जग्गाको वर्गीकरण नगरी अब बैंकमा धितो राख्न नपाइने

वर्गीकरण नगरिएको जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धकका रूपमा राख्न नपाइने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार चार किल्ला खुलाई जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म बन्धक राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । गत २७ जेठको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो । 

मन्त्रालयको पत्र पाएपछि मालपोत कार्यालयहरूले जग्गा दृष्टिबन्धक राख्न बन्द गरेको छ । कार्यालयले जग्गा रोक्का राख्ने कार्य बन्द गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा पनि प्रभावित हुने भएको छ । नियमावलीअनुसार कृषि क्षेत्र वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यसका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

सोही निर्णयबमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भूउपयोग योजना बनाएका छैनन् । नियमावलीको व्यवस्थाका कारण अब कहिलेसम्म धितो जग्गा राखेर कर्जा पाइने व्यवस्था पुनः लागू हुने भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।तर, मन्त्रालयको निर्णयबारे आधिकारिक जानकारी नआएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यस विषयमा बैंकमा गुनासो आएको छ र थप अध्ययन गरी निर्णय लिइने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्न आएमा स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले निर्णय गरेबमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिस लिनुपर्नेछ । खेतीयोग्य जग्गा भए काठमाडौं उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेसमा ६ सय ७५ वर्ग मिटर, अन्य भूभागमा एक हजार वर्गमिटर र गैरकृषि क्षेत्रको भए न्यूनतम एक सय ३० वर्ग मिटर क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ  । साथै, पाँच सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ । 

 नियमावली लागू हुनुपूर्व  अनुमति पाएका निकायलाई छुट
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनुअगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा निकायलाई जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनुअगावै प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरी स्वीकृति नक्साबमोजिम कित्ता नापी नक्सामा कित्ताकाट गर्न बाँकी रहेको भए नियमावलीको नियम १२ बमोजिमको क्षेत्रफल कायम हुने गरी मात्र कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ । 

भूउपयोग नियमावलीको नियम १२ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेसमा ६ सय ७५ वर्गमिटर, अन्य भूभागमा एक हजार वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ । साथै, आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम एक सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ । पाँच सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन ।

तर, कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानका लागि कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा सम्बन्धित कित्तामा नै गाभिने गरी गर्नुपर्नेछ । क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । कुनै निश्चित क्षेत्र वा स्थानमा फरक मापदण्ड वा आधार निर्धारण गरी लागू गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मापदण्ड वा आधार निर्धारण गर्न सक्नेछ । 

त्यस्तै, पुनः नापीका क्रममा कुनै जग्गा ब्लकमा नापजाँच भई हालसाबिक दर्ता गर्दा कित्ता छुट्याउनुपर्ने भएमा साबिक प्रमाणबमोजिम कित्ता कायम गर्न बाधा पर्नेछैन । तर, साबिकको एक कित्ता जग्गा हालसाबिक गर्दा हाल कायम रहेको बाटो, कुलोलगायतले सिमाना छुट्याएको अवस्थामा बाहेक एउटा ब्लकबाट कित्ताकाट हुँदा एकभन्दा बढी कित्ता कायम हुने गरी हालसाबिक गर्न पाइनेछैन । 

 वर्गीकरण नगरी मोही बाँडफाँट पनि नहुने
जग्गाको वर्गीकरण नगरीकन मोही बाँडफाँट गर्न पनि नपाइने भएको छ । भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको वर्गीकरण नगरीकन मोही बाँडफाँट नगर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ । त्यस्तै, मोही लागेको निजी गुठीको जग्गाको हकमा भने भूउपयोग नियमावलीमा तोकिएको मापदण्ड नपुग्ने भए पनि जग्गा बाँडफाँट गर्न सकिनेछ ।

एकपटक स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट जग्गाको वर्गीकरण भई जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा जनिएको जग्गालाई भूउपयोग नियमावलीमा तोकिएको मापदण्डबमोजिम पुनः कित्ताकाट गर्न भूउपयोग परिषद्को निर्णय आवश्यक पर्नेछैन । जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा प्रत्येक कित्ताको भूउपयोग क्षेत्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यसरी अद्यावधिक गर्दा शुल्क लाग्नेछैन । सरकारले भूउपयोग ऐन, २०७६ को कार्यान्वयनका लागि गत जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली जारी गरेको छ ।

जमिन व्यवस्थापनका लागि नियमावलीअनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । जग्गाको वर्गीकरण स्थानीय सरकारले गर्न पाउने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टेकराज अर्यालले बताए । उनका अनुसार स्थानीय सरकारले भूउपयोग परिषद् निर्माण गरी नियमावलीअनुसारको जग्गाको वर्गीकरण गर्न सक्नेछन् ।