असारे विकासले निक्षेप बढायो

दुई महिनामा एक खर्ब १७ अर्ब निक्षेप बढ्यो, सातामै ६२ अर्ब थपियो, कर्जा लगानी २० अर्बले घट्यो, कर्जा निक्षेप अनुपातलाई सीमाभित्र राख्न बैंकलाई राहत

सरकारले असारमा धमाधम खर्च बढाउन थालेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिन थालेको छ । आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म विकासे काम नगर्ने, तर अन्तिम महिना मात्रै खर्च प्रवृत्तिले असारमा सरकारी खर्च ह्वात्तै बढेको हो । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव झेलिरहेका बैंकहरूलाई वर्षको अन्तिममा भएको विकास खर्चले ठूलो राहत प्रदान गरेको छ । एक सातामा वाणिज्य बैंकहरूमा ६२ अर्ब रूपैयाँले निक्षेप वृद्धि भएको छ । 

नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार एक सातामा बैंकहरूको निक्षेपमा ६२ अर्बले वृद्धि भएर ४४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । असारयता सरकारी खर्च बढ्न थालेकाले पनि निक्षेपमा सुधार भइरहेको हो । एक सातामा बैंकहरूको कर्जा लगानी भने १० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । बैंकहरूले ४१ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जा जारी गरेका हुन् । असारको २७ दिनमा एक खर्ब ३८ अर्ब चालू खर्च र ५२ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको छ । 

सरकारी खर्चलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा असारमा मात्रै तरलता थुप्रिने पुरानै समस्या रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । तालिका बनाएर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउँदा तरलताको समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘असारमा बैंकहरूलाई क्लोजिङको चटारो हुन्छ । लाभांश कति उठ्छ भन्ने पनि यही महिनामा टुंगो लाग्छ । त्यसमाथि वर्षभरि हुन नसकेको पुँजीगत खर्च र चालू खर्च पनि यही महिनामा हुने भएकाले एकै महिनामा तरलता थुप्रिएको देखिन्छ ।’ 

दुई महिनामा बैंकिङ प्रणालीमा सवा खर्ब निक्षेप थपियो 
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार जेठयता बैंकिङ प्रणालीमा एक खर्ब १७ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । साथै, यसबीच बैंकहरूको कर्जा लगानी पनि २० अर्बले घटेको छ । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा देखिने यस्तो सुधार अल्पकालीन मात्रै हुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । ‘अहिले ठेकेदारले भुक्तानी पाए, उनीहरूले पनि भुक्तानी गरे, कर्जा घटेको छ, निक्षेप बढेको छ,’ उनले भने, ‘वर्षको अन्तिममा मात्रै यस्तो भएको हो, सधँै यसरी त हुँदैन । त्यसैले स्रोतको व्यवस्थापन गर्नैपर्छ ।’ आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै थुप्रिने निक्षेपले बैंकलाई सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) मापदण्ड पूरा गर्न मात्रै सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसले सर्वसाधारण र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको माग धान नसक्ने देखिन्छ । उपाध्यायले भने, ‘अहिले असारमा आएर सरकारले पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढायो र बैंकमा पनि तरलता बढ्न थालेको छ । निक्षेप–कर्जा अनुपात सरदर ८८ प्रतिशत हाराहारीमा आएको छ ।’ हाल बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात औसतमा (सिडी) रेसियो ८८.५७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

कोरोना महामारीपछि आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बन्दा कर्जाको माग अत्यधिक बढ्यो । तर, कर्जाको अनुपातमा निक्षेप खस्किएपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव चुलिँदै गएको थियो । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आक्रामक कर्जा विस्तार नगर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । बैंकहरूले विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गरेपछि कर्जा विस्तार नियन्त्रणमा आएको हो । चालू आवको भदौ र असोजमा निक्षेपको तुलनामा अत्यधिक कर्जा विस्तार भएको थियो । भदौमा ४८ अर्बको निक्षेप थपिँदा कर्जा विस्तार एक खर्ब आठ अर्ब पुगेको थियो भने असोजमा निक्षेप बढेर ९८ अर्ब थपिँदा पनि कर्जा लगानी एक खर्ब २६ अर्ब भएको थियो । तर, कात्तिक महिनाबाट बैंकहरूमा निक्षेप घट्न सुरु भयो । सो महिनामा ३६ अर्बको निक्षेप घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । बैंकहरूमा निक्षेप घट्न थालेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर लगानीयोग्य पुँजीमा देखिन थाल्यो । जसले गर्दा चैतसम्ममा सोचेजति निक्षेप संकलन नहुँदा कर्जा नै दिन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू पुगे । चैतमा ५६ अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा २५ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव तथा राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गए पनि आयातमा कडाइ गर्न थालियो । वैशाखमा सरकारले आयातमा कडाइ गरेपछि कर्जा विस्तारमा पनि कमी आउन थाल्यो । जसले गर्दा जेठमा ३० अर्बले निक्षेप बढ्दा दुई अर्ब मात्रै कर्जा लगानी भयो । अहिले सिडी रेसियो कर्जा निक्षेपको अनुपात ९० प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्ने प्रावधान पूरा भएको छ । सरकारी खर्चको भुक्तानी बढ्न थालेपछि बैंकिङ तरलतालाई राहत आयातमा गरिएको कटौतीले कर्जा लगानीमा समेत कमी आएको छ ।