संविधानविद् आचार्य भन्छन्- मत दिन्न भन्ने अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक भएको बताएका छन्। नेताले जनतासमक्ष आफूलाई भोट माग्न पाउने अधिकार भएजस्तै परीक्षणमा असफल भएकालाई भोट दिन्नौँ भन्ने अधिकार जनतालाई भएको उनले प्रस्ट पारेका हुन्।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै संविधानविद् डा. आचार्यले यसपटक नेपाली जनतामा ‘नो नट अगेन’ शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूलाई निर्वाचनबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियान चल्नु संविधान  र लोकतन्त्रको दृष्टिकोण तथा राजनीतिक चेतना र नागरिक अधिकारको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भएको जिकिर गरे।

संविधानले हरेक नागरिकलाई निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भए अर्कोलाई जिताएर पठाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकतोक गर्नु संविधानविरुद्ध भएको दाबी गरे।

‘मतदाताहरूसँग नेताहरूले मलाई मत दे भनेर माग्छन् भने म तँलाई मत दिन्न, यसकारणले अरूले पनि मत नदिऔँ, म पनि मत दिन्न भन्ने अधिकार नागरिकलाई सम्पूर्ण रूपमा कानुन र संविधानले लोकतन्त्रमा प्रत्याभूत गरेको हुन्छ। त्यो ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ । संविधानको फ्री स्पिजको र भोटिङ राइटको त्यो अन्तरनिहित कुरा हो,’ उनले भने।

हरेक निर्वाचनमा एउटै असफल व्यक्तिले जनतामा लोभ र आश्वासन दिएर जितिरहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले यसपटक सफल व्यक्तिको छनोट गर्न र अरूलाई पनि सचेत गराउन अनिवार्य रहेको बताए।

सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि मतदातासँग राइट टु नो भोटको अधिकार दिलाउन परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै संविधानविद् डा. आचार्यले आयोगले उक्त परमादेशको अवहेलनासमेत गरेको दाबी गरे।