- वि.सं २o७९ जेठ २३ सोमबार
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले सो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
यातायात व्यवस्था विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनले १ साउनअघि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नलगाए कारबाही गर्ने सूचना जारी गरेको छ। यसअघि नै लागू हुन नसकेको विषयलाई समीक्षा गर्नुको साटो सरकारले दण्ड र जरिवाना देखाएर नागरिक तर्साएको भन्दै थापाले आपत्ति जनाएका हुन्।
‘यातायात मन्त्रालयले गएको मंसिर १ देखि जुन–जुन प्रदेशको नाम टुंगिएको छ ती प्रदेशको यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्ने निर्णय गर्याे। त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। किन हुन सकेन भनेर समीक्षा गरेर सच्याउनुपर्ने ठाउँमा, सजिलो तर गलत बाटो समातेको छ। त्यो भनेको दण्ड–जरिवाना देखाएर नागरिकलाई तर्साउने,’ सांसद थापाले भने।
ठेक्का पाएका कम्पनी र सम्झौतामा समेत नागरिकले प्रश्न उठाएकाे उल्लेख गर्दै उनले छलफल गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले उल्टै नागरिकलाई धम्की दिएको बताए। सरकारको कमजोरीका कारण नागरिकले दुःख पाउन नहुनेमा समेत उनले जोड दिएका छन्।
‘सरकारले भनेको समयमा भनेको काम गर्न नसक्दा आर्थिक दायित्व व्यहोर्नुपर्छ भने, कमीकमजोरी जसले गर्याे सजाय त्यसले प्राप्त गर्ने हो कि त्यसको दुःख नागरिकले पाउने ?’ सांसद थापाले प्रश्न गरे।
याे पनि पढ्नुहाेस् : पूर्वाधार नै नबनाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न खोज्दै सरकार
