भ्याटमा बहुदर व्यवस्था ल्याउन महासंघको सुझाव

राजस्व घटाउने वा बढाउने विषयमा गुनासो गर्ने प्रवृत्ति हटाएर उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन अर्थमन्त्रीको आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा बहुदर लागू गर्न र आयकर छुटको सीमा बढाउन सुझाव दिएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बजेटमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट सुझावहरू पेस गर्दै भ्याटमा शून्य दर, ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत गरी बहुदर प्रणाली लागू गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।

भारतमा बहुदरको जिएसटी लागू भइसकेको हुँदा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेकाले भ्याटमा बहुदर लागू गर्न माग गरेको हो । अहिले भ्याटमा एकल दर १३ प्रतिशत कायम छ । यस्तै, आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिको हकमा सात लाख र दम्पतीको हकमा आठ लाख पुर्‍याउन पनि सुझाव दिइएको छ । अहिले आयकर छुटको सीमा व्यक्तिलाई चार लाख र दम्पतीलाई पाँच लाख कायम छ । यस्तै, मेडिकल बिमा, जीवन बिमा, दुर्घटना बिमामा गरेको एक लाखसम्मको खर्चलाई पनि आयकर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइएको छ ।

पुँजी निर्माणमा ७७ प्रतिशत र रोजगारीमा ७५ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले कहिल्यै विकासको साझेदार ठान्न नसकेको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थमन्त्रीसमक्ष गुनासो पोखे । ‘निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो,’ उनले भने, ‘विकासको साझेदार कहिल्यै मान्न सकिएन ।’ दुई दशकमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जबकि रेमिट्यान्सको हिस्सा करिब २३ प्रतिशत रहेको छ । अबको प्राथमिकता पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रोत्साहन 
महासंघले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने युवालाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छुट दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । नियमित रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरूलाई स्मार्ट रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्नुपर्ने महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले बताए । 

निर्यात बढाउन १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन
महासंघले देशबाट निर्यात बढाउन मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ । यस्तै, निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधि तीन वर्ष हुनुपर्ने, भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था, उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि लगानी नै मूल अस्त्र भएको औँल्याउँदै महासंघले निजी क्षेत्रको सहभागितामा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र युरोपियन मुलुकमा लगानी सम्मेलन गर्न आग्रह गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षण बढ्ने, निजी क्षेत्र र बैंकले विदेशबाट ऋण लिन पनि सहज हुने हुँदा देशको कन्ट्री रेटिङ गर्नुपर्ने पनि सुझाव छ ।

भारतीय नोट चल्ने व्यवस्था गर्न माग
कोभिडले थलिएको पर्यटनलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन भारतीय पर्यटकका लागि नगद रकम बोक्न सक्ने सीमा वृद्धि गरी दुई लाख पुर्‍याउन सुझाव दिइएको छ । दुई सय, पाँच सय र दुई हजारका भारतीय नोट नेपालमा चल्ने व्यवस्था गर्न र विदेशबाट वैवाहिक समारोहमा आउँदा गरगहना ल्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाइनुपर्ने पनि महासंघको माग छ ।

ऊर्जाको पिपिए खुला गर्नुपर्ने
महासंघले तीन वर्षदेखि रोकिएको जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको पिपिए खुला गरी लगानी वृद्धि र ऊर्जाको उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन माग गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार खुला गर्नुपर्ने, आयोजनामा पहुँच मार्ग एवं प्रसारण लाइन निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गरिएको छ । क्लिंकर र सिमेन्ट निकासीको प्रोत्साहन नीति बनाउन पनि सुझाव छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिले बिजुलीको अभाव भएको स्वीकार गर्दै केही काममा लापरबाही गर्दा समस्या निम्तिएको बताए । ‘अहिले बिजुलीको समस्या परेको छ, आजको दिनमा बिजुली अभाव नहुनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘समयमै प्रोजेक्ट नसकिने, निर्माण सकिएका परियोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न ढिलाइ हुनेलगायत कामले समस्या निम्तियो, काममा अलि तीव्रता दिएको भए अहिले समस्या हुन्थेन ।’ उनले समस्या आजभोलि नै समाधान गरिने आश्वासन दिए ।

