प्रदेश र स्थानीय तहमा चार खर्ब अनुदान

प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदानमा वृद्धि भएको छ । आइतबार संसद्मा आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।  समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ करोड हस्तान्तरण हुने भएको छ । ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५७ अर्ब १७ करोड र एक खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड गरी दुई खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड विनियोजन भएको बजेटमा उल्लेख छ । पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदानस्वरूप प्रदेशका लागि ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि सात अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः चार अर्ब ५६ करोड र नौ अर्ब १४ करोड विनियोजन भएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब ६३ अर्ब तीन करोड हस्तान्तरण हुने मन्त्री शर्माले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहका लागि वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको आधारमा प्रदेशलाई ५७ अर्ब ९५ करोड र स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब ५६ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन भएको थियो । ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ८७ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको थियो । समपूरक अनुदानतर्फ १२ अर्ब ३७ करोड र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएको थियो । राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब २६ अर्ब ६९ करोड बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको थियो ।

 उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम सञ्चालन हुने
ग्रामीण विकासअन्तर्गत उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । आव ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले गृहिणीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यक्रममा संलग्न गराउन उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन् । उनीहरूको रुचि र दक्षताको क्षेत्रमा उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिम र लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनुका साथै उनीहरूबाट उत्पादित वस्तु स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने कोसेली घरबाट बिक्री हुने व्यवस्था गरिने भएको हो । 

यसैगरी, आर्थिक समुन्नतिका लागि ग्रामीण विकासलाई एक महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिई ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधातर्फ बजेट वृद्धि गरेको उनले बताएका छन् । उनले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध सबल बनाउन, स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्न र घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताए ।

एक घर परिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागत साझेदारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य मानव प्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यो कार्यक्रमलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिने भएको छ । यस कार्यक्रमबाट आगामी आर्थिक वर्ष एक लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय थपिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रमबाट एक हजार पाँच सय नयाँ बजार केन्द्र विकास हुनेछ । दुई हजार पाँच सय नयाँ साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन हुनेछ ।