सांसदलाई बजेट : संघले खारेज गर्‍यो, प्रदेशमा निरन्तर

नागरिकको चौतर्फी दबाब र सरोकारवालाको सुझावपछि संघीय सरकारले सांसद विकास कोषका नामले परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ खारेज गरिसकेको छ । तर, संघीय सरकारकै सिको गरेर प्रदेशहरूले विभिन्न नाममा सुरु गरेको यस्तै निरन्तरता दिइरहेका छन् । संविधानको मर्म र बजेटको सिद्धान्तविपरीत मानिएको यस कार्यक्रमलाई प्रदेशहरूले आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिने तयारी गरेका छन् । 

नागरिक, संविधानविद्, अर्थविद्, पूर्वप्रशासक तथा सरोकारवालाले सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने ‘सांसद विकास कोष’जस्ता कार्यक्रम खारेज गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । तर, प्रदेशहरूले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एकदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मका दरले सांसदहरूलाई बजेट दिने तयारी गरेका छन् । संघले समेत खारेज गरेको यस्तो कार्यक्रमलाई प्रदेशले निरन्तरता दिन नहुने अर्थशास्त्री प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

‘चौतर्फी दबाब र सुझावअनुसार संघीय सरकारले सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने कार्यक्रम खारेज गरिसकेको सन्दर्भमा प्रदेशले पनि खारेज गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । आफूखुसी खर्च गर्न सकिने यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकमत देखिन्छन् । संघीय सरकारले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमका नाममा सांसदहरूमार्फत वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएको थियो । कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि भारतले सरकारले सांसदमार्फत खर्च हुने कार्यक्रम स्थगन गर्‍यो । नेपालले पनि यस्तो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब भयो । 

त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट अध्यादेश सार्वजनिक गर्दै स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको घोषणा गरे । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने अघिल्लो सरकारको नीतिलाई निरन्तरता दियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरेर ल्याएको बजेटमा पनि सांसदलाई बजेट दिइएन । अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा पनि यस्तो कार्यक्रम छैन । 

अहिले सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने कुनै पनि कार्यक्रम संघीय सरकारअन्तर्गत नरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । ‘संघीय सरकारले दुई वर्षअघि संघबाट यो कार्यक्रम स्थगित गरियो, चालू आवबाट यो कार्यक्रम खारेज नै भइसक्यो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि यस्ता कार्यक्रम नराख्दा राम्रो हुन्छ ।’

 प्रदेश १ : समानुपातिक सांसदलाई पनि बजेट दिने तयारी
प्रदेश १ सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र एक करोड रुपैयाँ छुट्याउने तयारी गरिसकेको सरकारका एक उच्च अधिकारीले बताए । तर, आगामी वर्षको बजेटमा सांसदको बजेटबारे अहिल्यै टुंगो लागिनसकेको आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले बताए । प्रदेश १ सभामा मुख्य प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय पालिकामा वडाअध्यक्षले समेत करोडौँ रुपैयाँ परिचालन गर्ने भएकाले प्रदेश सांसदहरूले विकासका लागि कोषमार्फत बजेट लान नपाए जनतामाझ लज्जित हुनुनपर्ने उनको भनाइ छ ।

 मधेस : सांसदलाई बजेट निरन्तर
मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि संसदीय विकास कार्यक्रम समावेश हुने बताए । ‘प्रदेश संघीय सरकारको शाखा होइन, यो आफ्नै निर्णय लिने संस्था हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले संघीय सरकारले खारेज गर्‍यो भन्दैमा हामीले खारेज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, बजेटमा के राख्ने, के नराख्ने प्रदेश सरकारको आफ्नो इच्छाको विषय हो ।’ आगामी आर्थिक वर्षमा निर्वाचन हुने भएकाले कात्तिक–मंसिरमा निर्वाचन भए नयाँ आउने सांसदले बजेट कार्यान्वयन गर्ने र फागुनमै चुनाव भए अहिलेकै सांसदहरूले बजेट चलाउने उनले बताए ।

