नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले महिला उम्मेदवारबारे निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छिन्। राजनीतिक दलहरूले कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान संशोधनबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले आयोगको निर्णयमा आपत्ति जनाएकी हुन्।
केन्द्रीय सदस्य संग्रौलाले दलहरूले कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्ने आफ्नो पहिलेको भनाइबाट पछि हटेर प्राथमिकता मात्रै दिए पुग्ने भन्ने आयोगको भनाइ सविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्।
‘दलहरूले कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्ने आफ्नो पहिलेको भनाइबाट पछि हटेर प्राथमिकता मात्रै दिए पुग्ने भन्ने आयोगको भनाइ सविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ,’ संग्रौलाको प्रतिक्रिया छ, ‘संविधानमा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। संविधानलाई नाघ्ने अधिकार आयोगलाई पनि छैन। आयोगले यो निर्णय नसच्याए देशभरिका महिलाहरू आन्दोलन गर्न पछि पर्ने छैनन्।’