शक्तिसंघर्षले विवादको भुमरीमा महिला आयोग

महिलाको न्याय र अधिकारका लागि लड्ने जिम्मेवारी बोकेको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारीबीचको शक्तिसंघर्षले आफैँ द्वन्द्वमा फसेको छ । आयोगकी अध्यक्ष र सदस्यबीच विवाद बढ्दा सार्वजनिक रूपमै आरोप–प्रत्यारोप चल्न थालेको छ भने आयोगका काम कारबाहीसमेत प्रभावित बनेका छन् । 

भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै एक समूहले प्लेकार्डसहित कोटेश्वर नरेफाँटस्थित आयोग अध्यक्ष कमला पराजुलीको घरअगाडि नाराबाजी गरेपछि उनले सरकारसँग सुरक्षा नै मागेकी छन् । द हन्ड्रेड ग्रुपको नेतृत्वमा यस्तो नाराबाजी भए पनि यसमा आयोगको विवादसमेत जोडिएको स्रोतले बतायो । घर घेरेर नाराबाजी हुन थालेपछि उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘सरकार मलाई शान्ति सुरक्षा चाहियो । मउपर कुनै पनि समय, कुनै पनि घटना हुन सक्ने सम्भावना यो परिदृश्यले संकेत गरेको छ । आज (आइतबार) दिउँसो ५ः३० बजे तस्बिरमा भएका पेसेवर व्यक्तिहरू मेरो घर र बस्तीमा आएर मेरा विरुद्ध मनपरी तथानाम नाराबाजी गरेर आतंक मच्चाएका छन् । यी व्यक्तिहरू किन, कसरी, कोबाट परिचालित छन् ? सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।’ 

आयोगकै सदस्यको निर्देशनमा आफूमाथि निरन्तर हमला भइरहेको पराजुलीको दाबी छ । ‘पेसेवर टाइपका मान्छेहरू प्लेकार्ड लगाएर मेरा विरुद्ध मुर्दावाद भन्दै घर घेर्न आएका थिए । बब्लु ग्रुप रे ! प्रहरीका अनुसार दुइ–तीनजना सद्दे बोल्न सक्ने थिए, अरू गाजाले धुमधुम । केही समयअघि बब्लुले मलाई गाली गरेर मेरो फोटोसहित राखेको स्टाटस आयोगकै एक सदस्यले सेयर गर्नुभएको थियो । जुन स्टाटस उहाँले सेयर गर्नुभएको थियो, हिजो त्यो ग्रुपले नाराबाजीका लागि गरेको आह्वानको भाषा पनि त्यस्तै थियो । त्यसैले यो आयोगकै सदस्यको इसारामा भएजस्तो देखिन्छ ।’

पराजुलीले नाम नखुलाए पनि उनको द्वन्द्व सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडासँग रहेको ‘ओपन सेक्रेट’जस्तै छ । नियुक्तिदेखि नै सुरु विवाद ३ साउनमा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारीसँग भएको बैठकमै छताछुल्ल भएको थियो । खतिवडाले आफूलाई ‘वरिष्ठ सदस्य’ भनेर चिनाउँदा अध्यक्ष पराजुलीले संविधानमा यस्तो पद कतै नरहेको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् । त्यतिवेला समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिला आयोग महिलाको हितमा लड्नुपर्ने मूल उद्देश्यबाट विमुख भएर आन्तरिक झमेलामै रुमल्लिनु विडम्बना भएको गुनासो पोखेकी थिइन् । ‘महिला आयोगले आफैँभित्र पनि समन्वय र सहकार्य गर्न नसकेका कारण प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसकेको महसुस समितिलाई भएको छ,’ बैठकपछि समितिले आयोगलाई निर्देशन दिँदै भनेको थियो, ‘पीडित महिला सबैको आयोगमा पहुँच स्थापित भइनसकेको, सम्पर्कमा आएका पीडित महिलाले समेत आयोगबाट आवश्यक न्यूनतम सहयोगसमेत प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने गुनासो बारम्बार आउनु दुःखद छ, आफ्नो कार्यगत र पीडितको अपेक्षाअनुरूप थप संवेदनशील कार्य सम्पादन गर्न निर्देश गर्छ ।’

०७८/७९ मा आयोगका लागि नौ करोड आठ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये तीन करोड १२ लाख ९७ हजार ६ सय तीन रुपैयाँ फ्रिज भएपछि बैठकमै असन्तुष्टि पोखिएको थियो । ‘राष्ट्रिय महिला आयोगको खर्च विवरण सुन्दा महिलाको हक अधिकारको प्रवद्र्धन, सुरक्षा एवं पीडितलाई सहयोग र संरक्षण गर्नुभन्दा अन्तरक्रिया, गोष्ठी, क्षमता अभिवृद्धि, सचेतना, दिवस मनाउनुमै धेरै खर्च भएको देखिन्छ,’ प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले महिला आयोगलाई निर्देशनका क्रममा प्रस्ट टिप्पणी गरेको थियो । 

