पूर्वाधार नै नबनाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न खोज्दै सरकार

सरकारले पूरा पूर्वाधार नै नबनाई सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गराउने तयारी गरेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि सवारीसाधनको अनुगमनका लागि प्लेट ‘रिड’ गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्फर्मेसन डिभाइस (आरएफआइडी)को आवश्यकता पर्छ । त्यो मेसिन नहुन्जेलसम्म सवारीसाधनमा सामान्य नम्बर प्लेट हुनु र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हुनुले खासै अर्थ राख्दैन । तर, यातायात व्यवस्था विभागले भने त्यो पूर्वाधार निर्माण नै नगरी १ साउनअघि नै बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सवारीसाधनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाइसक्नुपर्ने र नलगाए कारबाही गर्ने सूचना जारी गरेको छ । 

नेपाल सरकार र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ठेकेदार कम्पनी डेकाटुरससँग भएको सम्झौताअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न पाँच नाकाका नम्बर प्लेट रिड गर्न आरएफआइडी जडान गरिनुपर्ने थियो । सम्झौताअनुसार काठमाडौंको नागढुंगा, दक्षिणकाली, अरनिको राजमार्ग, साँखु र टोखामा आरएफआइडी राख्नुपर्ने थियो । त्यस्तै, उपत्यकाबाहिर विभिन्न पाँच प्रमुख ठाउँमा निगरानी गर्ने गेट निर्माण गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये बुटवल, कोहलपुर, अत्तरिया, पथलैया र इटहरीमा गेट बनाइने सम्झौता भएको थियो । राखिएको गेटबाट सवारी छिर्नेबित्तिकै त्यसको जानकारी केन्द्रीय सर्भरमा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जाँच गर्ने स्क्यानर हुनुपर्ने र सवारीसाधनमा स्टिकरसमेत राखिनुपर्नेछ । तर, अहिलेसम्म एक ठाउँमा पनि त्यस्तो गेट निर्माण भएको छैन । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनका लागि आरएफआइडी आवश्यक नपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले दाबी गरे । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पूरै जडान भएपछि मात्रै यस्ता पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने । तर, प्लेट उत्पादन र जडानका लागि सबै खालका पूर्वाधार तयार भइसकेको उनले बताए । यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलले आरएफआइडी जडान र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य सँगसँगै कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । 

६ वर्षमा २५ हजारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडियो, १५ महिनामा २४ लाख ७५ हजारमा जडान गर्ने योजना

दैनिक ५५०० इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न १७ जेठ ०७३ मा ठेकेदारसँग सम्झौता भएको थियो । त्यसपछिको ६ वर्षमा जम्मा २५ हजार सवारीसाधनमा मात्रै नम्बर प्लेट जडान भएको छ । जब कि यातायात व्यवस्था विभागले अबको १५ महिनामा थप २४ लाख ७५ हजार नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विभाग र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न १५ महिना मात्रै बाँकी छ । यस हिसाबले प्रत्येक दिन पाँच हजार पाँच सयवटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्नेछ । 

हालसम्म ठेकेदार कम्पनीले दुई लाख ५० हजार इम्बोड नम्बर प्लेट उत्पादन गरी विभागलाई उपलब्ध गराइसकेको विभागका महानिर्देशक घिमिरेले बताए । जडान भएकामध्ये अधिकांश बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधन मात्रै छन् । विभागका महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार ठेकेदार कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार उत्पादन भएका सबै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सवारीसाधनमा जडान नभए पनि सम्झौता रकमको ९५ प्रतिशत रकम कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तसर्थ तोकिएको मितिमा इम्बोस्ड नम्बर जडान नभएमा सरकारको टाउकोमा ठूला रकमको दायित्व थपिनेछ । विभागले ठेकेदार कम्पनीसँग चार अर्ब ७८ करोड ७७ लाख (चार करोड ३७ लाख ८७ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर)मा सम्झौता गरेको थियो । प्रदेश सरकार तथा यातायात कार्यालयले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिए भने देशैभरिबाट पाँच हजार पाँच सय दैनिक जडान हुन सक्ने उनले बताए । 

४९ लाख सवारीसाधन दर्ता, २५ लाखलाई मात्रै इम्बोस्ड 
हाल देशभर ४८ लाख ८२ हजार सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । तर, सरकारले २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरे पनि नेपालमा दर्ता भएका सबै सवारीसाधन भने यसमा समेटिने छैनन् । बाँकी रहेका सवारीसाधनलाई नेपाल सरकारले निरन्तरता दिँदै जाने विभागका महानिर्देशक घिमिरेले बताए । 
विभागका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका गर्न दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि दुई हजार ६ सय शुल्क लाग्नेछ । तीनपांग्रे साधनका लागि दुई हजार नौ सय, साना सवारीसाधनका लागि तीन हजार दुई सय र ठूला सवारीसाधनका लागि तीन हजार ६ सय रुपैयाँ लाग्नेछ । यो शुल्क अति नै महँगो भएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । 

