर्यातका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । उखु खेती प्रवर्द्धनका लागि २ अर्ब २५ करोड विनियोजन भएको छ । उखु खेती मधेशमा धेरै हुन्छ । बाराको कोल्हबीदेखि सिम्रौनगढ सडकआसपास क्षेत्रलाई माछा करिडोरका रूपमा विकास गरिने भएको छ । कृषि उत्पादन बढाउन सर्लाही र रौतहटमा २२ हजार चार सय हेक्टरका लागि नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना निर्माणको काम सुरु गरिने भएको छ ।
बागमती सूचना प्रविधि हब
बागमती प्रदेशलाई सूचना प्रविधि हब घोषणा गरेको सरकारले १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष घोषणा गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिने भएको छ भने ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकी पर्यटन हब
आगामी आवमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको सरकारले गण्डकीलाई केन्द्र बनाएको छ । पोखरामा साहसिक मनोविनोद, पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षालाई अगाडि बढाइएको छ ।
लुम्बिनी साना तथा मझौला उद्यम हब
सरकारले नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री र हेभी उद्योगको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, बुटवल–पोखरा खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेटलगायत घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवासम्बद्ध उद्योगको केन्द्र बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
कर्णाली जडीबुटी हब
हिमाली क्षेत्रमा स्याउ, ओखर र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गरिने । कर्णालीमै कृषि र वन पैदावरमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब
कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरु गरिने । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिने । कञ्चनपुरकै दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अगाडि बढाइने भएको छ । दोधारा–चाँदनीमा नयाँ नमुना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अगाडि बढाइनेछ ।
