निजामती विधेयकमा गण्डकी लोक सेवाको सुझाव : प्रमुख प्रशासकीय स्थानीय सेवाबाटै, आरक्षण एकपटक मात्र 

संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगले आफ्ना सुझाव पेस गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाबाटै हुने व्यवस्था गर्नेदेखि निजामतीमा आरक्षणको लाभ एकपटक मात्र प्रदान गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव आयोगले बुझाएको छ। गत साता आयोगले आफ्ना सुझाव प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गरेको हो।

प्रदेश सचिव, प्रदेश निजामती सेवा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि स्थानीय सरकारी सेवाबाट हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ। हाल यी दुवै दरबन्दी संघीय दरबन्दीमा छन्। 

समायोजन भएका र संघीय लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, उपदान, औषधिउपचार र बिदालगायत सुविधाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग पनि गण्डकीको छ। 

यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू समान तहको पदमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुँदा लोक सेवा आयोगहरूको पदपूर्तिको प्रक्रियामा स्रोत, साधन र समय दोहोरो खर्च हुने र सम्बन्धित पद छिटो रिक्त हुन गई सेवा प्रवाहमा अवरोधसमेत हुन गएकोले भन्दै समान तहको पदको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गण्डकीको छ। 

प्रचलित कानुनबमोजिम समावेशी समूहतर्फ छुट्याइएका पदमा सम्बन्धित लक्षित वर्गका व्यक्तिले अवसर नपाई हुनेखाने वर्गले बढी अवसर प्राप्त गर्ने गरेको देखिएको भन्दै त्यसमा सुधारको सुझाव पनि गण्डकीले दिएको छ। सुझावमा सम्बन्धित लक्षित वर्गसम्म समावेशिताको पहुँच पुग्ने गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको पदमा एकपटक समावेशी समूहबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीले कुनै पनि तहको पदको प्रतिस्पर्धामा पुनः समावेशी समूहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ।

त्यस्तै, अन्तरतह प्रतिस्पर्धाका विषयमा थप स्पष्ट गर्न पनि गण्डकीले भनेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू तोकिएको अन्तरतह प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाद्वारा चाहेको तहको सेवामा जान सक्ने अवसर सिर्जना गर्न सकिएमा कर्मचारीमा एकअर्को तहको अनुभवको उपयोग हुने, वृत्तिविकासको दायरा फराकिलो हुने, अन्तरतहका कर्मचारीबिच सद्भाव अभिवृद्धि हुनुका साथै समग्र राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास सुझावले समेटेको छ। अन्तरतह प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको व्यवस्था सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाहेकले मात्र अर्को तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी अन्तरतह वृत्तिविकासको अवसरको सम्बोधन हुनुपर्ने माग गण्डकीको छ। 

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा आधारभूत सिद्धान्त तथा मापदण्डको अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने पनि सुझावमा समेटिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको मनोबल र उत्प्रेरणा थप अभिवृद्धि हुने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन तथा छात्रवृतिको अवसर न्यायपूर्ण वितरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव गण्डकीको छ।