प्रदेशको क्षेत्राधिकार, केन्द्रको हस्तक्षेप
सवारीसाधन दर्ताको क्षेत्राधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, संघीय सरकारमातहतको यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने सूचना निकालेको छ । प्रदेश सरकारहरूले नम्बर प्लेट जडान गर्न ढिलासुस्ती गरेको भन्दै यसअघि नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १ मंसिर ०७८ देखि नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको थियो । त्यस्तै, १ फागुन ०७८ देखि सवारी नामसारी गर्दा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर जडान लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । १ जेठ ०७९ देखि भने सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यातायात कार्यालयहरूले यही निर्देशन पनि पालना गरेका छैनन् ।

 संघीय सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकारले जडान कार्यलाई अगाडि नबढाएपछि गत शुक्रबार सूचना जारी बागमती र गण्डकी प्रदेशलाई १ साउनदेखि अनिवार्य गरिएको विभागका महानिर्देशक घिमिरेले बताए । बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सवारीसाधनको संख्या अधिक भएकाले यी प्रदेशको नाम तोकिएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । ‘यसको मतलब साउनदेखि इस्बोस्ड नम्बर जडान नगरेकालाई सवारीसाधन नै चलाउन नदिने नै चाहिँ होइन । तर, प्रदेश सरकारले बाँकी रहेको १५ महिनालाई लक्षित गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दर्ता गर्ने तालिका तयारी गरोस् भन्ने हो,’ उनले भने । 

विभागका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर बनाउने काम संघीय सरकारले गर्नेछ भने जडानको कार्य प्रदेश सरकारले गर्नुपर्नेछ । नम्बर प्लेटमा प्रदेशको समेत नाम हुने भएकाले तत्कालका लागि बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिने योजना बनाएको हो । प्रदेश १ मा भने प्रदेश नाम निश्चित नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे ६ महिनासम्म कैद
सरकारले तोकेको मितिमा सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरेमा ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने विभागका महानिर्देशक घिमिरेले बताए । यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा सरकारले तोकेअनुसारको मितिभित्र आफ्नो सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान नगरे कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । 

कसरी जडान गर्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न अनलाइनमार्फत निवेदन दिन सकिनेछ । निवेदन दिँदा आफ्नो सवारीसाधनको सबै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सो सूचना र यातायात कार्यालयमा भएको सूचनालाई एक–आपसमा भिडाउनुपर्नेछ । तत्पश्चात् कार्यालयमा नै भएको बैंकमा गएर तोकिएको शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । आफ्नो सवारीसाधन दर्ता भएको कार्यालयमा गएर नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । नम्बर प्लेट कार्यालयले नै जडान गरिदिनेछ । 

यातायात कार्यालयहरूमा प्लेट प्रिन्ट गर्ने पूर्वाधार नै छैन
यातायात कार्यालयहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूसँग त्यो प्रिन्ट गर्ने पूर्वाधारसमेत छैन । सबै नम्बर प्लेट यातायात व्यवस्था विभागमा नै उत्पादन हुने र विभागले अन्य प्रदेश कार्यालयमा पठाउने महानिर्देशक घिमिरेले बताए । तर, सेवाग्राहीले अनलाइनमा दिएको निवेदन र यातायात कार्यालयमा भएको सूचना रुजु गर्न नै समय लाग्ने भएकाले त्यही अवधिमा प्रिन्ट गरेर पठाउने उनले बताए । ‘यातायात कार्यालयमा अझै पाँच सयवटा निवेदन रोकिएको सुनेको छु,’ उनले भने । यातायात कार्यालयका कर्मचारीले नै रुजु गर्ने कार्यलाई ढिलासुस्ती गरेको गुनासो आएको उनले बताए । 

किन रोकियो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम 
१७ जेठ ०७३ देखि नेपाल सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादनका लागि बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर डेकाटुर टाइगर कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा समयावधि पाँच वर्ष तोकिएको थियो । तर, जडान कार्य भने ५ भदौ ०७४ बाट मात्रै सुरु भयो । इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषा राख्ने कि अंग्रेजी राख्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि काम ठप्प भयो । अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान वा वितरण गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर भएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले २७ मंसिर ०७६ मा खारेज गरिदियो । संवैधानिक इजलासमा चलेको उक्त मुद्दामा इम्बोस्ड नम्बर जडान तथा वितरण रोकिएको २१ महिना १७ दिनपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको इजलासबाट रिट खारेज गर्ने फैसला भएको थियो । 

