खुलासा हुनुपर्छ सिआइए यातनाको यथार्थ

अमेरिकी यातनाबारेको संसदीय प्रतिवेदन प्रकाशित भएको १० वर्षपछि पनि जवाफदेहिताको खोजी वा न्यायिक निरूपणमा प्रगति हुन सकेको छैन 

यस महिनामा ११ सेप्टेम्बर २००१ को आतंककारी हमला (९/११) पछि अमेरिकी गुप्तचर निकाय सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सिआइए) को यातनाबारे अमेरिकी सिनेटको चयन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको १० वर्ष पूरा भएको छ । सो प्रतिवेदनअनुसार यातनाका क्रममा भएको दुव्र्यवहार पहिले अनुमान गरिएभन्दा धेरै क्रूर थियो । यद्यपि ६ हजार सात सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा गोप्य छ । यसको अत्यधिक सम्पादित कार्यकारी संक्षेपले हालसम्म अमेरिकी सरकारद्वारा राज्यस्तरीय संरचनागत यातनामा आफ्नो संलग्नता रहेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति छ ।

तीन वर्ष लामो अनुसन्धानपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनले अमेरिकाले राष्ट्र संघको यातनाविरुद्धको महासन्धिको आफ्नो दायित्व बारम्बार उल्लंघन गरेको देखाउँछ । त्यसैगरी प्रतिवेदनले सार्वजनिक रूपमा यातनाबारे गलत तथ्य प्रस्तुत गरेको र पहिले अनुमान गरिएभन्दा धेरैलाई हिरासतमा राखेको पनि खुलासा गरेको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा यसले पूर्ण रूपमा आधिकारिक अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गराउने आशा गरिएको थियो । तर, यी कुनै पनि अपेक्षा पूरा नभएको अवस्था विशेषतः यातनाको प्रतिबन्धलाई समर्थन गर्ने विश्वव्यापी समुदायका लागि खेदजनक छ ।

उसो त यातना कार्यक्रममा मुख्य भूमिका सिआइएको थियो, तर युरोपका केही शक्तिशाली उदार लोकतान्त्रिक मुलुकका व्यक्ति पनि यो दुव्र्यवहारमा गम्भीर रूपमा संलग्न थिए । अमेरिकी सिनेट समितिको प्रतिवेदन यो यातना कार्यक्रममा युरोपेली राष्ट्रको भूमिकालाई लिएर गरिएको प्रयासका लागि महत्वपूर्ण प्रमाण बनेको छ । यसले युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट्स (युरोपेली मानव अधिकार अदालत) मा दायर मुद्दालाई समर्थन गरेको छ, जसमा हाम्रो संस्था रिड्रेसले मुस्तफा अल–हब्सावीका तर्फबाट लिथुआनियाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा पनि समावेश छ ।

ग्वान्टानामोका बन्दी अल–हब्सावी, जसको मामिला सो प्रतिवेदनमा विस्तारपूर्वक उल्लेख गरिएको छ । उनी यातनाको सिकार बनेका थिए र सिआइएको ‘रेक्टल फिडिङ’ भन्ने यातनाबाट गुज्रिएपछि गम्भीर स्वास्थ्य समस्या झेलेका थिए । स्वास्थ्य विशेषज्ञले ‘रेक्टल फिडिङ’लाई बलात्कार वा यौन दुव्र्यवहारको एक रूप भनेर व्याख्या गरेका छन् । युरोपमा थुनामा रहेका सिआइए यातनाका पीडितसँग सम्बन्धित विभिन्न मामिलामध्ये पछिल्लो मुद्दामा युरोपेली मानव अधिकार अदालतले यस वर्ष जनवरीमा अल–हब्सावीको पक्षमा निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा प्रतिवेदनलाई नै धेरै हदसम्म आधार बनाइएको थियो, विशेषतः उनलाई लिथुआनियामा सिआइएको गोप्य थुनामा अवैध रूपमा राखिएको पुष्टि गर्ने आधार बनाइएको थियो ।

