भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताएकी छिन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएकी हुन्।

स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपश्चात् मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको उनले स्पष्ट पारिन्। हाललाई जग्गाको किसिम कृषि वा गैरकृषि क्षेत्र भन्ने मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरिन्।

‘म यस सम्मानित सभासमक्ष यस विषयमा प्रस्ट पार्न चाहन्छु कि सरकारले धितो राख्न रोक लगाएको होइन । स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपश्चात् मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । त्यसमा पनि हाललाई जग्गाको किसिम के हो ? कृषि क्षेत्र हो वा गैरकृषि क्षेत्र हो ? यति मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो । यसको मुख्य उद्देश्य नै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको हो,’ उनले भनिन्।

भूउपयोग ऐनले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै उनले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग मात्र गर्न सक्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘अहिले आएको नियमावलीले मात्रै यो व्यवस्था गरेको होइन । भूउपयोग ऐनले नै यो अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेको हुनाले अब हामीले नै जग्गाको वर्गीकरण गर्न मिल्ने देखिएन । बरु हामीले स्थानीय तहलाई यस विषयमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छौँ ।’