- वि.सं २o७९ श्रावण ५ बिहीबार
न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशमाथिका उजुरी धमाधम छानबिन गरेर कारबाही गरिरहेका वेला दुई वर्षअघि सचेत मात्रै गराइएका बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीमाथि पुनः छानबिन थालेको छ । पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै अधिकारीमाथि उजुरी परेको थियो । ‘परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई अधिकारीमाथि जाँचबुझको जिम्मा दिइएको छ । बाँके जिल्ला अदालतकै बारेमा उजुरी परेपछि जाँचबुझ सुरु भएको हो,’ परिषद् स्रोतले भन्यो ।
उजुरी परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद् अध्यक्ष दीपककुमार कार्कीले न्यायाधीश अधिकारीलाई काजमा सर्वोच्च अदालत तानेका छन् । उनमा कार्यक्षमता अभाव र खराब आचरण देखिएकाले अदालतलाई थप क्षति हुन नदिन सर्वोच्च तान्ने निर्णय भएको परिषद् स्रोत बताउँछ । अधिकारी यसअघि पनि परिषद्को छानबिनको दायरामा परिसकेका व्यक्ति हुन् । तर, सचेत मात्र गराइएको थियो ।
यसअघि काभ्रेपलाञ्चोक, महोत्तरी र सप्तरी जिल्ला अदालतमा छँदा रकम लिई न्याय सम्पादन गर्ने गरेको उजुरी उनीविरुद्ध परेको थियो । तर, ३० असार ०७७ को परिषद् बैठकले अधिकारीलाई कारबाहीस्वरूप सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो । तैपनि उजुरी निरन्तर आएपछि पुनः छानबिन थालिएको हो ।
उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरानिकट भएकाले शक्तिशालीमध्येका जिल्ला न्यायाधीश रहेको बारका एक पूर्वपदाधिकारी बताउँछन् । सप्तरीमा हुँदा उनको खातामा आठ लाख रुपैयाँको शंकास्पद देखिएको थियो । तर, परिषद्ले उनलाई कारबाहीबाट जोगाउन ती सबै उजुरीलाई एक ठाउँ राखेर सचेत गराउने निर्णय गर्यो । किनकि परिषद् ऐनअनुसार दुईपटक न्यायाधीशलाई सचेत गराउने कारबाही मात्र भयो । ‘त्यसैले होला स्पष्ट बैंकिङ ट्रान्जेक्सन देखिँदा पनि कारबाही भएन । यस्तो गम्भीर कुरामा पनि केवल सचेत गराइयो,’ बारका ती पूर्वपदाधिकारीले भने ।
परिषद्ले छानबिनको जिम्मेवारी दिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएकी थिइन् । परिषद् स्रोतका अनुसार बर्खास्तीको सिफारिस भए पनि न्यायाधीश अधिकारीलाई ३० असार ०७७ मा सचेत गराउने निर्णय भएको हो । यसैगरी गत असोजमा बाँकेकी अधिकारकर्मी रुबी खानलाई पक्राउ गर्दा पनि यान्त्रिक रूपमा पक्राउ अनुमति दिएको र न्याय सम्पादनमा सचेत नभएको निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतले लगाएको थियो । २८ असोज ०७८ मा सर्वोच्च अदालतले नै उनीमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
जहाँ गयो त्यहीँ अनियमिततामा मुछिए अधिकारी
२३ असोज ०७४ मा काभ्रेका नायब सुब्बा राजेन्द्र खत्री एक लाख २५ हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परेका थिए । खत्रीले उक्त रकम लिन काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अधिकारीले पठाएको अख्तियारलाई बयान दिएका थिए । सवारी अंगभंग मुद्दा मिलाइदिन उक्त रकम लिएको नासु खत्रीको भनाइ थियो । जसपछि खत्रीमाथि त अनुसन्धान र कारबाही अघि बढ्यो, तर न्यायाधीश अधिकारीलाई केही भएन । अख्तियारले परिषद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएपछि यसको जानकारी परिषद्लाई गराएको थियो ।
त्यस्तै, न्यायाधीश अधिकारी महोत्तरी जिल्ला अदालतमा रहँदा पनि पटक–पटक घुस लिएको र न्यायको मोलमोलाइ गरेको भन्दै जिल्ला बारसँग विवाद भएको थियो । त्यसपछि बारले घुस लिएको, न्यायिक आचरण र कार्यक्षमता अभाव देखिएको भन्दै न्यायाधीश अधिकारीको इजलास नै बहिष्कार गरेको थियो । सप्तरी जिल्ला अदालतमा हुँदा पनि उस्तै आरोप न्यायाधीश अधिकारीमाथि लागेको थियो । यस्तै आचरणका कारण उनलाई कारबाहीस्वरूप जिल्ला अदालत कालिकोटमा सरुवा गरिएको थियो । पछि बाँकेमा आएका हुन् ।
