नौ सय मेगावाटको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्ष थप म्याद दिने निर्णय गरेको हो ।

अपर कर्णाली बनाउने समझदारीपत्रमा नेपाल सरकार र जिएमआरबीच ०६५ मा हस्ताक्षर भएको थियो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत अपर कर्णाली बनाउन जिएमआरलाई छनोट गरेको थियो । जिएमआरले उक्त आयोजना बनाउन जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरेको थियो । त्यसको ६ वर्षपछि अर्थात् ०७१ असोजमा लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भयो ।

बोर्डले पिडिए गर्दा नै जिएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्षको म्याद दिएको थियो । तर, त्यो अवधिमा कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेन । त्यसपछि सरकारले ०७३ मा पहिलोपटक एक वर्षको म्याद थप गरिदियो । त्यसपछि ०७४ मा दोस्रोपटक एक वर्षकै म्याद थप भयो । पुनः थपिएको समयमा पनि जिएमआरले लगानी जुटाउन सकेन ।

सरकारले दुईपटक थप गरेको म्याद ०७५ असारमै सकिएको थियो । त्यसपछि सरकारले म्याद थप गर्न मानेको थिएन । सरकारले नमानेपछि जिएमआरले ०७७ पुसमा व्यावसायिक योजनासहित बोर्डमा म्याद थपको आवेदन दिएको थियो । त्यसपछि पनि बोर्डले जिएमआरलाई लगानी जुटाउने अवधि थप गरेन । सरकारले यस विषयमा निर्णय गर्न  ०७८ असोजमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा सुझाव समिति बनाएको थियो ।  उक्त समितिले जिएमआरसँगको पिडिए सम्झौता रद्द गर्ने वा लगानीका लागि म्याद थप गरिदिने भनेर दुई विकल्प सरकारलाई दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सुझाव समितिका एक उच्च अधिकारीले बाध्य भएर जिएमआरलाई म्याद थप गर्नुपरेको बताए । ‘हामीले म्याद नथपेको भए जिएमआरले पाँच अर्बको क्षतिपूर्ति माग दाबी गरेर सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने बताएको थियो । किनकि, जिएमआरले यस आयोजनामा तीन अर्ब लगानी गरिसकेको छ, स्रोतले भन्यो, ‘तत्काललाई मुद्दा–मामिलामा अड्किनुभन्दा जोखिम लिएरै जिएमआरलाई लगानी जुटाउने म्याद थप गरेका हौँ ।’

कम्पनीले यो दुई वर्षमा पनि लगानी नजुटाए लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने र क्षतिपूर्ति पनि नदिने सर्त सुझाव समितिले सिफारिस गरेको थियो । तर, जिएमआरले त्यो सर्त नमानेपछि हाललाई विनासर्त म्याद थप गरिएको छ । पुरानै पिडिएअनुसार आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, कम्पनीले दुई वर्षमा लगानी जुटाउन नसके आयोजना खोस्ने बोर्डको मनसाय देखिएको छ । बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले तोकिएको म्यादमा लगानी नजुटाए ठेक्का तोडेर सरकार नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने बताए ।

पुरानो पिडिएअनुसार यस आयोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत अर्थात् एक सय आठ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ । यस्तै, २७ प्रतिशत स्वपुँजी सेयर निःशुल्क पाउनेछ । आयोजनाको लागत एक खर्ब १६ अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।