बजेटमा सर्वसाधारणको चाहना : आयकर छुटको सीमा वृद्धिदेखि स्वास्थ्य र शिक्षा नि:शुल्कसम्म

सर्वसाधारणले आयकर छुटको सीमा बढाउन तथा स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा फोन गरेर सर्वसाधारणले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयकर छुटको सीमा बढाउन, करको दर घटाएर दायरा बढाउन तथा स्वास्थ्य र शिक्षा सेवालाई नि:शुल्क बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटका लागि सर्वसाधारणको सुझाव लिने भन्दै नि:शुल्क टेलिफोन सेवा सञ्चालन गरेको थियो । सर्वसाधारणले देशैभरिबाट टोल फ्री नम्बर ११३८ मा फोन गर्दै आ–आफ्ना सुझाव टिपाएका हुन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै क्षेत्रका जनताको सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको फ्री नम्बर सञ्चालनबाट बजेट निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको बताए ।

पञ्चपुरी–५, सुर्खेतबाट फोन गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत आयकर छुटको दायरा ६ लाख र आठ लाख बनाउन सुझाव दिएका छन् । उनले बजेटलाई जनमुखी बनाउन र आयकर छुटको सीमा बढाउन सुझाव दिएका हुन् । त्यस्तै, एसबिआई बैंक उदयपुरबाट फोन गर्ने व्यक्तिले ‘एकल र परिवारलाई लाग्ने कर छुटको रकम क्रमशः ६ र आठ लाख पुर्‍याउन सुझाव दिएका छन् ।’ 

कलैया– २०, बाराबाट फोनमार्फत आएको सुझावमा पनि आयकर छुटको दायरा बढाउन भनिएको छ । उनले आयकर छुटको दायरा बढाउँदै ६ लाखसम्म पुर्‍याउन सुझाव दिएका हुन् । कुलेखानी काठमाडौंबाट फोन गर्ने व्यक्तिले आयकर ऐनमा अवकाश कोषको रकम भुक्तानीमा कर छुट पाउने पुरानो दायरा बढाएर पाँच लाख बनाउन सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, ऋण लिएका व्यक्तिलाई आयकरमा छुट दिनुपर्ने सुझावसमेत प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बेनिघाट–३, धादिङका व्यक्तिले स्वास्थ्य निःशुल्क हुने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन् । राप्ती–४, भण्डारा, चितवनबाट ज्येष्ठ नागरिकको औषधि उपचारको व्यवस्था कटौती नगर्न सुझाव आएको छ । चितवनबाट ‘निजी अस्पतालमा उपचार छिटो हुने गर्छ, त्यसैले निजी अस्पतालबाट पनि बिमा सुविधाबाट उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न’समेत सुझाव आएको हो । पालुङ्टार–१०, गोरखाबाट मुटु रोगीका लागि निःशुल्क औषधिको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बागचौर–५, सल्यानबाट आएको फोनमा निजी स्कुल–विद्यालय हटाएर देशमा एउटै शिक्षा लागू गर्न भनिएको छ । फोन गर्ने ती व्यक्तिले सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित विद्यालयले विद्यार्थीबाट सर्टिफिकेट–मार्कसिटको रकम लिने गरेकाले त्यसलाई रोकेर पूर्ण निःशुल्क बनाउन सुझाव दिएका छन् । त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस, पाल्पाबाट फोन गर्दै एक व्यक्तिले उच्च शिक्षामा अनुदान बढाउन सुझाव दिएका छन् । गल्याङ–५, स्याङ्जाबाट फोन गर्ने व्यक्तिले शिक्षाप्रेमी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । उनले विद्यालयमा आइटिटी कार्यक्रम (कम्प्युटर, इन्टरनेट र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था) सञ्चालन गर्नसमेत सुझाव दिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा फोन गरेर बजेटमा सुझाव दिने सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि सेयर बजार, बैंकको ऋण, आयात–निर्यात तथा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा बढी चासो राखेका छन् । देवदह–५, रुपन्देहीबाट ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको बजेट कटौती गरी बुटवल धागो कारखाना, सुनवल चिनी मिल र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालन गर्न विनियोजन गर्नुपर्ने’ सुझाव आएको छ । ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको रकमबाट बाटोमा झाडु लगाएर, भ्युटावर बनाएर अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन, उत्पादनमूलक काममा लगाउनुपर्‍यो,’ बुटवल–८, रुपन्देहीबाट आएको सुझाव छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहका सहकारीमार्फत उत्पादनमूलक काममा खर्च गर्नुपर्ने सुझावसमेत आएको छ । 

कुलेश्वर काठमाडौंबाट फोन गर्ने व्यक्तिले ‘फेसबुक, टिकटक, युट्युबजस्ता माध्यमबाट आय–आर्जन वा आर्थिक कारोबार गर्दा १ प्रतिशत कर लाग्ने भनी गत आवको बजेटमा उल्लेख भए पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालसम्म यो विषय कार्यान्वयन नभएको’ भन्दै बजेट कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । गडवा–६, वनकट्टी, दाङबाट टिकटक, फ्री–फायरजस्ता गेममहरू बन्द गर्न सुझाव आएको छ । बारबर्दिया–९, बर्दियाबाट फोन गर्ने व्यक्तिले आर्थिक संकट हटाउन अनलाइन गेमबाट बिदेसिने रकम रोक्न र यस्ता गेमबाट कर संकलन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सेयरमा सर्वसाधारणको सुझाव 
बजेटका लागि प्राप्त सुझाव हेर्दा सर्वसाधारणले सेयर बाजरमा समेत बढी चासो राख्ने गरेको देखिएको छ । वीरेन्द्रनगर–७, सुर्खेतबाट फोन गरेर एक व्यक्तिले सेयरको पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशत बनाउन सुझाव दिएका छन् । उनले आइपिओ निष्कासन–जारी गर्ने कम्पनीलाई सामान्य सहुलियत दिँदा अरू कम्पनी पनि पब्लिक कम्पनीमा जान उत्साही हुने बताएका छन् ।

भरतपुर–१०, चितवनका एक व्यक्तिले बजेटका लागि सुझाव दिँदै आइपिओ भर्दा बैंकले शुल्क लिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्नेसमेत बताएका छन् । मध्यबिन्दु चोरमारा, नवलपुरबाट सेयर बजारलाई नियमित गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । नौमुले प्युठानबाट फोन गर्ने व्यक्तिले सेयर कारोबारमा बैंकले लिने आइपिओ शुल्क घटाएर एक वा दुई रुपैयाँ लिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।