घोषणाको १७ महिनापछि १५७ सडकको निर्माण प्रक्रिया सुरु, आठ ठेक्का अझै आह्वान भएन

निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम घोषणा भएको १७ महिना बितिसक्दासमेत त्यसअन्तर्गतका आयोजनाको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । २१ चैत ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाटै स्विच थिचेर एकैपटक एक सय ६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र रणनीति सडक आयोजनाको उद्घाटन गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म एउटै आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छैन । सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय ५७ सडक आयोजना बल्ल निर्माण प्रक्रियामा गएका छन् । आठ निर्वाचन क्षेत्रको रणनीतिक सडकको निर्माण प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन ।

सडक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एक सय ५७ सडक निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । त्यसमध्ये एक सय ३० वटा सडक आयोजनाको ठेक्का सम्झौता नै भइसकेको छ भने २७ सडकको ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी छ । आठ निर्वाचन क्षेत्र सडकको ठेक्का आह्वान गर्न बाँकी रहेको विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले बताए । अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर बाँकी सडकको पनि ठेक्का आह्वान गरिने उनको भनाइ छ । 

विभागका अनुसार सोलुखुम्बु क्षेत्र नं. १, सप्तरी क्षेत्र नं. ४, बारा क्षेत्र नं. २ र मकवानपुर क्षेत्र नं. २ का सडकको ठेक्का आह्वान हुन बाँकी छ । यस्तै, काठमाडौंकै निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ र ६ को सडक पनि निर्माण प्रक्रियामा गएको छैन । यसका अलावा तनहुँ क्षेत्र नं. २ र कैलाली क्षेत्र नं. ४ का सडकको पनि ठेक्का आह्वान नभएको विभागको भनाइ छ । यसमध्ये केही सडकको डिपिआर नै तयार भइसकेको छैन । डिपिआर तयार गरेर उक्त सडक निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने विभागको तयारी छ ।

विभागका प्रवक्ता अधिकारीले दुई महिनाभित्र बाँकी सडकको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘बाँकी सडकमध्ये केहीको डिपिआर तयार भइसकेको छ भने अरूको पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अबको डेढ–दुई महिनामै ठेक्का सम्झौताका लागि टेन्डर आह्वान गर्छाैँ । त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण अघि बढ्छ ।’

 एक सय ६० सडकको डिपिआर सम्पन्न 
विभागका अनुसार एक सय ६५ मध्ये एक सय ६० सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । त्यसमा ६९ सडकको डिपिआर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बनाएका हुन् । त्यसबाहेककोे डिपिआर भने सडक विभाग आफैँले बनाउँदै छ । विभागले ९१ सडकको डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ । बाँकी पाँच सडकको पनि मस्यौदा तयार भइसकेको विभागको भनाइ छ ।

 तोकिएको अवधिमा रणनीतिक सडक नबन्ने निश्चित
सरकारले तीन वर्षभित्र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसअनुसार आव ०८०/८१ भित्र नै यो आयोजना बनिसक्नुपर्ने हो । तर, त्यो अवधिमा यो आयोजना नबन्ने पक्का भइसकेको छ । झन्डै डेढ वर्ष तयारीकै काममा बितेको छ । सर्भे र वातावरणीय अध्ययन, ठेक्का आह्वान गर्दा यतिका समय बितेको हो । अझै केही सडकको ठेक्का आह्वान हुन बाँकी नै छ । तर, सरकारले तोकेको म्यादमा अब डेढ वर्ष मात्रै समय बाँकी छ । तर, निर्माणकै मात्र काम गर्न छिटोमा पनि तीन वर्ष लाग्ने अनुमान छ । त्यसमाथि सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याएको छैन । त्यो अवस्थामा सरकारको लक्ष्यअनुसार समयमा आयोजना बनाउन नसकिने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

 कस्तो छ आयोजना ? 
सरकारले निर्वाचन क्षेत्रको यातायात सञ्जाललाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । विशेष गरी यो सडक जिल्ला सदरमुकाममा जोडिनेछ । यसका अलावा सम्भव भएको अवस्थामा अन्तरजिल्ला तथा राजमार्गमा समेत जोडिने योजना छ ।  प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने यो सडक पूर्ण रूपमा पक्की बनाउने योजना छ । यो सडकको कुल अनुमानित लम्बाइ भने दुई हजार दुई सय १० किलोमिटर हुनेछ । ५७ अर्ब १० करोड बजेट आवश्यक पर्ने यस आयोजनालाई सरकारले बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरेको छ ।

 ५७ अर्बको आयोजना, सात अर्ब विनियोजन
५७ अर्बको यस आयोजनालाई सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७/८० का लागि सात अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले गत आवमा भने दुई अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेको थियो । सरकारले भने तीन वर्षमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि एक वर्षमा १९ अर्ब तीन करोड बजेट चाहिन्छ । तर, सरकारले आवश्यकभन्दा एकदमै कम रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । यहीअनुसार बजेट विनियोजना भएमा समयमै आयोजनाको निर्माण नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ०७७ मा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण तथा सञ्चालन मापदण्ड लागू गरेको थियो । त्यसअनुसार एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएको हिमाली जिल्लामा रणनीतिक सडक बनाउन ६० करोड लाग्ने देखिएको छ । त्यस्तै, एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएको पहाडी जिल्लामा ५० करोडसम्म बजेट चाहिने देखिएको छ । 

यसैगरी, दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लामा ४० करोड रुपैयाँ (प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र)सम्म लागत लाग्ने बताइएको छ । यसैगरी, तीनभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा २५ करोड रुपैयाँ (प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र) लाग्ने अनुमान छ । काठमाडौं जिल्लामा भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० करोड लगानी लाग्ने अनुमान छ । सोहीअनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा लगानी गर्ने विभागको तयारी छ ।

दुई महिनाभित्र टेन्डर आह्वान गर्छौँ 
भीमार्जुन अधिकारी  प्रवक्ता, सडक विभाग   
आठ निर्वाचन क्षेत्र सडकको ठेक्का आह्वान गर्न बाँकी छ । अबको डेढ–दुई महिनामै ठेक्का सम्झौताका लागि टेन्डर आह्वान गर्छाैँ । त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण अघि बढ्छ । तर विभागले एक सय ५७ सडक निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । त्यसमध्ये एक सय ३० वटा सडक आयोजनाको ठेक्का सम्झौता नै भइसकेको छ भने २७ सडकको ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी छ ।

यी हुन् निर्माणमा जान बाँकी सडक

• सोलुखुम्बु क्षेत्र नं. १
• सप्तरी क्षेत्र नं. ४
• बारा क्षेत्र नं. २
• मकवानपुर क्षेत्र नं. २ 
• काठमाडौंकै क्षेत्र नं. ४ र ६
• तनहुँ क्षेत्र नं. २
• कैलाली क्षेत्र नं. ४