निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माणमा पाँच वर्ष लाग्ने

सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने भएको छ । संघीय निर्वाचन क्षेत्रअनुसार छानिएका एक सय ६५ सडकको कार्यक्रम सम्पन्न हुन पाँच वर्ष लाग्ने सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालले जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको २१ चैत २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसवेला संघीय संसद्को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रणनीतिक सडक तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो । तर, पहिलो वर्ष तयारीको काममा नै समय बितेको छ । 

सर्भे र वातावरणीय अध्ययन नभएका सडक छनोट गरेपछि त्यस्ता सडकको अध्ययन गर्न वर्ष दिन लाग्छ । अध्ययन सकेपछि ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न ६ महिना लाग्छ । ‘यसअनुसार अपेक्षित रूपमा काम हुँदा १६ महिनामा बल्ल आयोजनालाई निर्माणमा लैजान सकिन्छ’ नेपालले भने । त्यसबाहेक तीन वर्ष काम गर्न लाग्नेछ । चालू आवमा तयारीको काममा खर्च भएको र अबको तीन वर्षमा बजेट उपलब्ध भए काम सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । 

 असारसम्म १०० रणनीतिक सडकको ठेक्का सम्झौता हुने 
सडक विभागले चालू आवको समाप्तिसम्म कार्यक्रममा रहेका सयवटा सडकको ठेक्का सम्झौता हुने जानकारी दिएको छ । त्यसबाहेक बाँकी रहने ६५ सडकको भने आगामी आवमा मात्र ठेक्का लगाउन सकिनेछ । सरकारले घोषणा गरेका १६५ सडकमध्ये ६९ सडकको प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले तयार गरेका डिपिआरलाई नयाँ डिपिआर नगरी त्यसैलाई अघि बढाइएको छ । 

बाँकी रहेका ९६ मध्ये ५५ सडकको अन्तिम डिपिआर सडक विभागले तयार गरिसकेको छ । त्यस्तै, ३४ सडकको भने डिपिआरको मस्यौदा तयार भइसकेको सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालले जानकारी दिए । त्यस्तै, चारवटा सडकको नाम संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । स्थानीयस्तरमा नाममा विवाद भएपछि नयाँ नाम प्रस्ताव गरिएको हो । यस्तै, तीनवटा सडकको भने प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनको काम भइरहेको छ । 

अहिलेसम्म २५ सडक आयोजनाको ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया सम्पन्न हुने क्रममा छन् । त्यसमध्ये पनि ताप्लेजुङको सडक भने आर्थिक प्रस्ताव खोलेर पनि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । ठेकेदारले पेस्की रकमसमेत लगिसकेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ । काम थालिएको रणनीतिक सडक आयोजनाको नाम हेलिप्याड–बसपार्क–माछापोखरी–तमोर हिरिया दोभान–ओझागाउँ लिबाङ काँडे थुङलुङ गुम्बाडाँडा–फुङफुङ भरुना बन्देलटार–सिमसिमेडाँडा–पसिम डोक्सा पन्ग्री तिप्पटाला सडक हो । 

 तीन वर्षमा सक्ने ५७ अर्बको आयोजनालाई साढे दुई अर्ब बजेट
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको प्रक्षेपित लागत ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । तर, यति महŒवाकांक्षी कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । ५७ अर्ब रुपैयाँको दायित्व तीन वर्षमा सम्पन्न नै गर्ने हो भने १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै वार्षिक रूपमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी वर्षमा पनि अधिकतम ६ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने तयारी छ । ‘त्यो पनि बजेट बनाउने वेलासम्ममा कति रहने हो थाहा छैन,’ उपमहानिर्देशक नेपालले भने । चालू वर्षमा पूर्वतयारीको काम गर्नुपर्ने भएकाले बजेट खर्च गर्ने अवस्था नभए पनि आगामी वर्षदेखि भने जति धेरै बजेट उति धेरै प्रगति हुने उनको भनाइ छ । सडक विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि १० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने जानकारी दिइसकेको छ । तर, मागअनुसार प्राप्त हुने सम्भावना छैन । ‘चालू आवको भन्दा वृद्धि भए पनि तीन–चार अर्ब रुपैयाँले ठोस काम हुने देखिँदैन’ उनले भने । 

 सडकको अनुमानित लम्बाइ २२ सय किलोमिटर 
सडक विभागको प्रक्षेपणअनुसार १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको कुल लम्बाइ दुई हजार २१० किलोमिटर हुनेछ । त्यो सबै सडक कालोपत्रे गर्ने योजना छ । तर, यो अनुमानित लम्बाइ मात्र हो । ‘ठेक्का लगाउने वेलासम्ममा घटबढ हुन सक्छ’ उपमहानिर्देशक नेपालले भने । यो कार्यक्रमलाई सरकारले बहुवर्र्षीय योजनामा समावेश गरिसकेको छ । यसकारण हरेक वर्ष ठेक्का लगाइरहनुपर्नेछैन । साथै, यस कार्यक्रमका सडक दुई लेनका हुनेछन् । 

 हिमालीमा ६० करोड,काठमाडौंमा २० करोड प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण तथा सञ्चालन मापदण्ड २०७७ ले एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लामा ६० करोड रुपैयाँ सडकका लागि छुट्याइएको छ । त्यस्तै, एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएको पहाडी जिल्लाका लागि ५० करोड रुपैयाँसम्मको सडक छनोट गरिएको छ । दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लामा भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४० करोडको सडक छनोट गरिएको छ । तीन निर्वाचन क्षेत्र वा त्यसभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका २० जिल्लाका लागि भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २५ करोड रुपैयाँको एउटा सडक छनोट गरिएको छ । काठमाडौं जिल्लाका लागि भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० करोड रुपैयाँको सडक छनोट गरिएको छ ।