- वि.सं २o७९ भदौ २० सोमबार
प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी सरकारले ल्याएको कानुनको मस्यौदा विवादमा परेको छ । निर्वाचनपछि पनि कार्यकाल कायमै रहने प्रावधानमा प्रतिपक्षी एमाले, संवैधानिक कानुनका जानकार र नागरिक तहमा ‘कार्यकाल लम्ब्याएर तलबभत्ताका नाममा राज्यकोष दोहन गर्न खोजेको’ भन्दै असन्तुष्टि बढेको हो । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गर्ने र नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने’ व्यवस्थासहितको संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको सरकारले आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ ।
विधेयक पेस गर्नुअघि प्रस्तावित कानुनमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिनिधिसभामा राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका स्वतन्त्र सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले संसद्को आयु ४ मंसिरपछि पनि कायम राख्ने निर्णयले असाध्यै लज्जित र दुखित तुल्याएको बताए । चुनाव घोषणापछि भत्ता नलिने अठोटका साथ संसद् आउन छाडेको भन्दै उनले कानुन नै बनाउने निर्णय भएपछि तलबभत्ता रोक्का गरिदिन संसद्बाटै अनुरोध गर्न आएको खुलाए । ‘यसप्रकारको अनैतिक काममा सहभागी हुन मेरो आत्माले मानेन । अन्तर्आत्माको आवाज र निर्देशनअनुसार सबै चिज त्याग्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
सांसद पद त्यागेको घोषणा गर्दै राजेन्द्र लिङ्देनले भने—यसप्रकारको अनैतिक काममा सहभागी हुन मेरो आत्माले मानेन । अन्तर्आत्माको आवाज र निर्देशनअनुसार सबै चिज त्याग्न चाहन्छु ।
विधेयकमा विरोधको सूचना हालेका नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि संसद् सञ्चालन गर्न निर्वाचन आचारसंहिताले नदिने जिकिर गरे । दलीय सरकार हुँदा आजसम्म निष्पक्ष चुनाव हुन नसकेको भन्दै तटस्थ सरकारको मागसमेत गरे । ‘कानुन कस्तो बनाउने भन्ने कुराले निर्वाचनमा प्रभाव पर्छ । चुनाव घोषणापछि आफ्नो समय आफैँ थप्यो भनेर जनताबाट विरोध भइरहेको छ । यस्तो काम गर्नु ठीक हुँदैन,’ उनले भने ।
एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङ र गोकुल बाँस्कोटाले जनताको मौलिक अधिकार र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई चुनौती दिँदै जागिरको निरन्तरता दिनेगरी कानुन आउनु गलत भएको बताए । ‘निर्वाचन प्रक्रिया अर्थात् उम्मेदवारी मनोनयन दर्तापछि कार्यकाल जानेगरी कानुन बनाउनुपर्छ । नोमिनेसनसम्म ठीक छ । अर्काे निर्वाचनको दिनसम्म ठीक छ,’ उनीहरूले भने ।
केही नेपाल ऐन संशोधनबाट १३ र १४ नम्बरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा कार्यकालसम्बन्धी प्रावधान झिक्न उनीहरूले माग गरे । ‘निर्वाचन भइसकेपछि कसका विरुद्ध षड्यन्त्र देख्छौँ । षड्यन्त्र नै षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेर बनेको सरकारबाट जागिरको निरन्तरता दिनेगरी आउनु गलत हो । यो संशोधन हुनुपर्छ । एउटै निर्वाचनमा एउटा लोगो लगाउनुपर्ने, अर्काे सामान्य गरी दुईटा उम्मेदवार हुँदैन,’ उनीहरूको भनाइ थियो । सभामुखले नै मनोनयन गरेपछि आफ्नो कार्यकाल सकिने भनेको स्मरण गर्दै सांसद बाँस्कोटाले निर्वाचनको शुद्धता र विश्वासको कुरा गर्नुपर्ने बताए ।
नियम निलम्बन
प्रतिनिधिसभा कार्यकालसहित केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न संसद्ले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही नियम निलम्बन गरेको छ । कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्माले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक छोटो समयमा पारित गर्नुपर्ने भएकाले यस विधेयकको हक लागू नहुने गरी नियम १०५ मा रहेको र १११ मा रहेका प्रावधान हटाउन नियम २५० बमोजिम हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए । १०५ (१)मा रहेको पाँच दिनको समय एक दिन कायम गर्ने र १११ को संशोधनको ७२ घन्टा घटाएर २४ घन्टा कायम गर्ने गरी नियम निलम्बन गरिएको हो ।