९/११ को घटनापछि अमेरिकाले यातना र दुव्र्यवहार प्रतिबन्धजस्ता मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्व छल्न आफ्नो सीमाबाहिर सोधपुछ र थुनाको व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेको थियो, जसले सत्यको खुलासा गर्न कठिन बनायो । तर, गैरकानुनी अपहरण, थुना र यातनाका अनुभव सार्वजनिक रूपमा साझा गर्ने पीडितको साहस र त्यसैगरी कानुनी अभियन्ता, मानव अधिकार संस्था, अनुसन्धान पत्रकार, प्राज्ञ र सांसदका प्रयासले केही सत्य उजागर भने भएको छ ।

अमेरिकी सिनेट समितिको प्रतिवेदनले सिआइए यातनाबारे सार्वजनिक बुझाइमा रहेका केही अन्तरपूर्ति गर्ने महत्वपूर्ण अनुसन्धानका लागि आधारशिला प्रदान गरेको छ । उदाहरणका लागि अनुसन्धान पत्रकारिता ब्युरो र रेन्डिसन प्रोजेक्टको कामलाई लिन सकिन्छ । तर, यातनाका ती घटना भएको २० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि आधिकारिक गोपनीयता कायमै छ । प्रतिवेदनको ठुलो हिस्सा अझै प्रकाशित भएको छैन र अमेरिकी कार्यक्रमको पूर्ण सत्यता तथा यसले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रबाट कति समर्थन पायो भन्नेबारे अझै खुलासा भएको छैन ।

सन् २०१८ मा बेलायती संसद्को गुप्तचर तथा सुरक्षा समितिद्वारा प्रकाशित एक गम्भीर प्रतिवेदनमा त्यतिवेला अमेरिकाको प्रमुख सहयोगी राष्ट्र रहेको बेलायत सिआइए यातना कार्यक्रममा अपहरण र यातनासम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको थियो । तर, बेलायत सरकारले यसबारे थप अनुसन्धान गर्न न्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने छानबिन सुरु गर्न अस्वीकार गरेको थियो । अल–हब्सावी आफ्नो यातनामा बेलायती गुप्तचर निकायको सम्भावित भूमिकाबारे अनुसन्धान गरिरहेको गुप्तचर सेवाविरुद्धका गुनासा सुन्ने विशेष न्यायिक निकाय मानिने बेलायतको इनभेस्टिगेटरी पावर ट्रिब्युनलको निष्कर्षको प्रतीक्षामा छन् । अब्द अल–रहिम अल–नासिरीसँग सम्बन्धित यस्तै अर्को अनुसन्धान भइरहेको छ भने अबु जुबैदाहले बेलायती उच्च अदालतमा दायर गरेको छुट्टै देवानी मुद्दा पनि चलिरहेको छ । र, यी दुवै अहिले ग्वान्टानामोमा कैद छन् ।

बेलायत र अन्य युरोपेली राष्ट्रले सिआइए यातनाका पीडितका लागि न्याय र जवाफदेहिताको सुनिश्चिततामा अझै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । विशेषतः ग्वान्टानामो बन्द गर्ने सम्भावना डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ राष्ट्रपतिकालमा अझ कम हुने संकेत देखिएको वेला र अमेरिकामा यातनासम्बन्धी जवाफदेहीको सम्भावना कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा भूमिका खेल्न सक्छन् । 

दुई वर्षअघि ग्वान्टानामोस्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डाको भ्रमण गर्न अनुमति पाउने पहिलो संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार विशेषज्ञ फियोनुआला नि एओलैनले तयार गरेको कठोर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेझैँ अमेरिकी सिनेट समितिको प्रतिवेदनबाट आंशिक रूपमा खुलासा गरिएका यातनाका प्रणालीगत अभ्यासका लागि कसैलाई पनि जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छैन । सीमापार गराई यातना दिइएका, मनोमानी रूपमा हिरासतमा राखिएका, परिवारबाट अलग गरिएका कुनै पनि व्यक्तिले अझैसम्म पर्याप्त उपचार पाएका छैनन् । जबसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ, यी यातनामा भूमिका खेल्ने सबै राष्ट्रले कलंकको टीका लगाइरहनेछन् । र, एक दिन पूर्ण सत्य बाहिर आउनेछ ।

(एस्डेल रिड्रेसका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार हुन्) अल जजिराबाट