सकारात्मक सुझाव बजेटमा समेटिन्छन् : अर्थसचिव
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले महासंघले दिएका सकारात्मक सुझावहरू बजेटमा समावेश हुने आश्वासन दिएका छन् । उनले निजी क्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा विशेष रूपले समेटिने बताए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिमा सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो । उनले कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धका कारण बाह्य क्षेत्रमा केही दबाब परे पनि अर्थतन्त्र बिस्तारै तंग्रिन थालेको बताए ।

लामो रिपोर्ट होइन, बुँदागत सुझाव दिनुहोस् : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री शर्माले लामो रिपोर्ट पढ्न नसकिने बताउँदै तीन दिनभित्र बुँदागत रूपमा सानो लिखित सुझाव पेस गर्न महासंघलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘तीन दिनभित्र सुझाव नदिए बजेटमा माग परेनन् भनेर गुनासो नगर्नुहोला ।’ राजस्व घटाउने वा बढाउने विषयमा रोइकराइ गर्ने प्रवृत्ति हटाएर उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । उनले देशको अर्थतन्त्रका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै दुई–तीनवटा प्रोजेक्ट गर्न सकेमा ६–७ खर्ब रुपैयाँ सजिलै भित्रिने जिकिर गरे । उनले भने, ‘अब विदेशी लगानी जनताको टाउकोमा ऋण बोकाउने गरी होइन, परियोजनाको टाउकोमा ऋण बोक्ने गरी ल्याउँछौँ, परियोजनाले तिर्न सक्छ भने मात्र ल्याउँछौँ ।’ उनले वार्षिक तीन खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको बताउँदै त्यसलाई विस्थापित गर्नका लागि लगानी बढाउन आग्रह गरे । उत्पादन वृद्धि हुने नीति बनाउने बताउँदै उनले तयारी मालभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार कम गर्न सकिने बताए ।

अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव छैन : शेखर गोल्छा

विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको अघोषित लोडसेडिङप्रति महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘निजी क्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय ऊर्जा, ब्याजदरलगायत उत्पादन लागत बढाउने विषयमा सरकारबाट भइरहेको एकतर्फी निर्णयले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन ।’ कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन लागेका वेलामा भइरहेको अघोषित लोडसेडिङले अर्थतन्त्र पुनः संकुचनतर्फ धकेलेको उनको गुनासो छ ।

विद्युत् आपूर्तिको समस्या क्षणिक : ऊर्जामन्त्री
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ठूला उद्योगमा देखिएको विद्युत् आपूर्तिको समस्या क्षणिक भएको बताएकी छिन् । उनले ऊर्जाकै कारण समस्या भोग्नुनपर्ने भन्दै विद्युत् आपूर्ति सहज गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । 

ऊर्जामन्त्री भुसालले उद्योगमा विद्युत् आपूर्तिमा गडबडी हुनुका कारणबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँग सोमबार छलफल गरेकी हुन् । ‘विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्या हाम्रो कारणबाट उत्पन्न भएको होइन, विश्वव्यापी हो,’ उनले भनिन्, ‘नेपालको सन्दर्भमा यसलाई सल्टाउन सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको छ, चाँडै समाधान हुन्छ ।’

विगतमा ऊर्जा सुरक्षाका लागि ठूला जलाशययुक्त आयोजना नबन्दा सुक्खा समयमा समस्या देखिने गरेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री भुसालले केही दिनका लागि देखिएको समस्यालाई राजनीतीकरण नगर्नसमेत आग्रह गरिन् । ‘ऊर्जाकै कारण हामीले समस्या भोग्नुपर्दैन, विगतमा ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यान नदिँदा क्षणिक समस्या आएको हो, आगामी दिनमा यस्ता समस्या सल्टिँदै जानेछन्,’ उनले भनिन् ।

मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले ऊर्जा प्रणालीमा देखिएको क्षणिक समस्या केही दिनमै हल हुने बताउँदै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘यो समस्या क्षणिक हो, राज्यले यसलाई सम्बोधन गर्छ,’ उनले भने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लो समयमा विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्या सामान्य भएको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीलाई नआत्तिन आग्रह गरे । ‘अहिलेको समस्या दुई–चार दिनको हो, आत्तिनुपर्दैन, छिट्टै समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।