कोभिड संकटमा बढ्दो आर्थिक असमानता

महामारीले एकातिर ठूलो बेरोजगारी र गरिबी सिर्जना गराएको छ भने अर्कातिर केही धनाढ्यको सम्पत्ति दोब्बर गराएको छ

कोरोना महामारीयता विश्व आर्थिक असमानताको डरलाग्दो खाडलतिर अगाडि बढिरहेको छ । शक्ति–सम्पन्न अमेरिकादेखि नेपालजस्ता राष्ट्रहरू आर्थिक विसमताको खाडलमा भासिइरहेका छन् । विश्वका धनाढ्यहरू झन्–झन् धनी बनेका छन् भने विपन्नहरू झन्–झन् चरम गरिबीमा धकेलिएका छन् । विश्वव्यापी गरिबी निवारणमा क्रियाशील संस्था अक्सफाम इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा गरिबको न्यून आय भएकै कारण प्रत्येक दिन २१ हजारले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । तर, विश्वका १० धनी व्यक्तिको सम्पत्ति भने दोब्बरले बढेको छ । मार्च २०२० यता धनी व्यक्तिको सम्पत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ ।

अक्सफामले उद्धृत गरेको फोब्र्सको तथ्यांकअनुसार महामारीमा सम्पत्ति दोब्बर भएका व्यक्तिहरूमा इलोन मस्क, जेफ बेजोस, वर्नाल्ड अरनाल्ट एन्ड फेमिली, बिल गेट्स, ल्यारी एलिसन, ल्यारी पेन, सरजी ब्रिन, मार्क जुकरबर्ग, स्टिम ब्लामर र वारेन बफेट छन् । संयुक्त रूपमा उनीहरूको सम्पत्ति सात सय अर्ब अमेरिकी डलरबाट १५ सय अर्ब डलरसम्म पुगेको छ । महामारीले एकातिर ठूलो बेरोजगारी र गरिबी सिर्जना गराएको छ भने अर्कातिर केही धनाढ्यको सम्पत्ति दोब्बर भएको छ । यो विश्व समाजका लागि निकै चिन्ताको विषय हो ।

महामारीले अल्पविकसित मुलुकमा राष्ट्रिय ऋण बढ्दै जाँदा सामाजिक खर्च घटाउन बाध्य पारिरहेको छ । लैंगिक असमानता उत्कर्षमा पु¥याएको छ । सन् २०१९ को तुलनामा अहिले एक करोड ३० लाख कम महिला काममा छन् । अझ डरलाग्दो तथ्यांक के छ भने दुई करोडभन्दा बढी किशोरी कहिल्यै विद्यालय नफर्किने जोखिममा छन् । यति मात्र होइन, जातीय अल्पसंख्यक समूहहरू महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । जसमा बेलायत, बंगलादेश र अमेरिकाका काला वर्णका जनसंख्या समावेश छन् ।

भाइरस संक्रमण बढेसँगै विश्वका केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धिलाई जीवित राख्न अर्थतन्त्रमा नौ बिलियन डलर रकम हालिसकेका छन् । यसमध्ये अधिकांश रकम वित्तीय बजारमा गएको छ र त्यहाँबाट अन्ततः त्यो रकम विश्वका ठूला धनाढ्यको सम्पत्तिमा गएर थपिएको छ । एलन मस्कको सम्पत्ति एक हजार प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । गेट्सको सम्पत्ति ३० प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ ।

अक्सफामका अनुसार आर्थिक असमानता बढ्नुमा कोराना मात्रै जिम्मेवार छैन, वर्तमान विश्वव्यापी पुँजीवादी अर्थव्यवस्था बढी जिम्मेवार छ । कोराना नहुँदा पनि आर्थिक असमानताको खाडल बढेकै थियो । तर, अहिले महामारीको कारण थप बढ्न गएको मात्र हो । पुँजीवादी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाले धनाढ्यलाई थप धन आर्जन गर्न सक्षम बनाएको छ भने करोडौँको जीवन नरकतुल्य पनि यही व्यवस्थाले गराएको छ । अब पनि यस्तो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्दैन ? 

अक्सफामका प्रमुख कार्यकारी ड्यानी श्रीशकन्दराजाले धनी र गरिबबीचको खाडललाई न्यूनीकरण गर्न केही सुझाब दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘नयाँ सम्पत्ति कर लगाएर अर्बपतिले कमाएको लाभलाई फिर्ता लिनुपर्छ । त्यस्तो रकमलाई स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र लैंगिक हिंसा रोकथाम कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्छ । महिला, जातीय र अन्य उत्पीडित समूहको सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । धनी राष्ट्रका सरकारले महामारी अन्त्यका लागि थप देशलाई सुरक्षित र प्रभावकारी खोप उत्पादन अनुमति दिन कोरोना खोपमाथिको बौद्धिक सम्पत्ति अधकिार तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ ।’

हरेक वर्ष स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा जनवरी २१ देखि २४ तारिखसम्म विश्व आर्थिक मञ्चको बैठक हुने गर्छ । धनी राष्ट्रका सरकार प्रमुख बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि हरेक वर्ष भेला हुने गर्छन् । तर, त्यहाँ असमानता घटाउनेबारे छलफल हुँदैन । यिनीहरू अझै कसरी स्रोत–साधन आफ्ना पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्नेबारे मन्थन गर्छन् । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा उनीहरूको प्रयास विश्वमा व्याप्त असमानताको खाडल अझै कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ ।

प्रकृतिले विश्वका मानव जातिका लागि जल, जंगल, जमिन, पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपहार दिएको थियो । तर, आज निश्चित मानिसले आफ्नो कब्जामा लिई त्यसको भरपूर उपयोग गरेका छन् । आज राष्ट्र–राष्ट्रबीच मात्र होइन, एउटै देशका नागरिकबीच पनि असमानताको खाडल चरम उत्कर्षमा छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण धनी मानिस नै राज्यको सत्ता सञ्चालन तहमा पुग्नु र यिनले नै मुलुकको स्रोत–साधन विनियोजन र उपयोगसम्बन्धी नीति निर्माण आफ्नो हितअनुकूल हुने गरी लागू गर्नु देखिन्छ । अनि ठूलो संख्यामा रहने बाँकी जनताको भागमा भने दयामुखी र रहलपहल स्रोत मात्र पर्ने गर्छन् ।

आज विश्वमा धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्नुमा लोकतान्त्रिक शासनभित्रको पुँजीवादी अर्थव्यवस्था जिम्मेवार छ । यो खाडल पुर्न यही व्यवस्थाबाट सम्भव छैन किनभने पुँजीवादले खुला व्यापार नीतिको समर्थन गर्छ । यस नीतिमा जसले जति पनि र जसरी पनि कमाउन सक्छ । राज्यले खासै त्यसमा अंकुश लगाउन मिल्दैन । जब निश्चित मान्छेहरू अझै आराम र मोजमस्तीमा लाग्छन्, बाँकी ठूलो हिस्सा गरिबी, बेरोजगारी, भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तब थोरै मानिसको हित रक्षाका लागि स्थापित यो पुँजीवादी राज्य व्यवस्था टिक्दैन, अर्थात् जनता आफैँले यो व्यवस्था फ्याँक्नेछन् । (खरेल अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुन्)