- वि.सं २o७९ असार १२ आइतबार
सचिवालयको निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट पनि अनुमोदन भएपछि मन्त्री नैतिक संकटमा
पार्टीसँग बार्गेनिङ गर्ने कुनै छुट उहाँहरूलाई छैन : जगन्नाथ खतिवडा, उपमहासचिव
अहिले सूची संशोधन हुँदैन । पार्टीले गरेको निर्णय हुबहु कार्यान्वयन हुन्छ । समयक्रममा नाम थप्नुपर्ला वा घटाउनुपर्ला, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ला त्यसवेलै सोचौँला । तर, संशोधन गरेर नयाँ नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाइँदैन, पार्टीसँग बार्गेनिङ गर्ने कुनै छुट उहाँहरूलाई छैन ।
सुझाब दिएका हौँ, पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ : विरोध खतिवडा, स्वास्थ्यमन्त्री
निर्णयमा भएको त्रुटि सच्याउनुपर्छ भनेर मात्र पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ । पार्टीभित्र सुझाब दिने, आफ्ना लजिक राख्ने कुरा हुन्छ । हाम्रा सुझावलाई पार्टीले पनि ध्यान देओस् भन्ने आग्रह मात्र हो । यसभन्दा बढी केही होइन । पार्टीले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डलाई चेतावनी
एकीकृत समाजवादीले २१ दिनसम्म मन्त्री हेरफेर गर्ने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नगरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लज्जित तुल्याउने गरी अपमान गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । आफ्नो पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड दुवैले खेल्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले पार्टी निर्णय कदर गर्दै पठाइएका मन्त्रीहरूलाई तत्काल शपथ नखुवाए धैर्य नगर्ने एकीकृत समाजवादीको चेतावनी छ ।
केन्द्रीय कमिटीमा छलफल
-पाँचदलीय गठबन्धनबाहिर पनि चुनावी तालमेलको ढोका खुला
एमालेसँग संवादका लागि दुई सर्त–
१. एमालेले एकीकृत समाजवादीको राजनीतिक र कानुनी अस्तित्व स्विकार्नुपर्ने
२. संसद् विघटनको समीक्षाका लागि तयार हुनुपर्ने
... ...
एकीकृत समाजवादीले आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनमा गठबन्धन दलभित्र सम्मानजनक सिट बाँडफाँड नभए बाहिर पनि चुनावी तालमेलको ढोका खुला गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीको शनिबारको बैठकले गठबन्धनबाहिरका देशभक्त, वामपन्थी र लोकतन्त्रान्त्रिक शक्तिबीच नयाँ ध्रुवीकरण गरेर जान सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सम्मानजनक व्यवहार नगरेको भन्दै असन्तुष्ट एकीकृत समाजवादीले संघ र प्रदेश निर्वाचनमा त्यस्तो व्यवहार स्वीकार्य नहुने भन्दै गठबन्धनबाहिर पनि चुनावी सहकार्यको विकल्पमा छलफल थालेको हो । ‘पाँचदलीय गठबन्धन प्राथमिकता हो, तर गठबन्धनबाहिरका दलहरूसँग पनि खुला छलफल गर्न सकिन्छ भन्नेमा बैठकबाट हामी प्रस्ट भएका छौँ । सबैसँग सहकार्य गर्छौँ, तर कसैको शरण पर्दैनौँ । त्यसैले अब सबै दलसँग छलफल खुला गर्नेछौँ,’ केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबारे जानकारी दिँदै उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘अहिले देशभक्त र वामपन्थीहरूको बीचमा पनि व्यापक सहकार्यको सम्भावना देखिन्छ । हामी सबै राजनीतिक दलसँग व्यक्ति–व्यक्तिसँग, समूह–समूहसँग भेट्न र छलफल गर्न तयार छौँ । हाम्रै पहलमा देशमा देशभक्त वामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको नयाँ ध्रुव पनि सिर्जना हुन सक्छ ।’
आइतबार केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएपछि सोमबार र मंगलबार प्रज्ञा भवन कमलादीमा केन्द्रीय परिषद् बैठक आह्वान गरिएको छ । परिषद् बैठकमा प्रदेश, जिल्ला, जनसंगठन, सम्पर्क समन्वय कमिटी र प्रवास कमिटीबाट समेत प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन् ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधव नेपालले स्थानीय चुनावमा एकीकृत समाजवादीमाथि अपमान र धोका भए पनि अझै पाँचदलीय गठबन्धन आवश्यक रहेकाले त्यसैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए । उनले गठबन्धन दलभित्र पनि कमजोरीबारे समीक्षा भएको र मिलेरै जाने विषयमा छलफल केन्द्रित भइरहेको बताए ।
