- वि.सं २o७९ असोज २६ बुधबार
पाँच वर्षअघि पाकिस्तानको इस्लामाबादमा हुनुपर्ने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को १९औँ शिखर सम्मेलन अनिश्चित रहेकै वेला चार महिनापछि सार्क सचिवालय पनि नेतृत्वविहीन हुँदै छ । सार्क महासचिव इसाला रुवान विराकुनको म्याद १ मार्च (१७ फागुन)देखि सकिँदै छ, तर वर्णानुक्रमअनुसार सार्कको महासचिव पाउनुपर्ने अफगानिस्तानको तालिवान सरकारलाई अन्य सदस्यराष्ट्रले मान्यता दिएका छैनन् ।
वर्णानुक्रमअनुसार सार्कको महासचिव अफगानिस्तानबाट हुनुपर्नेछ । तर, अन्य सदस्यले तालिवानी नेतृत्व स्वीकार गरेका छैनन् । अफगानिस्तानबाट नयाँ महासचिव सिफारिस पनि नहुने र भए पनि अरू सात सदस्य मुलुकले मान्यता नदिने भएसँगै सार्क सचिवालय नेतृत्वविहीन हुने अवस्थामा छ । तर, सार्कलाई सक्रिय बनाउन सदस्यराष्ट्रबीच सघन संवाद छैन ।
भारत र पाकिस्तानको तनावले झमेला व्यहोरिरहेको सार्कको अस्तित्व एकपछि अर्को गरी संकटमा फस्दै छ । गत वर्ष तालिवानले सत्ता हातमा लिएपछि अफगानिस्तान सरकारलाई सार्कका कुनै पनि सदस्य मुलुकले मान्यता दिएका छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि तालिवानी सरकारलाई मान्यता दिएको छैन । अफगानिस्तानलाई अस्वीकार गरेर अर्को सदस्य मुलुकबाट सार्क महासचिव प्रस्ताव हुने परिकल्पना सार्कको बडापत्रमा उल्लेख छैन । यही व्यवस्थाले सार्क महासचिवविहीन हुने अवस्था बन्दै छ । ‘सार्क बडापत्रअनुसार जुन मुलुकले महासचिव पाउने हो, त्यसले सबै सदस्य मुलुकलाई नाम पत्राचार गर्ने र सार्क मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्छ । अफगानिस्तानको नयाँ शासन व्यवस्थालाई सदस्य मुलुकले मान्यता नदिएका कारण अब महासचिव खाली हुने अवस्था आउँदै छ,’ सार्कका पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अवरुद्ध भएको सार्क प्रक्रियामा यो अर्को दुर्भाग्य हो ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले सार्कका महासचिव विराकुनको पदावधि सकिएपछिको अवस्थाबारे केही पनि भन्ने अवस्था नरहेको बताइन् । ‘सार्क क्रियाशील होस्, गुल्जार होस् । सार्क प्रक्रिया अघि बढोस्, शिखर सम्मेलन होस् भन्ने नेपाल चाहन्छ,’ प्रवक्ता लम्सालले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘नेपाल आबद्ध भएका सबै क्षेत्रीय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहून् र त्यसबाट साझा लाभ सबैलाई होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । सार्कबारे हामी योभन्दा बढी टिप्पणी गर्न चाहन्नौँ ।’
सन् १९८५ डिसेम्बरमा नेपाल, भारत, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंकाको सहभागितामा सार्क स्थापना भएको थियो भने सन् २००७ अप्रिलमा १४औँ शिखर सम्मेलनबाट अफगानिस्तान नयाँ सदस्य भएको थियो । सार्कमा युरोपियन युनियन, चीन, जापान, इरानलगायत नौ देश पर्यवेक्षक छन् ।
पूर्वमहासचिव थापाका अनुसार सार्कमा कुनै पनि सदस्य मुलुकलाई निलम्बन वा निष्कासन गर्ने प्रावधान छैन । ‘भारत र पाकिस्तानबीच कस्मिर विवाद टुंगिने सम्भावना छैन । उनीहरूबीच कटुता जारी रहने अवस्था छँदै थियो, अफगानिस्तानमा तालिवान आएपछि सार्कमा अर्को संकट थपियो,’ थापाले भने, ‘अब सार्क बाँच्न पनि नसक्ने, मृत्यु पनि हुन नसक्ने घिटिघिटी अवस्थामा छ । सार्कलाई सक्रिय बनाउनु अपरिहार्य छ, तर वास्तविकता दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’
पछिल्लोपटक भारत र पाकिस्तानको तनावका कारण शिखर सम्मेलन सम्भव भएको छैन । अर्कोतर्फ तालिवानलाई सदस्य मुलुकले कूटनीतिक मान्यता नदिएकै कारण सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठक न्युयोर्कमा गत वर्ष र यसपालि बस्न सकेन । गत वर्ष परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले बैठकको आयोजनाका लागि कूटनीतिक तयारी गरिरहेका वेला अफगानिस्तानको नयाँ सरकार (तालिवान)को विषयमा सदस्य मुलुकबीच साझा धारणा बन्न सकेन र अन्तिममा बैठक रद्द भयो । त्यही परिस्थिति रहेका कारण यस वर्ष नेपालले साइडलाइन बैठकका लागि तयारी नै गरेन । नेपालले यस वर्ष परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठायो ।
