सरकारको एक वर्ष : अर्थतन्त्रको ऋणात्मक ब्यारोमिटर

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले शासनसत्ता सञ्चालन गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । यद्यपि, जनताले सरकार भएको अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन् । देउवाले सत्ताबाहिर हुँदा आफैंले उठाएका प्रश्न आज सत्तामा पुग्नासाथ बिर्सिएका छन् । एक वर्षबीच के–कस्तो काम भयो भनेर खोज्दा शून्य अवस्था छ । सरकारमा बस्नु ठूलो होइन, काम काम गर्नु ठूलो हो । हरेक नयाँ बन्ने सरकारसँग जनताको ठूलो आशा हुन्छ । सरकारको एक वर्ष व्यक्ति फरक काम उहीको अवस्था छ । अझ खुलेर भन्नुपर्दा हिजोको सरकारका हरेक सूचकांकको नकारात्मक ब्यारोमिटर उत्कर्षमा पुगेको छ । देउवा जतिपटक प्रधानमन्त्री भए पनि देश र जनताको पक्षमा उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन । उल्टो गलत काम, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन, दलाल माफियाको संरक्षण, हत्या, हिंसा, लुटपाट, विकृति, विसंगतिको ब्यारोमिटर उत्कर्षमा पुग्ने गरेको देखिन्छ ।

यतिखेर प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनको गलपासोमा बाँधिएका छन् । उनको सचिवालयले एक वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको मसी सुक्न नपाउँदै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सरकारको तीव्र आलोचना भएको छ । हिजो ओली सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले उठाएका प्रश्न आज देउवाकै पार्टीभित्रबाट शेखर कोइरालाले उठाएका छन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार सरकारले काम नगरेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको, चरम मूल्यवृद्धि हुँदा पनि कानमा तेल हालेर बसेको र सेवा प्रवाहमा सरकार चुकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

ओली सरकारको गलत प्रवृत्तिको विकल्पमा आएको गठबन्धन सरकारले ओली प्रवृत्तिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । हिजो ओलीले आपूm सत्तामा हुँदा राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता महŒवपूर्ण विभागलाई आफूमातहत ल्याएका थिए । त्यसले शक्ति सन्तुलनको अवस्थामै प्रहार गर्न पुग्यो । हिजोका दिनमा त्यो कदमको तीव्र विरोध गर्ने देउवाले आपैmँ प्रधानमन्त्री हुँदा किन संशोधन गरेनन् ? ओलीको कदममा आमजनता रुष्ट थिए । ओली सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पु¥याए दल विभाजन गर्न मिल्ने प्रावधान राखेर ऐन संशोधन गर्न खोजेको थियो । देउवा, प्रचण्ड र माधव सबैले त्यसको विरोध गरे । आपूm सत्तामा पुगेपछि भने गठबन्धनलाई वैधानिक रूप स्थापित गर्न त्योभन्दा कमजोर प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरे ।

गठबन्धन सरकारको एक वर्षको राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक ग्राफसमेत ऋणात्मक छ । आर्थिक ग्राफमा देखिएका नकारात्मक सूचकांकलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ :
बढ्दो महँगी : तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा ओली सरकारको समयमा भन्दा गठबन्धन सरकारको समयमा महँगी बढेको छ । महँगी बढ्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता मारमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मूल्यवृद्धि ७.८७ प्रतिशत पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा शतप्रतिशत बढी हो । गत वर्ष वैशाखमा ३.६५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति बढेर यो वर्षको वैशाखमा ७.८७ प्रतिशत पुगको छ । युक्रेन–रुस युद्ध, पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धि, डलर सटही दरमा वृद्धिलगायत कारणले महँगी बढेको कुरा सत्य भए पनि कालाबजारीका कारण झनै महँगी बढेको छ ।

बढ्दो बेरुजु तथा भ्रष्टाचार : महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्षमै सरकारको बेरुजु एक खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख देखिएको छ । सरकारको कुल बेरुजु रकम चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार संघीय कार्यालयतर्पm ४९ अर्ब ४७ करोड सात लाख प्रदेश सरकारी कार्यालयमा सात अर्ब ४८ करोड ११ लाख, स्थानीयतर्पm ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाख र समितितर्पm १४ अर्ब १९ करोड ३७ लाख देखिएको छ । यो सानो अंश होइन । यसले मुलुकको आर्थिक अनुशासन ह्रासोन्मुख देखिएको छ । बेरुजु हुँदैमा भ्रष्टाचार नै भयो भन्न त मिल्दैन । तर, कानुनी प्रक्रिया नमिलाई पेस्की लिएर गरिएको खर्च जायज छ भने त्यसलाई कानुनसम्मत बनाउन सकिन्छ । गठबन्धन सरकारले सत्ता सम्हालेपछि भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नुभन्दा कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ ।

असारे विकासको पुनरावृत्तिः सरकारले असारे विकासको पुनरावृत्ति हुन नदिने, हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने उद्घोष गरे पनि वर्षको समाप्तिमा ५२.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । महालेखाका अनुसार यो कुल बजेटको ७७ प्रतिशत मात्र हो । ८६.५२ प्रतिशत राजस्व उठाएको यो सरकार राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने दुवै मामिलामा कमजोर देखिएको छ । यतिमात्र होइन, सरकारले वित्तीय अनुशासनको नारालाई लत्याउँदै गत आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ९७ अर्ब २४ करोड रकमान्तरसमेत गरकोे छ । जुन कुल विनियोजित बजेटको ४०.५० प्रतिशत हुन्छ ।

बढ्दो व्यापारघाटा : व्यापारघाटा कम गर्ने उद्घोष गरे पनि वर्तमान सरकारले आजसम्मका सबै सरकारलाई उछिनेको छ । भन्सार विभागको तथ्ग्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालले १५ खर्ब ७७ अर्व ३८ करोडबराबरको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । गत आवको ११ महिनामा व्यापारघाटा १२ खर्ब ६३ अर्बबराबरको थियो । बढ्दो उपभोगमुखी प्रवृत्ति तथा आर्थिक गतिविधिका कारण वस्तु आयात उच्चदरमा बढेपछि व्यापारघाटा चुलिएको हो ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋण : गठबन्धन सरकारको पालामा ऋण थपिएको छ । वार्षिक बजेटभन्दा देशको ऋण बढी छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ०७८÷७९ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा मुलुकको कुल ऋण १८ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा यस्तो ऋण दोब्बर र नौ वर्षमा झन्डै चार गुणा बढेको छ । दशकको सुरुवातमा पाँच खर्बबराबरको सार्वजनिक ऋण थियो । ओली सरकारले छोड्ने वेलामा यो ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब थियो ।

हरेक वर्ष बेरुजु र सार्वजनिक ऋण बढ्दो छ । बढ्दो व्यापारघाटाले देश परनिर्भरतामा धकेलिएको छ । सीमित मान्छे दिन दुई गुणा रात चौगुणाका दरले धनाढ्य भएका छन् । सरकारका आर्थिक परिसूचक नकारात्मक दिशामा गई अर्थतन्त्र संकटतर्पm उन्मुख छ । आममानिस गरिबीमा धकेलिएका छन् । यस्तो अवस्थाबाट मुलुकको समृद्धि कसरी हुन्छ ? सबैलाई चेतना भया । (खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन्)