‘गठबन्धनका सबै घटकले हामीलाई मिलेरै जाऊँ भन्नुभएको छ, कांग्रेसका तर्फबाट शेरबहादुरजीले गठबन्धनको आवश्यकता छ, चुनावमा पनि मिलेर जाऊँ भन्नुभएको छ । प्रचण्डजीले विगतमा भएका कमजोरी स्विकार्नुभएको छ, ती नदोहोरियोस् भन्नेमा सजग हुनुपर्छ, कहाँकहाँ आत्मालोचना गर्ने, गरेर जान तयार हुनुपर्छ भन्नुभएको छ,’ नेपालले बैठकमा भने । आफ्नो शक्ति परिचालित नगर्दा पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको नेपालको भनाइ थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनबाट देशमा नयाँ शक्तिसन्तुलन देखा परेको र त्यसलाई आत्मसात् गर्दै अबको निर्वाचनमा सुदृढ संगठनसहित अगाडि बढ्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष छ । उसले आफ्नै पहलमा सबैलाई समेटेर देशको हित, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि पहलकदमीमा अगाडि बढ्न सकिने सम्भावना पनि औँल्याएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैतिर उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा पार्टीको भोट बढ्ने अवस्था रहे पनि मौका गुमेको उसको विश्लेषण छ । ‘स्थानीय तहमा २७ प्रतिशत स्थानमा मात्र उम्मेदवारी दियौँ । नौ हजार सिटमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा नौ लाख २७ हजार औसत मत प्राप्त गरेका छौँ । यदि पूरै ३६ हजार सिटमा उम्मेदवारी दिएको भए हामीले प्राप्त गर्ने मतको संख्या पनि निकै ठूलो हुने थियो र त्यसबाट शक्तिसन्तुलनमा आउने भिन्नताले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि भिन्नता आउँथ्यो,’ खतिवडाले भने, ‘तर, प्रारम्भिक संकेतका रूपमा कलम चिह्नवरिपरि गोलबन्द हुन जनता तयार भएर बसेका छन् र सम्बोधन गर्ने गरी संगठन विस्तार गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा पार्टीको भूमिका बढ्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ ।’
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधव नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिवेदन राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, स्थानीय तह निर्वाचनको उपलब्धि : कमजोरी र सम्भावना, संगठनात्मक अवस्था, आगामी कार्ययोजना र निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित रहेको र केन्द्रीय परिषद् बैठकमा समूहगत छलफलबाट सुझाव लिएर पारित गर्ने तयारी छ ।
एमालेसँग संवाद र एकताका लागि दुई सर्त
अबको चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धनबाहिर पनि सहकार्य र गठबन्धनको ढोका खुला गरेको एकीकृत समाजवादीले एमालेसँगको संवाद र एकताका लागि दुई मुख्य सर्त अगाडि सारेको छ । एकीकृत समाजवादीले सहकार्य र एकता वार्ता अगाडि बढाउन एमालेले एकीकृत समाजवादीको राजनीतिक र कानुनी अस्तित्व स्विकार्दै सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फिर्ता पहिलो सर्तका रूपमा अगाडि सारेको छ । संसद् विघटनबारे आधिकारिक धारणा प्रस्ट रूपमा सार्वजनिक गरेर समीक्षा गर्न तयार हुनुपर्ने उसको दोस्रो सर्त रहेको छ ।
‘एमालेले आजसम्म हामीलाई राजनीतिक दल मानेको छैन, जबसम्म कानुनी र राजनीतिक रूपमा एकीकृत समाजवादीलाई स्विकार्दैन, तबसम्म ऊस“ग संवाद हुँदैन । उसले हामीलाई अवैध हो भनेर दर्ता गरेको मुद्दा लिनुपर्छ,’ खतिवडाले थपे, ‘अझ थप अगाडि बढ्ने हो भने संसद् विघटनबारे आफ्नो धारणा प्रस्ट पारोस्, कम्तीमा राजनीतिक अस्तित्व स्वीकार्य नभएसम्म सहकार्य सम्भव छैन ।’
बैठकमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने एमालेलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्ने विश्लेषण गर्दै ओली प्रवृत्ति बोक्ने समूहबाहेकसँग संघ र प्रदेशमा मिलेर जान सकिने ढोका खुला राखेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘एमाले हामीले बनाएका हौँ, त्यहाँ अधिकांश नीति, विधि, विचार र संगठनप्रति प्रतिबद्ध ठूलो पंक्ति छ, त्यसैले एमालेलाई सोलोडोलो एउटै होइन, ओली प्रवृत्ति बोक्ने समूह र बाँकी एमालेको ठूलो समूह भनेर बुझ्नुपर्छ । हामीले ओली प्रवृत्तिबाहेकसँग निकटता बढाउनुपर्छ ।’
खनालले स्थानीय तह निर्वाचनमा इलाममा जिल्ला समन्वय समिति र सूर्योदय नगरपालिकाको कार्यपालिकामा एमालेसँगै मिलेर चुनाव जितेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै एमालेको सही नीति र विचार बोक्नेसँग ठाउँ हेरेर संघ र प्रदेशमा तालमेल गर्न सक्ने गरी ढोका खुला राख्नुपर्ने र यसले पार्टीको उचाइ र गरिमा बढ्नुका साथै आकर्षण पैदा हुन सक्ने धारणा राखे । ‘हाम्रो अन्तर्विरोध प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, संविधान ध्वस्त बनाउन खोज्ने ओली प्रवृत्तिसँग हो, सिंगो एमालेलाई गाली गर्नुहुँदैन, एमालेको सही नीति र विचार बोक्नेसँग संघ र प्रदेशमा ठाउँ हेरेर तालमेल गर्न सक्ने गरी ढोका खुला राखेर जानुपर्छ,’ बैठकमा खनालले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
