संघीय संसदको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न जनप्रतिनिधिले ठेक्कापट्टा गर्न नपाउने कानुन बनाउनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘पूर्वाधार विकासको अवस्था र चुनौतीहरू’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सभापति दाहालले एउटै व्यक्ति ठेक्कापट्टा र राजनीतिमा हुँदा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको औँल्याएका हुन् ।

‘पालिकाको जनप्रतिनिधिले पालिकाभर, प्रदेशको सांसदले प्रदेशभर र संघीय सांसदले देशभर ठेक्कापट्टा गर्न नपाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुई चिज रोज्न पाइँदैन । राजनीति गर्ने हो भने सेवा मात्रै गर्नुपर्‍यो । व्यापारधन्दा गर्ने हो भने त्यही गरे भइहाल्यो ।’ 

कडा कानुनी व्यवस्था नभएसम्म नीतिगत भ्रष्टाचारको बाटो खुला भइरहने उनको भनाइ छ । बजेट अनुशासन गम्भीर ढंगले उल्लंघन भइरहेकोसमेत उनले बताए । ‘संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूबाट पूर्वाधारको क्षेत्रमा स्थानीय तहको भन्दा पनि साना आयोजना हालिन्छ भने त्यसलाई के भन्ने ?’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले गाउँपालिकाभन्दा तलका आयोजना पनि हाल्न थालेको छ । साना आयोजना पनि संघीय सरकारको मन्त्रालयहरूमा छ । यो पनि अन्त्य हुनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यसमा कडाइ गर्नुपर्छ ।’

ठूला आयोजनाहरूको प्रगति न्यून रहेको पनि उनले बताए । ती आयोजनामा स्रोत पनि कम जाने गरेको उनले बताए । भुक्तानी प्रक्रियासमेत अपारदर्शी रहेको उनले औँल्याए । माघमा बिल पेस गरे पनि असारमा मात्रै भुक्तानी पाउने अवस्था विद्यमान रहेको उनको भनाइ छ । डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था भए समस्याको समाधान केही हदसम्म हुने उनको सुझाव छ । 

उनले केन्द्रले स्थानीय तहलाई दिने ससर्त अनुदान रोकिनुपर्नेसमेत बताए । ‘आयोजनाचाहिँ हाम्रो, अनुदान पनि हामी दिन्छौँ । तर, कामचाहिँ तिमी गर भनेर दिएको छ । त्यो रोकिनुपर्ने हो । अथवा ससर्त अनुदानको ग्राफ ओरालो झर्नुपर्ने हो । तर, आयोजना कम हुँदै जाने, ससर्त अनुदानको ग्राफ भने बढ्दै जाने गरेको छ । यो रोकिनुपर्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले प्रोजेक्ट बैंकमार्फत आयोजनाको काम अगाडि बढाउन थालिएको बताए । समाजवादको जग बसाल्ने गरी योजना निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ । रुस–युक्रेन युद्धको असर अप्रत्यक्ष रूपमा देखापरेको पनि उनले बताए ।