कांग्रेसका सचेतक मिन विश्वकर्मा भन्छन् मध्यावधि चुनावमा संसद् विघटनपछि चुनाव घोषणासँगै पदावधि समाप्त हुन्छ । निर्वाचनको मिति वा मनोनयनको मितिसम्म भन्ने पनि आयो । तर, हाम्रो संविधान विगतको जस्तो छैन । संविधानले संसद्को निरन्तरता र स्थायित्वको परिकल्पना गरेको हुनाले संसद्लाई निरन्तर गर्नका लागि निर्वाचन प्रक्रियासँग पदावधि जोड्नुहुन्न ।
उक्त प्रस्तावलाई माओवादी सचेतक रामकुमारी चौधरी र जसपा सचेतक प्रमोद साहले समर्थन गरेका थिए । विधेयकमा सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना राखेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी १६ सहित १९ वटा कानुन संशोधनका लागि विधेयक पेस भएको हो । सैद्धान्तिक छलफलपछि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको विधेयकमा मंगलबार दफावार छलफल हुनेछ ।
विधेयकको समर्थनमा कांग्रेस र माओवादी सांसद
कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्माले संविधानको स्पिरिटमा सहमतिका साथ यो कानुन आएको बताए । चुनाव घोषणापछि पदावधि सकिने अभ्यास मध्यावधि चुनावमा मात्र लागू हुने उनको जिकिर थियो । ‘मध्यावधि चुनावमा संसद् विघटनपछि चुनाव घोषणासँगै पदावधि समाप्त हुन्छ । निर्वाचनको मिति वा मनोनयनको मितिसम्म भन्ने पनि आयो । तर, हाम्रो संविधान विगतको जस्तो छैन । संविधानले संसद्को निरन्तरता र स्थायित्वको परिकल्पना गरेको हुनाले संसद्लाई निरन्तर गर्नका लागि निर्वाचन प्रक्रियासँग पदावधि जोड्नुहुन्न,’ उनले भने ।
विश्वकर्माले पाँचवटा विकल्पमा छलफल गरेर यो निष्कर्षमा पुगेको बताए । ‘एउटा चुनाव घोषणा गरेको मिति, जुन अव्यावहारिक देखिन्छ । अर्काे मनोनयनपत्र, दुई किसिमको मनोनयनपत्र दर्ता हुन्छ । तेस्रो निर्वाचन परिणामको मिति, यो पनि दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा प्रत्यक्ष र समानुपातिकको पनि रिजल्ट आउनुपर्छ । अर्काे संविधानले महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता गरेको हुनाले सबै निर्वाचनको परिणाम नआएसम्म परिणाम घोषणा भएको मानिँदैन । अनि प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाइसकेपछि शपथग्रहण वा पहिलो बैठकलाई नै आधार मानियो भने हुन्छ भनेर सहमति गर्यौँ । राष्ट्रिय सभाले पनि शपथग्रहणबाट कार्यकाल प्रारम्भ भएको मानेको छ । त्यसकारण यो विधेयक उपयुक्त छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसका अर्का सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले निर्वाचित भएको १५ दिनभित्र हाउस बोलाउने संवैधानिक बाध्यता रहेको भन्दै कार्यकालको आधार पहिलो बैठक उपयुक्त भएको बताए । माओवादी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले एउटा संसद्को कार्यकाल अर्काेले शपथ लिइसकेपछि सकिने व्यवस्था जायज भएको बताइन् । यसलाई अनुमोदन गरेर जानुपर्ने धारणा उनको थियो ।
यस्तो छ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित संशोधन विधेयक
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गर्ने र नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने
संसद्मा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्ने मस्यौदा पेस गरेका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले प्रस्तावित कानुनले संविधानले अघि सारेको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए । कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेजसरी भइरहेको व्याख्यामा असहमति जनाउँदै मन्त्री बन्दीले भने, ‘४ मंसिरमा निर्वाचन भएर २१ गतेसम्म परिणाम आयो भने २५ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बस्छ । फागुनमा सुरु भएको कार्यकाल २४ मंसिरमै समाप्त भएर जान्छ । बाहिर कार्यकाल बढाउन आयो भन्ने सन्देश गएको छ, त्यसो होइन । कार्यकाल पाँच वर्ष संविधानको धारा ८५ ले तोकिदिएको छ । कहिले प्रारम्भ भएर कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने मात्रै यो ऐनले ल्याउन खोजेको हो ।’
सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनले निर्वाचित भएको मितिबाट सेवा–सुविधा सुरु हुन्छ भनेको र अभ्यास पहिलो बैठक बसेको दिनबाट तलबभत्ता पाउने र लोगो लाउनेबाट गरेको भन्दै उनले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था कहिल्यै पनि खाली नहुने सिद्धान्तमा अघि बढेको दाबी गरे । उनले नयाँ संसद् आएपछि रिप्लेस गर्ने अमेरिका र भारतको उदाहरण दिए । मन्त्री बन्दीले प्रश्न आइसकेकाले दफावार छलफलबाट अर्काे कुनै व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने र संविधानको धारा ८५ लाई असर नपर्ने सहमति भएमा सरकार त्यसलाई स्विकारेर अगाडि बढ्ने बताए । यसमा सत्ता र प्रतिपक्षी बसेर छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गर्दै निष्कर्षलाई अगाडि बढाउन सरकार खुला रहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रभावित पार्न चुनावपछि कार्यकाल : एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रभावित पार्न निर्वाचनपछि पनि कार्यकाल रहने गरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी कानुन बनाउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका महान्यायाधिवक्ता रहेका रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा कार्यकालसम्बन्धी कानुन सामान्य कार्यकाल निर्धारण गर्ने उद्देश्यले मात्र नआएको आइतबार सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको मितिबाट गणना गर्ने व्यवस्था रहँदा २० फागुनमा कार्यकाल सकिने उनको ठहर छ । यसमा एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले सहमति जनाएका छन् ।
नयाँ ऐनले निर्वाचन सार्ने र मुलुकमा अस्थिरता कायम गर्ने बाटो पनि दिने एमालेको जिकिर
‘यो संशोधन प्रस्ताव मूलतः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लक्षित गरी पेस गरिएको रहेछ । गठबन्धन दललाई आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा विजयी हुनेमा कुनै भरोसा छैन । एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने हुनाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पराजित हुने हुँदा गठबन्धन दल विद्यमान प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा जीवित राख्न चाहन्छन्,’ एमालेको कानुन विभागको सदस्य रहेका बडालले लेखेका छन् ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन दफा ४ को राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यकाल सकिनु एक महिनाअगावै गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार २९ फागुन ०७४ मा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचन अब २९ माघभित्र भइसक्नुपर्छ । चुनावमा तत्काल कायम भएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता हुन्छन् । पुरानो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको सदस्य कायम हुँदाहुँदै निर्वाचकमण्डलमा नयाँ निर्वाचितहरूको नाम नरहने र नयाँ निर्वाचनपश्चात् समेत गठबन्धन दलको बहुमत रहेको हुँदा पुरानो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सदस्यलाई मतदाता कायम गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने बद्नियतसाथ यो विधेयक दर्ता भएको एमालेको निष्कर्ष छ । यो ऐनले निर्वाचन सार्ने र मुलुकमा अस्थिरता कायम गर्ने बाटो पनि दिने एमालेको जिकिर छ ।
