आमअपेक्षाविपरीत मोदीले हार्ने सम्भावना कति ?

आइतबार, ३० बैशाख, २०८१
डिजिटल संस्करण

मोदीले पछिल्ला भाषणमा मुस्लिम समुदायलाई ‘घुसपैठिया’ गैरभारतीय र ‘धेरै बालबच्चा भएकाहरू’ भन्दै बेइज्जत गरे । प्रधानमन्त्रीले सबै नागरिकलाई बराबरी ठान्नुपर्ने हो । तर, मोदीले स्पष्टसँग २० करोड नागरिकप्रति घृणा व्यक्त गरिरहेका छन् । 

सात चरणमा भइरहेको भारतको आमनिर्वाचन दोस्रो महिनामा प्रवेश गर्दै गर्दा धेरै परम्परागत अपेक्षा उल्टिसकेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकले भने धेरै पहिलेदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले सजिलै चुनाव जित्ने निष्कर्ष सुनाइरहेका छन् । तर, सात चरणमध्ये करिब १९० निर्वाचन क्षेत्रमा भएका प्रारम्भिक दुई चरणका मतदानले स्थिति त्यति सहज नहुने संकेत गरेको छ । 

उसो त भारतको स्वायत्त निर्वाचन आयोगले सबै सात चरणका मतदान नसकिएसम्म मतदाताको मनस्थिति झल्काउने खालको कुनै पनि मतसर्वेक्षण प्रकाशन गर्न निषेध गरेको छ । (मतसर्वेक्षण जुन १ मा अन्तिम चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको रात सार्वजनिक गरिनेछ भने चुनावी नतिजा जुन ४ मा घोषणा गरिने समयतालिका छ ।) तर, मतदाताको मनस्थितिमा सरसर्ती नजर लगाउँदा घटनाक्रम भाजपाले चाहेको रूपमा नबढेको बलियो संकेत देखिन्छ । आममतदाता भाजपालाई तेस्रोपटक सत्ता पुर्याउन उत्सुक नभएजस्तो देखिन्छ । रोजगारी सिर्जनाको वाचा पूरा गर्ने आशामा सन् २०१४ मा मोदीलाई जिताएका मतदाता उनलाई मतदान गर्न अनिच्छुक हुनु स्वाभाविक हो । आखिर, उनको शासनमा भारतमा बेरोजगारी उल्लेखनीय बढेको छ । पछिल्लो समय बेरोजगारी घटेको भए पनि वास्तविक बेरोजगारी दर आधिकारिक तथ्यांकले संकेत गरेकोभन्दा धेरै उच्च हुन सक्ने उल्लेख्य आधार छन् । त्यसबाहेक, झन्डै ८० प्रतिशत भारतीयको आय सन् २०१४ यता घटेको देखिएको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति र घरायसी बचत दुवैमा गिरावट आएको छ । अधिकांशंले तिनको जीवनस्तरको पर्याप्त संरक्षण नभएको सरकारलाई आरोप लगाएका छन् । 

निश्चित रूपमा मोदी आमभारतीयमाझ अझै लोकप्रिय छन्, जसमा उनले मिहिनेतपूर्वक निर्माण गरेको छविको योगदान छ । तर, त्यही स्थिति उनका पार्टीका उम्मेदवारप्रति छैन, जोप्रति एक खालको उदासीनता वा अझ कतै तिरष्कारको भावना देखिन्छ । मोदीकै पछिल्ला आचरणले यही डरलाई प्रकट गर्छ । पछिल्ला चुनावी सभामा उनले मुस्लिमविरोधी भाषणवाजी तीव्र बनाएका छन् । त्यस्तै मोदीले विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसविरुद्धको आलोचना पनि बढाएका छन् । यहाँसम्म कि उनले कंग्रेसको घोषणापत्रमा ‘(भारत पाकिस्तान विभाजन गर्ने दल) मुस्लिम लिगको झल्को दिने’ खालको रहेको दाबी गरे । गत महिना एक चुनावी सभामा बोल्दै उनले कंग्रेस नेतृत्वको सरकारले हिन्दू धर्मावलम्बीको निजी सम्पत्ति खोसेर मुस्लिमलाई पुनः वितरण गर्ने आरोप लगाए । तर, मोदीले आरोप लगाएजस्तो कंग्रेस पार्टीको घोषणापत्रमा सम्पत्ति ‘पुनः वितरण’ शब्द कतै उल्लेख छैन ।

मोदीले पछिल्ला भाषणमा मुस्लिम समुदायलाई ‘घुसपैठिया’ गैरभारतीय र ‘धेरै बालबच्चा भएकाहरू’ भन्दै बेइज्जत गरे । यस्तो भड्काउ बयानले उनले नेतृत्व गर्ने कार्यालयको इज्जत राख्दैन । प्रधानमन्त्रीले सबै नागरिकलाई बराबरी ठान्नुपर्ने हो । तर, मोदीले स्पष्टसँग २० करोड नागरिकप्रति घृणा व्यक्त गरिरहेका छन् । भाजपाका अन्य पदाधिकारीले पनि पार्टीको बढ्दो व्यग्रतालाई ढाकछोप गर्न डर फैलाउन थालेका छन् । उदाहरणका लागि, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले भाजपा पराजित भयो भने भारतमा सरिया कानुन लागू हुने चेतावनी दिए । यी भाषणवाजी उग्र हुन्, तर अचम्मलाग्दा भने होइनन् । 