त्यसअघि १० फागुन ०७४ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अन्तरिम आदेशले अंग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान–वितरण गर्ने कार्य रोकिएको थियो । अदालती प्रक्रियामा गएपछि फैसला नहुन्जेल साढे दुई वर्ष कुनै काम नै नभएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, विभागले ०७६ माघदेखि नै इम्बोस्ड नम्बर वितरण थाल्ने तयारी गरे पनि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी संस्कृतिको जगेर्नाका लागि भन्दै नेपालीमै इम्बोस्ड नम्बर बनाउन माग गरे । प्रधानमन्त्री प्राज्ञको मागमा सकारात्मक भएपछि पुनः ढिलाइ भएको थियो । त्यसका साथै अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ पनि असार ०७७ मा आयो । त्यसपछि विश्वव्यापी मान्यताअनुसार अंग्रेजीमै गर्नु उपयुक्त हुने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएपछि साउन ०७७ देखि पुनः वितरण थालिएको हो । 

सम्झौतामा तोकिएको समयावधिअनुसार १७ जेठ ०७८ सम्ममा सबै नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, अदालती प्रक्रियाले रोकिएका कारण साढे दुई वर्ष समय थपिएको थियो । कुनै पनि ठेक्काको ५० प्रतिशत समयावधि मन्त्रालयको सचिवले थप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार म्याद थप गरिएको हो । त्यसपछि पनि म्याद थप गर्नुपरे म्याद थपको विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानुपर्नेछ । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनका लागि आरएफआइडी आवश्यक पर्दैन
नमराज घिमिरे 
महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्फर्मेसन डिभाइस (आरएफआइडी) आवश्यक पर्दैन । यो प्रविधिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सवारीसाधनको तथ्यांक मात्रै राख्ने हो । त्यसैले इम्बोस्ड नम्बर प्लेड पूरै जडान भएपछि मात्रै आरएफआइडी निर्माण गरिनेछ । तर, यो नभईकन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन नहुने भन्नेचाहिँ हुँदैन । 

सवारीसाधनलाई सहज र सरल रूपमा प्लेट वितरण गर्नुपर्‍यो 
आशिष गजुरेल
यातायातविज्ञ 
इम्बोस्ड नम्बरले सडक दुर्घटना, सवारीसाधन चोरी हुने कामलाई नियन्त्रण गर्छ । यसमा जडान गरिने जिपिएसका कारण सवारीसाधनको गतिविधि रेकर्ड गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले नेपालका लागि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अति जरुरी छ । तर, यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । सहजै सेवाग्राहीले पाउनुप¥यो । यसका लागि पनि फेरि लाइन बस्नुपर्ने, समय कुनुपर्ने भयो भने प्रभावकारी हुँदैन । 

यातायात कार्यालयहरूमा प्लेट प्रिन्ट गर्ने पूर्वाधार नै छैन
यातायात कार्यालयहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूसँग त्यो प्रिन्ट गर्ने पूर्वाधारसमेत छैन । सबै नम्बर प्लेट यातायात व्यवस्था विभागमा नै उत्पादन हुने र विभागले अन्य प्रदेश कार्यालयमा पठाउने महानिर्देशक घिमिरेले बताए । तर, सेवाग्राहीले अनलाइनमा दिएको निवेदन र यातायात कार्यालयमा भएको सूचना रुजु गर्न नै समय लाग्ने भएकाले त्यही अवधिमा प्रिन्ट गरेर पठाउने उनले बताए । ‘यातायात कार्यालयमा अझै पाँच सयवटा निवेदन रोकिएको सुनेको छु,’ उनले भने । यातायात कार्यालयका कर्मचारीले नै रुजु गर्ने कार्यलाई ढिलासुस्ती गरेको गुनासो आएको उनले बताए ।

प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा केन्द्रको हस्तक्षेप
सवारीसाधन दर्ताको क्षेत्राधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, संघीय सरकारमातहतको यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने सूचना निकालेको छ । प्रदेश सरकारहरूले नम्बर प्लेट जडान गर्न ढिलासुस्ती गरेको भन्दै यसअघि नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १ मंसिर ०७८ देखि नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको थियो । त्यस्तै, १ फागुन ०७८ देखि सवारी नामसारी गर्दा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । १ जेठ ०७९ देखि भने सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यातायात कार्यालयहरूले यही निर्देशन पनि पालना गरेका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभागले भने इम्बोस्ड नम्बर बनाउने काम संघीय सरकारले गर्ने र जडानको काम प्रदेश सरकारले गर्ने जनाएको छ । नम्बर प्लेटमा प्रदेशको समेत नाम हुने भएकाले तत्कालका लागि बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिने योजना बनाएको हो । नामकरण नभइसकेको भन्दै त्यतिखेर बाँकी दुई प्रदेशमा स्थगित गरिएको थियो ।