विभिन्न मुलुकले खाद्यान्नमा लगाइरहेको निर्यात प्रतिबन्ध तथा खाद्य वस्तुमा भइरहेको उच्च मूल्यवृद्धिका कारण खाद्य जोखिममा परेका मानिसको संख्या ४४ करोडबाट बढेर एक अर्ब ६० करोड पुगेको अनुमान छ । यसमध्ये पनि २५ करोड मानिस भोकमरीको भिरमै पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था ‘द इकोनोमिस्ट’ले लेखेको छ । युद्ध लम्बिएर रसिया–युक्रेनबाट हुने खाद्य आपूर्ति अवरुद्ध कायम रहने हो भने बजारमा खाद्य वस्तुको अभाव र उच्च मूल्यवृद्धिका कारण थप करोडौँ मानिस गरिबीमा धकेलिनुका साथै भोकमरीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । जारी संकटले खाद्य अभावलाई चर्काे रूपले बढाउने त छँदै छ, राजनीतिक अस्थिरता, पोषण अभावका कारण बालबालिकाको शारीरिक एवं मानसिक विकाससमेतलाई अवरुद्ध गरेर संकटको आयामलाई विस्तार गर्ने चिन्ता थपिएको छ ।
‘ग्लोबल रिपोर्ट अन फुड क्राइसिस’को छैटाैँ प्रतिवदेन (२०२२) अनुसार सन् २०२१ मा ३६ देशका चार करोडभन्दा बढी मानिस आपत्कालीन खाद्य असुरक्षामा र पाँच लाख ७० हजार भयानक भोकमरीमा थिए । सन् २०२१ को खाद्य असुरक्षाको यो आँकडा सन् २०२० को तुलनामा चार गुणा र सन् २०१६ को तुलनामा सात गुणाभन्दा बढी हो । त्यस प्रतिवेदनले महामारी तथा जलवायुलगायतका कारण सन् २०२२ मा खाद्य सुरक्षाको परिदृश्य थप धूमिल हुने वर्षको सुरुमै औँल्याएको थियो । साथै, प्रतिवेदनले ४१ देशका १८ करोड १० लाख मानिस तेस्रो चरण (आइपिसी फेज ३) वा त्यसभन्दा माथिको खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपर्ने आकलन गरेको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा संकट तथा क्षेत्रीय द्वन्द्वले पहिले नै दबाबमा परेको खाद्य सुरक्षाको संकटलाई युक्रेन युद्धले थप गम्भीर बनाएको विज्ञहरूले भनेका छन् ।
विश्वलाई कुल १२ प्रतिशत खाद्यान्न आपूर्ति गरिरहेका रुस–युक्रेनबीच चलिरहेको युद्धले गहुँको मूल्यमा ५३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत १६ मेबाट भारतले गहुँ निर्यात प्रतिबन्ध गरेपछि थप ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको द इकोनोमिस्टले लेखेको छ । युद्ध सुरु हुनुअघिसम्म रुस–युक्रेनले विश्वमा खपत हुने २८ प्रतिशत गहुँ, २९ प्रतिशत जौ (बार्ली), १५ प्रतिशत मकै र ७५ प्रतिशत सनफ्लावर तेल आपूर्ति गरिरहेका थिए ।
युद्ध सुरु हुनुअघिसम्म रुस–युक्रेनले विश्वमा खपत हुने २८ प्रतिशत गहुँ, २९ प्रतिशत जौ, १५ प्रतिशत मकै र ७५ प्रतिशत सनफ्लावर तेल आपूर्ति गरिरहेका थिए ।
चरम खाद्य असुरक्षामा रहेका मुलुक लिबिया र इजिप्टको दुईतिहाइ र लेबनान तथा ट्युनिसियाको आधाभन्दा धेरै खाद्यान्न यिनै दुई मुलुकबाट निर्यात हुने गथ्र्याे । युक्रेनले मात्रै पनि विश्वका ४० करोड मानिसलाई पुग्ने खाद्य वस्तु निर्यात गरिरहेको थियो । जारी युद्धबाट आपूर्तिको यो शृंखला लगभग ठप्प छ । यद्यपि, विश्वमा खाद्य संकटको यो अवस्था युक्रेन युद्धबाट मात्रै सिर्जित भएको भने होइन । विश्वले खेपिरहेको विविध संकटलाई मध्यनजर गर्दै विश्व खाद्य कार्यक्रमले युक्रेन युद्ध सुरु हुनुभन्दा धेरै अघि नै सन् २०२२ खाद्य असुरक्षाका दृष्टिले डरलाग्दो हुने चेतावनी दिएको थियो ।
विश्वभर खाद्यान्नको उत्पादनमा गिरावट
खाद्यान्न उत्पादनमा विश्वभर नै कमी आउनु पनि संकटको अर्काे कारण हो । विश्वमा गहुँको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक चीनले वर्षाका कारण बाली लगाउन ढिलो हुँदा यो वर्ष गहुँ उत्पादन घट्ने भनेको छ । दोस्रो ठूलो उत्पादक भारतमा पनि प्रतिकूल मौसमले गहुँलगायत सबैजसो खाद्यान्नको उत्पादनमा असर गर्ने आकलन छ । अमेरिका र फ्रान्सलगायत गहुँ उत्पादन हुने अन्य क्षेत्रले पनि यस्तै प्रतिकूलता व्यहोरेका छन् । खाद्य अभावलाई अफ्रिकाको सहारा क्षेत्रको दशककै भयानक खडेरीले पनि असर पारेको छ । यसको डरलाग्दो असर गरिबहरूमाथि विस्तार हुने देखिन्छ ।
चरम मूल्यवृद्धिका कारण उनीहरूले पर्याप्त खाद्यान्न किन्न नसक्ने र भोकै पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । महामारीका कारण आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेका न्यून आय भएका देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । इन्धन तथा कच्चा पदार्थको मूल्यमा समेत भारी वृद्धि भइरहेको हँुदा त्यसको पनि मार कृषि क्षेत्रमा थपिएको छ । कृषि उपकरणको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । मलखादको मूल्य मात्र वृद्धि भएको छैन, अभावको स्थितिसमेत सिर्जना भएको छ ।
निर्यात प्रतिबन्ध
जारी खाद्य संकटलाई विभिन्न मुलुकले खाद्य वस्तुको निर्यातमा लगाइरहेको प्रतिबन्धले पनि योगदान गरेको छ । युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि कजाकिस्तानदेखि कुवेतसम्मका २३ मुलुकले खाद्य वस्तुको निर्यातमा कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । विश्व खाद्य बजारमा यी मुलुकको हिस्सा १० प्रतिशत छ । यसैगरी, युद्धका कारण अपूर्ति शृंखला भत्किँदा विश्वव्यापी मल निर्यातको २० प्रतिशत हिस्सा अवरुद्ध भएको छ ।
खाद्य संकट डरलाग्दो हुँदै जान थालेपछि विश्व समुदायले युद्धरत पक्ष रुस र युक्रेनका साथै कृष्ण सागरसँग जोडिएको मुलुक टर्कीलाई समेत कृष्ण सागरको अवरोध हटाउन पहलकदमी लिन र विश्वलाई भोकमरीबाट बचाउन दबाब दिन थालेका छन् । कृष्ण सागरको अवरोध हट्नेबित्तिकै युक्रेनका बन्दरगाहहरूमा भण्डार रहेका दुई करोड ५० लाख टन गहुँ र मकै विश्व बजारमा पुग्ने र करोडौँ मानिस भोकमरीबाट बच्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबीच रुसले खाद्यान्नलाई कतै हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ला कि भन्ने त्रास भने बढेको छ ।