१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ बैशाख १ बिहीबार
  • Sunday, 22 September, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ बैशाख १ बिहीबार o८:१५:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

जडीबुटीबाट बनेका औषधीय उत्पादनको सूत्र निजी क्षेत्रलाई बेच्ने तयारी

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ बैशाख १ बिहीबार o८:१५:oo

सरकारले नेपाली जटीबुटीबाट बनेका औषधीय गुण भएका उत्पादनको सूत्र निजी क्षेत्रलाई पनि बेच्न मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । वनस्पति विभागअन्तर्गतको प्राकृतिक सम्पदा अनुसन्धानशालाले जडीबुटीबाट औषधीय गुण भएका उत्पादनको प्रोटोटाइप (सूत्र) तयार गर्दै आए पनि उत्पादनको व्यावसायीकरण हुन सकेको छैन ।

उत्पादनको व्यावसायीकरणका विषयमा वनस्पति विभागसँग वैद्यखाना, नेपाल औषधि लिमिटेड र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको सहकार्य हुन नसकिरहेका वेला सरकारले निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य बढाउन चाहेको हो । वनस्पति स्रोत ऐनका लागि तयार भइरहेको मस्यौदामा विभागले तयार गरेको सूत्र निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिने गरी व्यवस्था कायम गर्न लागिएको र सोहीअनुसार संसद्बाट ऐन पारित भएमा कार्यविधि बनाएर काम गरिने वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेलले बताए । 

विभागले तयार पारेको ‘लुम्बिनी हर्बल टुथपेस्ट’को नमुना मंगलबार वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले सार्वजनिक गरेका थिए । यो टुथपेस्ट टिमुर, मेन्था, तुलसीलगायत जडीबुटीको सम्मिश्रणबाट बनाइएको हो । वनस्पति विभागको ६२औँ वार्षिकोत्सव तथा २३औँ वनस्पति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले भने, ‘नेपालका जडीबुटीलाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उजागर गर्ने र बहुमूल्य जडीबुटीको प्रशोधन तथा मूल्यवृद्धिका कारण पार गरी जडीबुटीजन्य उत्पादनको निकासीबाट विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दाे स्रोतका रूपमा समेत विकसित गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।’

विभागले औषधीय गुण भएका साबुन, स्याम्पु, इन्टाइसर नामक अत्तर र मिस्टिक माउन्टेन नामक पर्फ्युमको उत्पादन यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, व्यावसायिक उत्पादन भने हुन सकेको छैन । यीमध्ये इन्टाइसर नामक अत्तरको सूत्र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले लगे पनि उत्पादन थालेको छैन ।‘सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलाई सूत्र दिन मिल्छ, तर उहाँहरूले हाम्रोबाट सूत्र लगेर व्यावसायिक उत्पादन थाल्नुभएको छैन,’ विभागका महानिर्देशक पौडेलले भने ।