महिलामन्त्री रेग्मी भन्छिन्–गडबड भएको छ

महिला आयोगजस्तो गम्भीर निकायमा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वलाई लिएर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी पनि असन्तुष्ट छिन् । ‘यस्तो द्वन्द्व राम्रो हुँदैहोइन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘अध्यक्षले राम्रोसँग प्रशासन चलाउन नसकेको कम्प्लेन यहाँ पनि आएको छ । खास के रहेछ, हामी हेर्दै छौँ, बुझ्दै छौँ । त्यत्रो संस्थाको विवाद यो किसिमले आउनु हुँदैन थियो, यो राम्रो भएन ।’

केही समयअघि अध्यक्ष पराजुलीविरुद्ध लागेको अनियमितताको आरोप छानबिन गर्न मन्त्रालयले समिति नै बनाएको थियो । ‘अनियमितताको विषयमा हामीले एउटा कमिटी बनाएका थियौँ । त्यतिवेला हाम्रो मन्त्रालयमा प्राविधिक थिएनन् । त्यसैले कति के भएको ठ्याक्कै आउन सकेन । यद्यपि, केही न केही गडबड भएको भन्ने रिपोर्ट आएको छ,’ मन्त्री रेग्मीले भनिन् । 

अध्यक्ष पराजुली भन्छिन्– ममाथि नियोजित आक्रमण भएको छ
म मात्रै होइन, त्यतिवेला संकल्प नेपाल भन्ने संस्थामा धेरै परिचित अनुहारहरू पनि थिए । दुईपटक गरेर ६ करोड एक लाख निकासा भएको हो । काम भइरहेकै थियो । तर, ०७२ मा जब भुँइचालो आयो, बन्दै गरेको भवन भत्कियो । दोस्रोपटकको झट्काले झन् ठूलो असर गर्‍यो । लगत्तै महिला मन्त्रालयमा रिपोर्ट भयो । त्यतिवेला सहरी विकास भवन निर्माण विभागका दुई इन्जिनियर पुगेर क्षतिको अनुगमन पनि भयो । भत्किएको भवन भत्काउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस भयो ।

भत्काउन थप एक करोड रकम लाग्ने भन्ने आयो । जुन पैसा हामीसँग थिएन । त्यसैले भत्काएर निश्चित बिन्दुमा पुर्‍याएर सम्बन्धित नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनायौँ । तर, लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म बजेट निकासाका लागि मन्त्रालयबाट सपोर्ट भएन । ०७४ मा स्थानीय चुनाव भयो । चुनावपछि शंखरापुर नगरपालिकाले हामी आफैँ बनाउँछौँ भनेर निर्णय गर्‍यो । सँगसँगै त्योबीचमा बिचौलियाहरूले ठूलो बालुवाखानी राखेर बालुवा उद्योग पनि चलाए । नगरपालिकालाई पनि यो कुरा थाहा छ । बालुवा उद्योगले डाँडाको ढिस्को भत्काएपछि भवनलाई थप क्षति पुग्यो । चार्टर्ड अकाउन्टेन्टबाट तीन वर्षको पूर्ण खर्चको अडिट पनि भएको छ । खर्च भएको र खर्च हुन बाँकी सबै रकम त्यहाँ प्रस्ट देखिन्छ । मैले अनियमितता गरेको छैन । यो नियोजित आक्रमण हो । यद्यपि, अदालतबाट न्याय निरूपण होला नै, म पर्खाइमा छु ।’ 

 शक्तिको लडाइँले काममा अवरोध 
आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा खुलेरै भनेकी थिइन्, ‘बाहिरबाट राम्रो वातावरण हुँदाहुँदै पनि आफ्नै टिमका कारण काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।’ त्यतिवेला उनले सदस्य खतिवडाले काम गर्न नदिएको स्पष्ट संकेत गरेकी थिइन् । ५ पुस ०७७ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा रहेका वेला संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षमा पराजुली र सदस्यमा खतिवडाको नाम सिफारिस भएको थियो । त्यतिवेला पराजुली एमाले र खतिवडा कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएको चर्चा थियो । त्यसैले ओली सरकार विस्थापित गरेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि आयोगमा किचलो बढेको थियो । 

