नागरिकता विधेयक : राष्ट्रपतिको चासोमा सरकार लचिलो

सरकारले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चासो सम्बोधन गर्ने भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विधेयकको विषयवस्तुमा राष्ट्रपतिले राखेको चासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयकमा सोमबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री खाणले केही चासोलाई सम्बोधन गरिने बताए । राष्ट्रपतिले २९ साउनमा विधेयक फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देशमा उठाइएको प्रादेशिक पहिचान र स्वघोषणाको विषय नियमावलीमा समेटिने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ । नियमावलीमा समेट्ने विषयबारे १५ भदौमा बस्ने समिति बैठकमा मन्त्री खाणले लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ । त्यसमा छलफल गरेर सोही दिन विधेयक पारित गरी भोलिपल्ट (१६ भदौ) राष्ट्रिय सभामा पेस गरिने समिति सभापति नारायणदत्त मिश्रले जानकारी दिए ।

मन्त्री खाणले लैंगिक समानताको हकमा संविधान संशोधन र वैवाहिक अंगीकृतमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहने बताए । ‘प्रादेशिक पहिचानबारे नागरिकता प्रमाणपत्रको अनुसूचीमा प्रदेश उल्लेख गरेर अहिले नै व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गर्छाैँ । प्रदेश पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्थामा हाम्रो ध्यान पुगेको छ । जतिखेर यो ऐनअन्तर्गत प्रमाणपत्र बन्नेछ, त्यतिखेर नियमावलीमा सम्बोधन गरेर प्रदेश पहिचानलाई कायम गर्नेछौँ,’ मन्त्री खाणले भने । उनले स्वघोषणा अभिलेख मात्रै राखिने गरी व्यवस्था गरिने बताए । ०७५ को विधेयक र ०७८ को अध्यादेशमा आएको स्वघोषणामा राष्ट्रिय सहमति बनेको उनको भनाइ छ । 

‘नेपाली दिदीबहिनी वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानुहुन्छ । यही पनि विभिन्न घटनाका कारण यदि बाबुको पहिचान खुल्न सकेन भने उमेर पुगेपछि सन्तानले प्राप्त गर्ने नागरिकताको प्रमाणपत्रमा स्वघोषणाको कुरा उल्लेख गरिएको हुँदैन । नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि दरखास्त भर्न मात्रै स्वघोषणा गर्ने हो,’ उनले भने । 

हरेक व्यक्तिबारे परिचयपत्र वा नागरिकता लिने वेला उसको पहिचानलाई सुरक्षित राख्ने दायित्व राज्यको भएको मन्त्री खाणको भनाइ छ । ‘यो स्वघोषणा भनिए पनि बाहिर देखिँदैन । उसले दिने दरखास्तमा मात्र उल्लेख गरिएको हुन्छ । प्राप्त गर्ने प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम खाली हुन्छ । आमाको नाम मात्रै हुन्छ । कुनै पनि आमा र दिदीबहिनीको स्वाभिमानमा आँच नआओस् भन्ने कुरामा विधेयक बनाउने वेला सतर्कता अपनाएकै हो,’ मन्त्री खाणले भने । नेपाली भूमिमा हुर्किएका कुनै पनि नागरिकले नागरिकताविनाको जीवन बाँच्न नपरोस् भन्नेमा सबैको प्रतिबद्धता रहेको उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री खाणले राष्ट्रपतिको सन्देशमा आएको विषय नियमावलीमा सम्बोधन गर्ने खालको भए नियमावलीमै सम्बोधन गरिने र सैद्धान्तिक सन्दर्भमा नोटिसमा लिने बताए । सन्देशका सन्दर्भमा संविधान संशोधनको वातावरण बनाउन सरकारले प्रयत्न गर्ने र राजनीतिक दल तथा संसद्ले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने उनको भनाइ छ । मन्त्री खाणले सन्देशमा भएका केही महत्वपूर्ण कुराहरूलाई केही नेपाल संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारे । 

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा गृहमन्त्री खाणले भने–लैंगिक समानताको हकमा संविधान संशोधन र वैवाहिक अंगीकृतमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक 

प्रादेशिक पहिचानबारे नागरिकता प्रमाणपत्रको अनुसूचीमा प्रदेश उल्लेख गरेर अहिले नै व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गर्छाैँ । प्रदेश पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्थामा हाम्रो ध्यान पुगेको छ । जतिखेर यो ऐनअन्तर्गत प्रमाणपत्र बन्नेछ, त्यतिखेर नियमावलीमा सम्बोधन गरेर प्रदेश पहिचानलाई कायम गर्नेछौँ । लैंगिक समानताको हकमा संविधान संशोधन र वैवाहिक अंगीकृतमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । वैवाहिक अंगीकृतमा हिजो (ओलीको पालामा) र आज सहमति भएन । तर, यो नयाँ विषय होइन । ००९ सालदेखि चलिरहेको छ । यसमा अमूक देश मात्र होइन, सबै देशका महिलाका लागि भएको व्यवस्था हो ।

०६३ मा यो थप परिष्कृत भएर आयो, त्यतिखेर पारित गराउनेहरू अहिले पदमा छन् । त्यतिखेर सहमति गरेर राखिएको प्रावधानलाई सहमतिमै संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले जबर्जस्ती गर्दा दीर्घकालीन असर पर्छ । सबै नागरिकले नागरिकता पाऊन्, नागरिकताविहीन अवस्था बाँच्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो सक्रियता हो । राष्ट्रपतिले विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने भनेर नै अभिभावकत्व दिनुभएको छ । यसमा चासो राख्नुभएकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद छ । राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्नु हामी सबैको दायित्व र कर्तव्य हो । समाजमा पनि त्यो कुरालाई स्थापित गर्न र समयमै टुंगो लगाउन अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

राष्ट्रपतिको प्रशंसा
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएको दुई दिनपछि ३१ साउनमा सत्तागठबन्धनले संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रपतिले राजनीतिक निर्णय गरेको भन्दै विधेयकमा कमा, फुलिस्टप पनि परिवर्तन नहुने गरी जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउने प्रतिक्रियात्मक निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयअनुसार २ भदौमा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो ।

तर, राष्ट्रिय सभामा विधेयक आइपुग्दा सत्तागठबन्धन लचिलो बनेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी एमालेलाई पेलेर अघि बढेको सत्तापक्ष राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षीको आवाजलाई सुनेर विधेयकमाथि समितिमा छलफल गर्न तयार भयो । त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रपतिले राखेका चासोलाई सम्मान गर्दै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

सोमबार विधायन समितिमा गृहमन्त्री खाणले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगर्न तत्काल कानुन आवश्यक रहेको कुरालाई राष्ट्रपतिले सन्देशको केन्द्रमा राखेको भन्दै धन्यवाद दिए । ‘सबै नागरिकले नागरिकता पाऊन्, नागरिकताविहीन अवस्था बाँच्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो सक्रियता हो । राष्ट्रपतिले विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने भनेर नै अभिभावकत्व दिनुभएको छ । यसमा चासो राख्नुभएकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद छ,’ मन्त्री खाणले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्नु हामी सबैको दायित्व र कर्तव्य हो । समाजमा पनि त्यो कुरालाई स्थापित गर्न र समयमै टुंगो लगाउन अगाडि बढाउन जरुरी छ ।’ राष्ट्रपतिले सन्देशमा उठाएका कतिपय सवाल संवेदनशील, गम्भीर र महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले सरकार र सदन गम्भीर बन्ने बताए ।