महाभियोग सिफारिस समिति बैठकमा एमालेको प्रश्न : किन छलफलको विषय बनाइएन ?

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण माग गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा सदन नचलेको भए १५ दिनभित्र सदन बोलाउनुपर्ने र सदन चलेको भए ३ दिनभित्र महाभियोग प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।

पौडेलले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनासम्म पनि छलफलमा नल्याइनु गम्भीर विषय भएको बताए। उनले महाभियोग पारित गर्नका लागि ल्याइएको हो कि केवल प्रस्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोजिएको हो, यसको जवाफ दिन माग गरे। छलफलमा ढिलाइ गर्नुका कारणबारे जवाफ नपाएसम्म सिफारिस समितिका सदस्यहरूले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्ने उनले बताए।

पौडेलले भने,‘के प्रश्न उठ्छ भने यो महाभियोग केका लागि ल्याइएको थियो त ? महाभियोग प्रस्ताव पास गरेर, आरोप पुष्टि गरेर निर्णयमा पुग्नको निम्ति अघि सारिएको थियो कि ? प्रस्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले के उद्देश्यले ल्याइएको थियो ? छ महिनासम्म किन छलफलको विषय बनाइएन ? नेपाली जनताले र हामी समितिका सदस्यहरूले पनि यो प्रश्नको जवाफ जान्न चाहन्छौँ। यो प्रश्नको जवाफ नपाईकन समिति सदस्यहरूले यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’