 बागमती : सांसदको तजबिजकोे बजेट खारेजको सम्भावना
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा सांसदमार्फत खर्च गरिने कार्यक्रम नराख्ने भएको छ । प्रदेश सांसदहरूको दबाबका बाबजुद सांसदका लागि दिइने दुई अर्ब ४२ करोड रकम अन्य शीर्षकमा समायोजन गरेर अघि बढाइने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए । सत्तारुढ गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका सांसद छिरिङदोर्जे लामाले सांसदले पाउने बजेट हटाउनु सही निर्णय भएको बताए । संघीय सरकारले पनि सांसदलाई बजेट दिन रोकेको र संघीय सरकारकै गठबन्धनअनुसार प्रदेश सरकार रहेकाले सोहीअनुसार अघि बढ्नु ठीक भएको बताए । त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसद दीपक निरौलाले सांसदका लागि बजेट नछुट्याउनु स्वागतयोग्य भएको बताए ।

 गण्डकी : निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने
३६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकीमा चालू आर्थिक वर्ष निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोडका दरले गरी ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा समेत कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने लगभग पक्का छ । तर, अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले भने अहिले निर्णय नभएको बताए । कार्यक्रमले निरन्तरता पाए हाल विनियोजन भएको रकमको आकारमा भने वृद्धि नहुने उनको भनाइ छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं निवर्तमान अर्थमन्त्री किरण गुरुङले व्यक्तिगत रूपमा आफू यस कार्यक्रमको विपक्षमा रहेको बताए । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा. ठानबहादुर क्षत्रीले सांसदले आफैँले पैसा बाँड्नु भनेको गैरकानुनीजस्तै भएको बताउँछन् ।  

 लुम्बिनी : निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा बजेट नछुट्याउने सम्भावना
लुम्बिनी प्रदेशले यसपटक निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई बजेट नछुट्याउने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले यस वर्ष निर्वाचनको वर्ष पनि रहेकाले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा बजेट नछुट्याइने गरी बजेटको तयारी भइरहेको बताए । निर्वाचन क्षेत्रका लागि सांसदहरूले बजेट माग गरिरहेको भए पनि निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रमका नाममा बजेट नछुट्याइने मन्त्री खड्काको भनाइ छ । मन्त्रालयले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूसग डेढ करोड र समानुपातिकसँग ७५ लाखबराबरका योजना माग गरेको र सोहीबमोजिम योजना पेस गरिएको सांसदहरूले बताएका छन् । 

 कर्णाली : निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू हुने
कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पनि लागू हुने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमबहादुर बुढाक्षत्रीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको बताए । ‘लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यू बसेर अन्तिम टुंगो लगाउनुुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ ,’ उनले भने ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम दिएर हरेक सांसदलाई वर्षमा पाँच करोडसम्मका दरले बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेशका २४ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा यो कार्यक्रम लागू हुँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेश सभा सामाजिक विकास समिति अध्यक्षसमेत रहेकी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद देवी ओलीले जनताका सानातिना समस्या हल गर्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ठीक रहेको बताइन् । 

 सुदूरपश्चिम : पूर्वाधार कार्यक्रमको निरन्तरता
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सांसदहरूले छनोट गरेका योजनामा खर्च गर्ने प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले प्रदेश सभाको प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र तीन करोड रुपैयाँ छुट्याउँदै आएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्णय भइनसकेको बताए । ‘यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र दिनुहुँदैन भन्ने दुवैथरी धारणाहरू आएका छन् । के गर्ने भन्नेबारे हामी छलफलमै छौँ,’ उनले भने ।

विराटनगरबाट गणेश लम्साल, जनकपुरबाट हदिश खुद्दार, हेटौँडाबाट सुदीप सिवाकोटी, पोखराबाट रोहित पराजुली, बुटवलबाट विष्णु घिमिरे, सुर्खेतबाट रमेश रावल, धनगढीबाट तेजराज भट्ट र काठमाडौंमा कृष्ण रिजाल