मल अभाव हुन नदिने सरकारको तयारी

विगतका वर्षहरूजस्तो यो वर्ष मल अभाव हुन नदिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । युरिया, डिएपी र पोटास मल अभाव हुन नदिन सरकारले तयारी थालेको हो । चैते धान, मकै र उखुका लागि करिब ४० हजार टन मल खपत हुने कृषि सामग्री कम्पनीका महाप्रबन्धक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । उनले भने ‘यत्ति नै खपत हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था त छैन, तर यो सिजनमा विगतको मागलाई हेर्ने हो भने ४० देखि ४५ हजार टन मल खपत हुन सक्छ, ।’ कम्पनीमा अहिले डिएपी मल २० हजार टनभन्दा बढी र युरिया मल करिब सात हजार टन स्टक रहेको कार्कीले बताए ।

त्यसैगरी, उत्तरी नाकाबाट ०७८ फागुन र चैतमा पटक–पटक गरी आएको १९ सय ६० टन स्टक हुन पुगेको कार्कीले बताए । उत्तरी नाकाबाट आएको मल काठमाडौं उपत्यका धुलिखेल र त्रिशूली क्षेत्रमा खपत हुने कृषि सामग्री कम्पनीका महाप्रबन्धक कार्कीले जानकारी दिए । चैते धानका लागि संस्थानले तीनवटा केन्द्रबाट मल वितरण गर्ने भएको छ । भैरहवा, विराटनगर र वीरगन्ज नाकाबाट मल परिचालित हुने उनको भनाइ छ । ‘यसपटक सरकारले मल अभाव हुन नदिन सतर्कता अपनाएको छ । अघिल्लोपटकजस्तो यसपटक अभाव हुने देखिँदैन,’ कार्कीले भने ।

उत्तरी नाकाबाट १० हजार टन मल आयात हुनुपर्नेमा १९ सय ६० टन मात्र आएको कार्की बताउँछन् । कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार पछिल्लो समय ५० हजार टन मल आयात गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । अर्को ग्लोबल टेन्डर पनि केही दिनमै गर्ने तयारी रहेको छ । ‘यस वर्ष लाइन नै लागेर बस्नुपर्ने अवस्था आउनेछैन । जिटुजी र ग्लोबल टेन्डरमार्फत आयात हुने भएकाले अब मल अभाव हुदैन,’ उनले भने ।

मल अभाव हुन नदिन पौने १३ अर्ब बजेट सुनिश्चित
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन पौने १३ अर्ब बजेट सुनिश्चित गरिसकेको छ । किसानलाई समयमै मल प्राप्त गर्ने सुनिश्चिता कायम गर्न मन्त्रालयले १२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो । यसअघि बजेट विनियोजन गरेर मल खरिदमा जाँदा थप ६ महिना लाग्ने हुँदा किसानलाई आवश्यक परेको समयमा मल नपाउने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सोहीकारण, यसपटक मलका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘बजेट विनियोजन गरेर मल खरिद गर्दा किसानले समयमा मल पाएनन्, त्यसैले यसपटक समयमै बजेट उपलब्ध गराएर सिजनमै मल ल्याउँन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बाटो खोलिदिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।

मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल आइपुग्न करिब ६ महिना लाग्ने कृषि सामग्री संस्थानका महाप्रबन्धक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार अहिले सरकारले सुनिश्चितता गरेको बजेटबाट करिब एक लाख आठ हजार मेट्रिकटन मल खरिद गर्न सकिने सम्भावना छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो बजेटले नपुगेपछि अर्थ मन्त्रालयले थप १३ अर्ब रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको हो ।

आगामी वर्ष मल अभाव हुन नदिन सरकारले भारतीय कम्पनीबाट रासायनिक मल खरिद गर्न जिटुजी पनि गरिसकेको छ । ग्लोलब टेन्डर गरेर मल खरिद गर्दा किसानलाई सयममै उपलब्ध गराउन नसकेपछि जिटुजी गरेर मल आयात गर्ने बाटो खोलेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतले पाँच वर्षका लागि करिब १० लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल दिन तयार भएपछि फागुन तेस्रो साता दुई देशका अधिकारीबीच सम्झौता भइसकेको छ । सम्झौता अघि बढेसँगै मन्त्रालयले मल खरिदका लागि कार्यदलसमेत गठन गरिसकेको छ ।

भारतले पाँच वर्षमा युरिया र डिएपी नौ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन उपलब्ध गराउने भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास सञ्जेलले बताए । भारतले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा एक लाख ५० हजार टन, आव ०७९/८० मा एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन, ०८०/८१ मा एक लाख ९५ हजार, ०८१/८२ मा दुई लाख १० हजार र ०८२/८३ मा दुई लाख १० हजार टन मल दिने सम्झौता भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार खरिद हुने मलमध्ये ६० प्रतिशत युरिया र ४० प्रतिशत डिएपी छ ।

सम्झौता भएपछि नियमित रूपमा मल आयात हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले विश्व बजारबाट ल्याएर मल बिक्री गर्दै आएका छन् । अब सरकारी कम्पनीले भारतको सरकारी कम्पनीबाट सीधै खरिद गर्न सक्नेछन् ।सरकारले कर्पोरेसनलाई ३० प्रतिशत र कृषि कम्पनीलाई ७० प्रतिशत मल आयात गर्ने अनुमति दिएको छ । सरकारले गत वर्षदेखि बंगलादेशसँग पनि जिटुजी गरेर मल ल्याउन सुरु गरेको थियो । बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात गरेको थियो ।