धार्मिक आधारमा मतदातालाई ध्रुवीकरण गर्ने प्रयास भाजपाले पहिलेदेखि नै प्रयोग र परीक्षण गर्दै आएको रणनीति हो । यसको अंकगणित सरल छ, मुस्लिमहरूको दानवीकरण गरेर भारतका ८० प्रतिशत हिन्दूमध्ये आधालाई मात्रै पार्टीतर्फ आकर्षित गर्न सकियो भने अर्को चुनावी जित हात पर्नेछ । तर, यो सोचिएजस्तो रणनीति विश्वसनीय छैन, जुन कुरा भाजपालाई पनि थाहा छ । त्यसैले उसले अन्य रणनीति पनि अपनाइरहेको छ । ठूलो संख्यामा विपक्षी राजनीतिज्ञ भाजपामा समाहित गरिएका छन्, जसमध्ये कैयौँ भ्रष्टाचारको आरोप लागेका छन्, जो भाजपा पसे अभियोगबाट बचाउने आशामा दल बदल्न बाध्य पारिएका छन् । भारतमा अहिले एक ठट्टा चर्चित छ, भाजपा दाग लागेका राजनीतिज्ञलाई ‘सफा’ गरिदिने ‘वासिङ मेसिन’ हो । त्यस्तै, भाजपाले चुनावअघि कैयौँ विपक्षी दलसँग गठबन्धनको प्रस्ताव गर्यो । तीमध्ये एक आन्ध्र प्रदेश राज्यको प्रभावशाली दल ‘तेलुगु देशम पार्टी’ले केही वर्षपहिले लोकसभामा मोदी सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेको थियो । यसका नेता केहीअघिसम्म मोदीको कटु आलोचक थिए ।

अहिले अचानक सबै पुराना रिसराग माफ भएका छन् । उता पूर्वी राज्य ओडिसामा बिजु जनता दल र पश्चिमी राज्य पन्जाबमा अकाली दललाई आफूतर्फ तान्ने भाजपाको प्रयास बाहिरै सार्वजनिक भयो । भाजपा नेतृत्वको अघिल्ला गठबन्धन त्यागेका यी दुवै पार्टीले भाजपाको आग्रहलाई अस्वीकार गरिदिए । आफूसँग मिलाउने प्रयास असफल भएपछि भाजपाले डरधम्कीको मार्ग अपनाउने गरेको छ । दिल्ली र पन्जाबमा सत्तासीन विपक्षी गठबन्धनको सदस्य आमआदमी पार्टीका अध्यक्ष तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाललाई एक अनुसन्धान चरिरहेको मुद्दामा मध्यरात पक्राउ गरी जेलमा हालियो । पार्टीका उपप्रमुख मनीष सिसोदिया एक वर्षदेखि जेलमा छन् र अझै उनीमाथि कुनै आरोप लगाइएको छैन । उता चुनावी प्रचार सुरु हुनासाथ कंग्रेसका बैंक खाता फ्रिज गरिएको थियो । त्यस्तै पार्टीका नेता राहुल गान्धीले प्रयोग गर्ने हेलिकोप्टरमा अवैध सम्पत्ति राखिएको आशंका भएको भन्दै छापा मारिएको थियो । यी कार्य जनसमर्थनप्रति विश्वस्त पार्टीले गर्ने कामभन्दा सत्तामाथिको पकड खस्किँदै गएको महसुस गर्ने पार्टीले गर्ने काम हुन् । 

भाजपाले सन् २०१९ मा सम्पन्न पछिल्लो आमचुनावमा देशका ६ राज्यका सबै संसदीय सिट जितेको थियो । त्यस्तै तीन राज्यमा एकबाहेक सबै सिट र दुई राज्यमा दुईबाहेक सबै सिट जितेको थियो । यी सबै राज्यमा अब भाजपासँग सिट गुमाउने विकल्प मात्र छ । उसले यी प्रत्येक राज्यमा केही सिट मात्र गुमायो भने पनि समग्रमा संसदीय बहुमत गुमाउन सक्छ । आखिर सन् २०१९ को चुनावबाट भाजपाले बहुमतलाई आवश्यकभन्दा जम्मा ३२ सिट मात्र बढी जितेको न हो । यो सम्भावना यथार्थमा बदलिने सम्भावना बलियो छ । सन् २०१९ को चुनावमा भाजपालाई भारत–शासित कस्मिरमा सैनिक गाडीमा भएको आतंकवादी हमलाले ठूलो सहयोग पुगेको थियो । आक्रमण पाकिस्तानबाट सञ्चालित समूह जैस–ए–मोहम्मदले चुनावभन्दा केही महिनाअघि गरेको थियो । आज, भारतीय मतदाता त्यस्तो कुनै घटना नभई मतदान गरिरहेका छन् । यस्तोमा, भाजपाले गत चुनावको जस्तै मतपरिणाम दोहोर्याउने आशा गर्न सक्दैन । 

– प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट

सुझावित समाचार