निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ९ आइतबार
  • Sunday, 25 September, 2022
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२०७९ बैशाख १८ आइतबार १०:२६:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विदेशबाट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण ल्याउने 

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं
२०७९ बैशाख १८ आइतबार १०:२६:००

विदेशबाट १० करोड अमेरिकी डलर ऋण ल्याउन अर्थ मन्त्रालयको सहमति, वैशाखभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र माग गरिने, यही आर्थिक वर्षमा सम्झौता गर्ने योजना

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (आरबिबी)ले विदेशबाट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण ल्याएर नेपालमा लगानी गर्ने भएको छ । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव र कर्जाको बढ्दो मागलाई ध्यान दिँदै बैंकले विदेशबाट पुँजी ल्याएर लगानी गर्ने भएको हो । 

विदेशबाट १० करोड अमेरिकी डलरबराबरको ऋण ल्याउन अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिसमेत प्राप्त गरिसकेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अहिले बजारमा एकातर्फ कर्जाको माग अधिक छ भने अर्कातर्फ वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यी दुई कुरालाई ध्यान दिँदै वाणिज्य बैंकले विदेशबाट पुँजी ल्याएर नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको हो ।’

वाणिज्य बैंकले विदेशबाट पुँजी (ऋण) ल्याएर नेपालमा लगानी गर्ने कार्ययोजना बनाएर बोर्डबाट स्वीकृत गरिसकेको छ । ‘हामीले १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पुँजी दुई चरणमा ल्याउने र नेपालमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारबाट समेत सैद्धान्तिक स्वीकृत पाइसकेका छौँ ।’ बैंकले दुई चरणमा गरेर १० करोड डलर ल्याउने योजना बनाएको छ । यसअघि एनएमबि बैंक, एनआइसी एसिया, मेगा, ग्लोबल आइएमई बैंकलगायतले विदेशबाट पुँजी ल्याएर नेपालमा लगानी गरिसकेका छन् । अन्य निजी बैंकहरू पनि विदेशबाट पुँजी ल्याएर नेपालमा लगानी गर्ने योजना तथा प्रक्रियामा छन् । ‘कतिपयले सरकारी स्वामित्वको बैंक भन्ने वित्तीय परम्परागत रूपमा चलिरहेको भन्ने पनि बुझ्छन्, जुन गलत हो, हामी बजारमा र प्रणालीमा आइरहेका नयाँ–नयाँ प्रयोगलाई अवलम्बन गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘अब परम्परागत स्रोतले मात्रै हुँदैन भनेर हामीले विदेशी पुँजी परिचालनको योजना बनाएर अघि बढेका हौँ ।’

अहिले अधिकांश बैंकहरू कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । डेढ दर्जन वाणिज्य बैंकको निक्षेप कर्जा अनुपात (सिडी रेसियो) ९० प्रतिशतको अधिकतम सीमा नाघिसकेको छ । अर्थात्, ती बैंकले थप कर्जा दिन सक्दैनन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि सिडी रेसियो अधिकतम सीमानजिक अर्थात् ८८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसैले पनि बैंकले विदेशी स्रोतसमेत परिचालन गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । 

‘बजार र प्रणालीको समस्याले हामीलाई पनि नछोएको होइन, हामी कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा त छौँ, तर सहज अवस्थामा भने छैनौँ, ८८ प्रतिशत सिडी रेसियो हुनु भनेको नेक टू नेक नै हो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक स्रोतले मात्रै लगानी गर्न पुग्दैन भने हामीले विकल्पहरू सोच्न थालेका हौँ, त्यही विकल्पमध्येको एक विदेशी स्रोत परिचालन गर्नु पनि हो ।’ हाल बैंकको निक्षेप दुई खर्ब ४६ अर्ब र कर्जा प्रवाह दुई खर्ब ३१ अर्ब कर्जा पुगेको उनले जानकारी दिए । बैंकको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

वैशाखभित्रै आशयपत्र मागिने, असारभित्रै सम्झौता
सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत प्रतिस्पर्धा गराएर विदेशी पुँजी ल्याउने योजना बनाएको छ । ‘सुरुमा यही वैशाख महिनाभित्रै आशयपत्र (इओआई) माग गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘ऋण दिन चाहने संस्था वा ऋण खोजिदिने एजेन्सीले त्यसमा भाग लिन सक्नेछन् ।’ ‘उनीहरूबाट प्राप्त आशयपत्रमध्ये हामीले खोजेअनुसारको रकम, ब्याज, म्याद, सर्तलगायत मिलेपछि त्यसलाई स्वीकृत गर्नेछौँ र सम्झौताको प्रक्रियामा जानेछौँ,’ उनले भने । बैंकले ढिलोमा चालू आर्थिक वर्षभित्रै विदेशबाट पुँजी ल्याउन सम्झौता गरिसक्ने योजना बनाएको छ । ‘यही आवभित्र सम्झौता गर्ने र त्यो पुँजीको परिचालन आगामी आवबाट गर्ने हाम्रो योजना हो,’ उनले भने, ‘त्यसरी ल्याएको रकम राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र साना तथा मझौला उद्यममा परिचालन गर्नेछौँ ।’

यस्तो छ, विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले ०७४ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट परिवत्र्य मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका साथै नियामक निकायबाट स्वीकृतिप्राप्त विदेशी पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायत स्रोतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी लिइएको ऋणलाई नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा तथा प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केबलकार, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी विदेशबाट ल्याएको पुँजीलाई हाउजिङ, जग्गा विकासजस्ता रियल इस्टेटमा भने लगानी गर्न पाइँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेछन् । यस्तो ऋणको भुक्तानी अवधिक न्यूनतम ६ महिनादेखि अधिकतम १५ वर्षसम्मको हुनुपर्नेछ ।