गैरकानुनी रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको अल्टिमेटम कार्यान्वयन रोक्न नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
अदालतले बुधबार नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेज लिमिटेडले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन काठमाडौं महानगरले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार आगामी सोमबारसम्म हटाउने निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको हो ।
आगामी सोमबार अर्थात् ३० साउनमा संरचना हटाउने वा नहटाउने विषयमा सुनुवाइ हुनेछ । अदालतले उक्त संरचना हटाउनुपर्नाको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत महानगरलाई आदेश दिएको छ ।
थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले ओगटेको संरचना हटाउन सोमबार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह आफैँ पुगेर सूचना टाँस गर्न लगाएका थिए । महानगरको उक्त निर्देशनविरुद्ध नर्भिक अस्पतालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
यद्यपि, हिजै अस्पताल पुगेर महानगर प्रमुख शाहले संरचना हटाउन केही दिन समय दिने सहमति गरेका छन् । दुवै पक्षका प्राविधिकहरूले समय तय गर्ने सहमति भएको छ ।
