मिटरब्याजको पासो : एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा कार्यदल

मिटरब्याजको पासोबाट उठीवास भएका नागरिकको पीडा सम्बोधन गर्न बनेको उच्चस्तरीय कार्यदलले एक साताभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने भएको छ । प्रतिवेदनमा मिटरब्याजबाट पीडित स्थानीय, उनीहरूका आर्थिक र सामाजिक अवस्था, समस्याबाट मुक्त गर्ने कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक उपाय, साहुकारको संख्या, उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालगायत विषय समेटिने कार्यदलका संयोजक डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रतिवेदनमा मिटरब्याजबाट पीडित स्थानीयको समस्या र निराकरणका उपायलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । पीडितलाई विद्यमान कानुनले न्याय दिन नसक्ने हुँदा समाधानका उपायसहित एक साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा कार्यदल जुटेको उनले बताए । ‘समस्या विकराल छ । विद्यमान कानुनबाट मात्रै यो समाधान हुने अवस्था छैन । यसलाई सम्बोधन गर्न नयाँ उपाय खोजिनुपर्छ । समयभित्र यो समस्या समाधान गर्न सकिएन भने यसले भोलि कस्तो रूप लिन्छ यसै भन्न सकिन्न, यस विषयमा कार्यदल गम्भीर छ,’ उनले भने ।

डा. भीष्मकुमार भुसाल, सहसचिव, गृह मन्त्रालय

समस्या विकराल छ । विद्यमान कानुनबाट मात्रै यो समाधान हुने अवस्था छैन । त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्न नयाँ उपाय खोजिनुपर्छ । समयभित्र यो समस्या समाधान गर्न सकिएन भने यसले भोलि कस्तो रूप लिन्छ यसै भन्न सकिन्न, यस विषयमा कार्यदल गम्भीर छ ।

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि नवलपरासी पश्चिम, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी, सिराहा र मोरङको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेको थियो । यसक्रममा सम्बन्धित जिल्लामा परेका पीडितका उजुरी अध्ययन भएका थिए । सोही उजुरीका आधारमा पीडितलाई कार्यदलले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहभागी गराएको थियो । पीडितले आफ्ना समस्या कार्यदलसमक्ष राखेका थिए । ‘हाम्रो शासन प्रणाली लोक कल्याणकारी हो । मिटरब्याजबाट पीडित हाम्रा नागरिक हुन् । उनीहरू वर्षौँदेखि मिटरब्याजको पासोमा परेका छन् । यो पासो काट्नु राज्यको दायित्व हो ।

पीडितसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटका क्रममा हामीले उनीहरूका पीडा सुन्यौँ । पीडा भयानक छ । समाधानका लागि सबै गम्भीर हुनुपर्छ । कार्यदललाई प्राप्त निश्चित ‘टिओआर’भित्र रहेर यी समस्या प्रतिवदेनमा समेटिनेछन्,’ भुसालले भने । सरकारले गत २७ साउनमा मिटरब्याजबाट पीडित स्थानीयको माग सम्बोधन अध्ययन डा. भुसालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट छ । सोही म्यान्डेटअनुसार गत ५ भदौभित्र सरोकारवाला नजिकको कार्यालयमा स–प्रमाण उजुरी दिन मुलुकभरका मिटरब्याजीपीडितका नाममा कार्यदलले आह्वान गरेको थियो ।

माइतीघर मण्डलादेखि बालुवाटारसम्म साहुकारपीडितको मार्चपास 

न्यायिक छानबिन समितिको माग गर्दै साहुकारपीडित बिहीबार मार्चपासमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले बिहीबार माइतीघर मण्डलादेखि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारसम्म मार्चपास गरेका थिए । बालुवाटारमा करिब दुई घन्टाको धर्नापछि कार्यक्रम सकिएको थियो । मार्चपासमा मुलुकभरबाट दुई सयभन्दा धेरै साहुकारपीडित सहभागी थिए । मार्चपासमा नागरिक समाजका अगुवा तथा लेखक खगेन्द्र संग्रौला पनि सहभागी थिए । 

मिटरब्याजको पासोबाट उठीवास भएका स्थानीयको पीडा सम्बोधन गर्न सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय कार्यदलप्रति माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्दै आएका पीडितले आशंका गरेका छन् । सोही कारण उनीहरूले पूर्वनिर्धारित धर्ना कार्यक्रमलाई रोकेका छैनन् । कार्यदलको कानुनी हैसियत स्पष्ट नभएको औँल्याउँदै उनीहरू धर्ना कार्यक्रमलाई यथावत् राख्ने निचोडमा पुगेका हुन् । ‘यसअघि पनि सरकारले हामीलाई झुक्यायो । अहिले कार्यदल बनेको छ । यसप्रति हामीलाई विश्वास छैन । किनकि कार्यदलले कुनै कानुनी हैसियत पाएको छैन । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र तमसुकलाई अवैध घोषण गरी कानुनविपरीत अनुचित ब्याज लिनेको ऋण मिनाहा गर्न सक्ने तहको कार्यदल गठन हाम्रो माग हो, तर यस्तो भएन । त्यसैले हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ,’ मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले नयाँ पत्रिकासँग भने ।