अध्यक्ष पराजुली आयोगभित्रको किचलो सहजै स्विकार्छिन् । ‘यो पावरको लडाइँ हो,’ उनले भनिन्, ‘यस्तै लडाइँ एक वर्षअघि सरकारमा पनि चल्यो । बहुमत भएको पार्टीमा नेताहरूबीच लडाइँ हुँदा सरकार भंग भयो । अहिले महिला आयोगमा पनि त्यस्तै पावरको लडाइँ हो । सैंवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष र अरू चार सदस्यको आ–आफ्नै प्रोटोकल छ । यही चारजनामध्ये एउटा सदस्यले कहिले म अध्यक्षबराबर हुँ भन्नुहुन्छ, कहिले वरिष्ठ सदस्य हुँ भन्नुहुन्छ, कहिले उपाध्यक्ष । यो त शक्तिको लडाइँ देखियो । उहाँले अध्यक्ष नै हुँ भन्दा पनि मलाई केही फरक छैन । तर, यसले कामकारबाहीमा अप्ठेरो परिरहेको छ । मेरो निर्देशनमा भएका काममा कर्मचारीलाई थर्काउनेसम्मको गतिविधि भएको छ ।

तैपनि, म कहीँ बोल्दै हिँडेको छैन, उहाँ जथाभावी इन्टरभ्यु दिँदै हिँडिरहनुभएको छ ।’ यता, आयोगकी सदस्य पौडेलले भने अध्यक्ष पराजुलीलाई आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएकी छन् । ‘मैले केही गरेको छैन, त्यसै आरोप लगाउन पाइन्छ ?’ उनले भनिन्, ‘आउने भए प्रमाणसहित आउनुपर्‍यो । उहाँको आफ्नो समस्या महिला आयोगसँग नजोडे हुन्छ । हामी चारैजना सदस्यले कहिल्यै आयोगको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छैन, माइन्युटमा सधैँ साइन गरेकै छौँ । अनि कसरी असहयोग भयो ?’

 अनियमितता आरोपसँगै बढेको थियो विवाद 
आयोगभित्र देखिएको अध्यक्ष र सदस्यबीचको विवाद अहिले सतहमा आए पनि नियुक्ति भएदेखिकै हो । अध्यक्ष पराजुलीमाथि अनियमितताको आरोप बाहिरिएपछि आयोगभित्र आन्तरिक कलह झन् बढेको थियो । ०७० मा पराजुली संकल्प नेपाल नामक संस्थाको अध्यक्ष थिइन् । सोही संस्थामार्फत उनले काठमाडौं शंकरापुर नगरपालिका–९ स्थित इन्द्रायणीमा सरकारले उपलब्ध गराएको २० रोपनी जग्गामा ज्येष्ठ नागरिक गृह निर्माण गर्ने भनेर समाज कल्याण कार्यक्रमअन्तर्गत ६ करोड १० लाख अनुदान लिएकी थिइन् । तर, बन्दै गरेको भवन ०७२ मा भूकम्पले भत्किएपछि उक्त योजना अधुरै रह्यो । 

संवैधानिक निकायको अध्यक्ष नियुक्त भएको चार महिनापछि उनीमाथि भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको आरोप लाग्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी हुँदै उच्च अदालतसम्म मुद्दा पुग्यो । शनिबार साँझ उनको घरबाहिर प्रदर्शन गर्नेहरूको माग पनि अनियमितताको आरोप लागेकी उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने थियो । 

 पीडितप्रति कति संवेदनशील छ आयोग ?
पछिल्लो समय देशमा महिला हिंसा र अपराधका घटना बढिरहेका छन् । तर, पीडित महिलाको न्यायका निम्ति सक्रिय हुनुपर्ने आयोग आन्तरिक द्वन्द्वमा छ । एक महिनाअघि एक युवती आफ्नै काकाबाट बलात्कृत भएको भन्दै टिकटक लाइभमा आएकी थिइन् । त्यतिवेला उनको आरोप थियो– प्रहरीदेखि महिला आयोगसम्मले आफूलाई न्याय दिएन, मात्रै आस देखायो । 

आफ्नै श्रीमान्बाट बलात्कृत भएको भन्दै डेढ महिनाअघि काठमाडौंमा दुधे बालकसहित अनशन बसेकी महोत्तरीकी निहारिका राजपुतले पनि पेटमा तीन महिनाको बच्चा हुँदा महिला आयोग पुगेको, तर असहयोग भएको गुनासो पोखेकी थिइन् । तर, पछि उनलाई जुस पिलाएर आयोगले नै अनशन तोडायो । त्यस्तै, न्याय नपाएपछि इजलासमै विष पिउन बाध्य भएकी अर्की बलात्कारपीडित बिनु यादवको मुद्दा पनि आयोगले आवश्यक सम्बोधन नगरेको गुनासो व्यापक थियो । आयोगभित्र आन्तरिक किचलो बढ्दै जाँदा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा यस विषयलाई लिएर आयोगमाथि प्रश्न उठेको थियो । 

‘विभिन्न रूपमा पीडित रहेका महिला सबै यस आयोगसँग पहुँच स्थापित गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन । सम्पर्कमा आएका पीडित महिलाले समेत राष्ट्रिय महिला आयोगबाट आवश्यक न्यूनतम सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो बारम्बार आउनु दुःखद छ’ बैठकपछि समितिले आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।