बैठकमा माधव नेपालले भने– दश भाइ दास बनेर बसिरहेका छन्
विद्रोह नगरेको भए या दास बन्नुपथ्र्यो या राजनीतिबाट पलायन भएर हिँड्नुपर्ने थियो । अहिलेसम्म कसैको आँखा खुलेको छैन भने खुलोस् । कथित दश भाइका विभिन्न मान्छेहरूका अभिव्यक्ति सुन्दै छु, अझै पनि तिनीहरूको नसाबाट, दिमागबाट नशा उत्रिएको छैन । तथानाम, जथाभावी लेखिरहेका छन् । दास बनेर बसिरहेका छन् । कुनै मूल्य र मान्यता उनीहरूको छैन । पदीय गरिमाको उनीहरूले सम्मान पाएका छैनन्, तर पनि अहिले हामीलाई धारेहात लगाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । नगरून् ।
एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हेरफेर : पार्टी कठोर भएपछि पछि हटे मन्त्री र सांसद
मन्त्री हरेफेरका विषयमा छलफलका लागि संसदीय दलको बैठक माग गर्ने दश सांसदमध्ये संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन्त्रमन्त्री प्रेम आलेसहित ६ सांसदले शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकअगावै हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । गलत मनासय नरहेको जानकारी गराएर उनीहरूले अध्यक्ष माधव नेपाललाई सम्बोधन गर्दै शुक्रबार बुझाइएको पत्रबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिएको लिखित पत्र बुझाएका छन् ।
शुक्रबार स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री प्रेम आले, सांसदहरू कृष्णलाल महर्जन, निरुदेवी जैरू, धनबहादुर बुढा, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, विनादेवी बुढाथोकी र गोपालबहादुर बमले बैठक माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा पत्र बुझाएका थिए । उनीहरूमध्ये मन्त्री आलेसहित सांसदहरू महर्जन, बुढा, कायस्थ, बुढाथोकी र बमले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका हुन् ।
हेरफेरका लागि प्रस्तावित मन्त्री समावेशी हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित नभएसम्म निर्णय गर्न नहुनेलगायत विषय राखेर उनीहरूले दलको बैठक माग गरेका थिए । उनीहरूले संसदीय दलमा बहुमत पुग्नेसमेत दाबी गर्दै आएका थिए । तर, उनीहरूको दबाबलाई पार्टी नेतृत्वले मात्रै होइन, पोलिटब्युरो बैठक र केन्द्रीय कमिटी बैठकले कुनै सुनुवाइ गरेन ।
मन्त्री हेरफेर गर्ने केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समितिको निर्णयलाई पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि जस्ताको तस्तै अनुमोदन गरेपछि हस्ताक्षरमा लागेका सांसद नै नैतिक संकटमा परेका छन् । हस्ताक्षरको पक्षमा कुनै पनि बैठकमा आवाज नउठेपछि उनीहरूले प्रतिवाद गर्ने र नोट अफ डिसेन्ट राख्ने आँट गरेनन् । बरु, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा चारैजना मन्त्री सहभागी नभएर व्यक्तिगत रूपमा घुमाउरो असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
शनिबार केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सुनाउँदै उपमहासचिव खतिवडाले पनि मन्त्री हेरफेरसम्बन्धी निर्णय हुबहु कार्यान्वयन हुने र सूचीमा कुनै हेरफेर नहुने प्रस्ट्याए । ‘अहिले सूची संशोधन हुँदैन । पार्टीले गरेको निर्णय हुबहु कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने, ‘समयक्रममा नाम थप्नुपर्ला वा घटाउनुपर्ला, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यसवेलै सोचौँला । तर, नाम संशोधन गरेर नयाँ नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाइँदैन, पार्टीसँग बार्गेनिङ गर्ने कुनै ंछुट उहाँहरूलाई छैन ।’
स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले नाम फिर्ता लिइएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘मेरै निवासमा १२ घन्टा बसेर उहाँहरूले शुक्रबार हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । ६ जनाले किन फिर्ता लिनुभो ? त्यो उहाँहरूकै कुरा भो र किन गर्नुभो, उहाँहरूलाई नै सोध्नुस्,’ उनले भने, ‘हामीले त्रुटि सच्याउनुपर्छ भनेर मात्र पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ । त्यहाँ लेखिएकै ध्यानाकर्षणपत्र छ । पार्टीभित्र सुझाव दिने, आफ्ना लजिक राख्ने कुरा हुन्छ । हाम्रा सुझावलाई पार्टीले पनि ध्यान देओस् भन्ने मात्र हाम्रो आग्रह हो । यसभन्दा बढी अरू केही होइन । अब पार्टीले निर्णय गरेपछि निर्णय कार्यान्वयन नहुने भन्ने कुरा हुँदैन ।’
