ज्येष्ठ नागरिकलाई हेला गर्नेमाथि कानुनी कडाइ : अधिकतम पाँच लाख र पाँच वर्षसम्म सजाय हुने 

पालनपोषण नगर्ने छोराछोरीले सम्पत्तिमा समेत दाबी गर्न नपाउने, जीवनयापन कठिन भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई पैसा दिइने  

ज्येष्ठ नागरिकलाई हेला गर्नेमाथि कानुनी व्यवस्थासहित सरकारले ऐनमा संशोधन गरेको छ । अब आफ्ना आमाबाबुलाई अपमान वा बेवास्ता गरे अधिकतम पाँच लाख जरिवाना तथा पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुने गरी सरकारले ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गरेर हालै ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । गत ५ भदौमा प्रमाणीकरण भएको ऐनले साबिकका व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानदेखि सरकारसम्मलाई थप जिम्मेवार बनाइएको छ । उजुरीदेखि कारबाहीसम्मका साबिकका व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ । 

ज्येष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यवहार वा अपमान गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था ऐनमा छ । कसैले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्ति लिने, खाने उद्देश्यले वा अन्य प्रयोजनका लागि कुनै किसिमले दबाब दिई वा प्रलोभन वा झुक्यानमा पारी सम्पत्ति लिन वा आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राख्न नहुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । 

ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो आर्थिक हैसियत तथा इज्जत आमदअनुसार पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेमा, अलग्गै बस्न बाध्य पारेमा, भिक्षा माग्न लगाएमा, सन्न्यासी, भिक्षु वा फकिर बनाएलगायत गतिविधि गराउन नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यस्तो कसुर गरेमा अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ । 

सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिका हकमा कसुरबमोजिम थप सजायको व्यवस्था ऐनमा छ । त्यस्ताका हकमा थप ३० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धीका कसुरका मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । ऐनले खासगरी स्थानीय तहलाई ज्येष्ठ नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाएको छ । आफ्नो टोलछिमेकमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह यथोचित भइरहेको छैन भन्ने लागेमा कारणसहित सम्बन्धित छिमेकीले समेत उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यस्तो उजुरी सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

पालनपोषण नगर्नेले सम्पत्तिमा समेत दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । पालनपोषण नगर्ने, तर सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने भेटिए न्यायिक समितिले पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई यस्तो सम्पत्ति जिम्मा लगाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।  पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने हकवाला वा नातेदार नभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र संरक्षणका लागि स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । ऐनले ज्येष्ठ नागरिकमाथि स्थानीय तहको अन्य दायित्व किटान गरिदिएको छ ।