
श्रीलंकाको संसद्ले स्थानीय इन्धन बजारमा विदेशी प्रतिस्पर्धालाई अनुमति दिने कानुन पारित गरेको छ। यो कदमले सन् १९६० को दशकको सुरुमा तेल कम्पनीहरूको राष्ट्रियकरणपछि पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय तेल कम्पनीहरूलाई श्रीलंकामा पुनः प्रवेश गर्न मंगलबारको निर्णयले मार्ग प्रशस्त गरेको हो।
यद्यपि, भारतीय आयल कर्पोरेसनले सन् २००३ देखि नै त्यहाँ इन्धन आपूर्तिका लागि अनुमति पाउँदै आएको थियो। उक्त निर्णयअनुसार इन्धन बजारमा विदेशी प्रतिस्पर्धालाई अहिलेका लागि कम्तीमा एक वर्षको अनुमति प्रदान गर्नेछ।
'यसले विश्वव्यापी आपूर्तिकर्ताहरूलाई खुद्रा इन्धन वितरकका रूपमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनेछ,' ऊर्जामन्त्री कञ्चना बिजेसेकेराले भने।
अधिकारीहरूका अनुसार निजी कम्पनीहरूले आफ्नै विदेशी विनिमय भण्डारबाट तेल आयातका लागि वित्तपोषण गर्नुपर्नेछ र आफ्नो मुनाफालाई कम्तीमा एक वर्षको लागि श्रीलंकामा नै राख्न सहमत हुनुपर्नेछ। इन्धनको चरम अभाव र कडा वितरणको बाध्यकारी अवस्था भएको श्रीलंकामा इन्धन आयातका लागि सरकारसँग विदेशी मुद्रा अभाव रहेकाले नयाँ कानुन पारित गरिएको हो।