कोभिड– १९ महामारीका कारण दुई वर्षअघि (८ असोज २०७७ मा) परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय अनौपचारिक बैठक भिडियो माध्यमबाट भएको थियो जसको अध्यक्षता तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरेका थिए । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पाकिस्तानमा शिखर सम्मेलन हुने परिस्थिति नभएमा व्यावहारिक विकल्प खोज्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
पाकिस्तानमा सम्भव नभए जुन मुलुकमा सम्भव हुन्छ, त्यही मुलुकमा सम्मेलन गरौँ भन्ने नेपालको आशय थियो । यसमा पाकिस्तानको सहमति भएन । पाकिस्तानले इस्लामाबादबाहेक अन्य मुलुकमा सार्क शिखर सम्मेलन हुन नसक्ने अडान राख्दै आएको छ ।
सार्कको साइडलाइन मन्त्रिपरिषद् बैठक कार्यकारी निकाय नभएर सार्कबारे छलफल गर्ने एउटा अनौपचारिक मञ्च थियो । सार्क शिखर सम्मेलन अन्योल भए पनि ०७२ यता यस्तो बैठक निरन्तर हुँदै आएको थियो ।
१९औँ शिखर सम्मेलन अनिश्चित
सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलन १० र ११ मंसिर ०७२ मा काठमाडौंमा भएको थियो । ४ चैत ०७२ मा पोखरामा बसेको सार्क परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय (मन्त्रिपरिषद्) बैठकले २४ र २५ चैत ०७३ मा सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलन पाकिस्तानको इस्लामाबादमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, २ असोज ०७३ मा भारतको उरीमा १९ जना सैनिकको ज्यान जाने गरी आतंकवादी हमला भएपछि भारतले आतंकको माहोलमा पाकिस्तानमा सार्क सम्मेलन हुन नसक्ने बतायो । भारतको धारणामा भुटान र बंगलादेशले समर्थन जनाउँदै सम्मेलन हुन नसक्ने भनेपछि नेपालले स्थगित गरेको थियो ।
नेपालले भारतमा भएको आतंककारी हमलाको निन्दा गर्दै क्षेत्रीय सहकार्यका लागि शिखर सम्मेलन गर्नुपर्नेमा जोड दियो । तर, नेपालको प्रयास सफल भएन । यद्यपि, त्यसबीचमा सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठक भने रोकिएन ।
भारतको कस्मिरस्थित पुलवामा २ फागुन ०७५ मा आतंकवादी हमलामा ४० भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो । यी दुवै घटनामा भारतले पाकिस्तानको संलग्नताको आरोप लगायो र यसले सार्क शिखर सम्मेलनलाई प्रभावित बनायो । नेपालले सन् १९८७ मा तेस्रो र २००२ मा ११औँ शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेको इतिहास मात्रै सीमित भयो । शिखर सम्मेलनमार्फत पाकिस्तानलाई तेस्रोपटक अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्ने प्रयास सफल भएन ।
सार्कको इतिहासमा १८ वटा शिखर सम्मेलन भएकोमा तोकिएको समय र मुलुकमा पाँचवटा शिखर सम्मेलन मात्रै सम्पन्न भएका छन् । पाँचवटा सम्मेलन तोकिएको समयमा, तर फरक देशमा सम्पन्न भएका छन् । आठवटा सम्मेलन भने तोकिएको समय र मुलुकमा भएका छैनन् ।
सार्कको पछिल्लो भर्चुअल जमघट
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रयासमा २ चैत ०७६ मा सार्कको उच्चस्तरीय बैठक भएको थियो । कोभिड– १९ को महामारीसँग जुध्ने विषयमा आयोजित शीर्ष बैठकमा पाकिस्तानबाहेक अन्य मुलुकका कार्यकारी प्रमुख सहभागी थिए । पाकिस्तानबाट प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार सहभागी थिए । मोदीले भारत सरकारका तर्फबाट एक करोड अमेरिकी डलर राख्ने गरी कोभिड– १९ आपत्कालीन कोष घोषणा गरेका थिए । कोषका लागि सार्क मुलुकबाट एक करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर घोषणा भएको थियो ।
अर्जुनबहादुर थापा, पूर्वमहासचिव, सार्क
सार्क बडापत्रअनुसार जुन मुलुकले महासचिव पाउने हो, त्यसले सबै सदस्य मुलुकलाई नाम पत्राचार गर्ने र सार्क मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्छ । अफगानिस्तानको नयाँ शासन व्यवस्थालाई सदस्य मुलुकले मान्यता नदिएका कारण अब महासचिव खाली हुने अवस्था आउँदै छ । अवरुद्ध भएको सार्क प्रक्रियामा यो अर्को दुर्भाग्य हो ।
