पुँजीगत बजेटको संशोधित लक्ष्य भेट्न एक महिनामै एक खर्ब खर्च गर्नुपर्ने

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा विकासका काम, खर्च र भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । जेठ मसान्तसम्ममा साढे ३६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको सरकारलाई पुँजीगत खर्चको तथ्यांक बढाउनैपर्ने दबाब छ । त्यसैले सरकारले अहिले विकासका काम, पुँजीगत खर्च र अड्किएर बसेका बक्यौताको भुक्तानीको गति बढाउन थालेको छ । पुँजीगत खर्चको संशोधित लक्ष्य भेट्ने गरी दबाबमा काम भइरहेको सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन् । 

३१ जेठसम्म सरकारले एक खर्ब ३७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित वार्षिक बजेट तीन खर्ब ७८ अर्बको ३६.४९ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले जेठ मसान्तसम्म दैनिक औसत ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ । असार लागेपछिका पछिल्ला चार दिनमा सरकारले दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्थात्, पछिल्ला चार दिनमा सरकारले दैनिक औसत ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न थालिसकेको छ । ‘कुनै पनि हालतमा पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्ने दबाब आएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले विकासका काम, खर्च र अड्किएर बसेका बक्यौताको भुक्तानीले गति लिएका छन् ।’

पुँजीगततर्फको विनियोजित वार्षिक बजेटमध्ये अझै दुई खर्ब ३७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ । पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अब दैनिक औसत आठ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार गर्न नसकेपछि वार्षिक लक्ष्यमा दुईपटक संशोधन गरिसकेको छ । 
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पुँजीगत खर्च ९०.०१ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो । तर, उक्त लक्ष्यसमेत पूरा नहुने देखिएपछि त्यसलाई संशोधन गरेर अब तीन खर्ब नौ करोड पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । दोस्रोपटक संशोधन गरिएको लक्ष्य भेट्नसमेत सरकारले अझै एक खर्ब सात अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । अर्थात्, जेठ मसान्तसम्म दैनिक औसत करिब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको सरकारले अब संशोधित लक्ष्य भेट्न असार महिनामा दैनिक औसत तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले बजेटको संशोधित लक्ष्य पूरा हुने बताए । ‘चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च लक्ष्यअनुसार नै हुन्छ, पुँजीगततर्फ पनि संशोधित लक्ष्य भेट्ने गरी काम भइरहेकै छन्,’ उनले भने, ‘पुँजीगततर्फ चाहिँ काम गर्ने मन्त्रालय अरू भएकाले अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र समन्वय मात्रै गर्ने हो ।’ हालसम्मको प्रगति, कामको अवस्था, अबको सम्भावनालगायतलाई विश्लेषण गरेरै संशोधित अनुमान गरिएकाले त्यो पूरा हुने उनको दाबी छ । अर्थशास्त्री प्रा.डा. डिल्लीराज खनालले सरकारले समयमै र लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नै गर्न नसकेको बताए । ‘सरकारमा जवाफदेहिता नहँुदा खर्च गर्न नसक्ने र वर्षको अन्तिममा आएर खर्च र भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘तर, असारमा हुने भुक्तानीमा अनियमितता हुन सक्छ भने काम पनि कमसल हुन्छ ।’

 ९० प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्ने वेलामा ४० प्रतिशत पनि पुगेन
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ जारी गर्दै प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने घोषणा गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पहिलो त्रैमाससम्म १० प्रतिशत र त्यसपछि मासिक १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । उक्त मापदण्डअनुसार हालसम्म ९० प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्ने हो । तर, सरकारले आफ्नै मापदण्डअनुसार काम गर्न सकेको छैन, जेठ मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । 

 बजेटको साढे ६४ प्रतिशत खर्च भयो
हालसम्म सरकारले विनियोजित वार्षिक बजेटको साढे ६४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आवका लागि कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोडको बजेट ल्याएको थियो । हालसम्म सरकारले वार्षिक बजेटको ६४.५५ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ५३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालूतर्फ विनियोजित १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोडको ७७.२ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब २२ अर्ब खर्च गरेको छ । 

 किन हुँदैन समयमै पुँजीगत खर्च ?
बजेट विनियोजनका लागि पर्याप्त पूर्वतयारीको कार्य नहुने, प्राविधिक अध्ययन र तयारी नगरी बजेट माग गर्ने, आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नराखी रकमान्तर गरी थप गर्ने प्रचलन रहेको तथा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ नगर्नेलगायत कारणले विनियोजनअनुरूप खर्च हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ । महालेखाले आर्थिक तथा कार्यात्मक वर्गीकरणअनुसारको बजेट तर्जुमा र सोको यथार्थ कार्यान्वयन अवस्थाको विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य बजेट तर्जुमा गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।

‘बजेट कार्यान्वयन तालिका र त्रैमासिक रूपमा विभक्त क्रियाकलापको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ महालेखाले आफ्नो ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउँदै मध्यावधि समीक्षा तथा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी पृष्ठपोषणलाई आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा उपभोग गर्नुपर्छ ।’