विदेशमा मृत्यु, अशक्त भए  परिवारलाई अनलाइनबाट क्षतिपूर्ति  

वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको विदेशमा मृत्यु, अंगभंग वा अशक्त भएका परिवारले नेपालमा नै क्षतिपूर्ति भुक्तानी, शव झिकाउने, उपचार गर्नेलगायतका सुविधा अनलाइनबाट पाउने भएका छन् । कामदार र उनका परिवारलाई सहज सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन वैदेशिक रोजगार बोर्डले ‘वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ अनलाइन सेवा दिने भएको हो । सोमबारदेखि अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि बोर्डबाट पाइने सुविधाका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यताबाट पीडितले मुक्त पाउने भएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ (पाँचौँ संशोधन)अनुसार श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारको करार अवधिमा कुनै कारणले मृत्यु भएमा, अंगभंग भएमा वा गम्भीर बिरामी भएमा बोर्डले विभिन्न खालका सुविधा दिने गरेको छ । साथै, करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्रमा पनि यस्ता खालका घटना घटेमा बोर्डले सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौंमा धाउनुपर्ने कठिनाइलाई हटाउँदै बोर्डले केही समयअघिदेखि स्थानीय तहमार्फत समेत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । नियमावलीमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई थप सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले बोर्डको सचिवालयबाट अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

यसका लागि नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कार्यविधि, २०७८ समेत स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । उक्त कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लिखित मृत्यु, अंगभंग, गम्भीर बिरामी भएमा नियमानुसार पाइने आर्थिक सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्ति, श्रमिकको परिवारले पाउने स्वास्थ्य उपचार खर्च, अलपत्र शव नेपाल झिकाउने, अलपत्र श्रमिकलाई उद्दार गरी स्वदेश ल्याउने, निःशुल्क शव ढुवानी सेवालगायतका सेवाहरू बोर्डको सचिवालयबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइनेछ । 

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको इच्छाइएको व्यक्तिले नियमानुसार पाउने बिमा रकमको भुक्तानीका लागिसमेत सेवाग्राहीले यस प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ । अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरी स्थानीय तहमार्फत प्राप्त हुन आएका निवेदन तथा तोकिएबमोजिमका कागजातहरू सचिवालयमा पठाउनुपर्नेछ । प्राप्त निवेदनअनुसार बोर्डबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति वा आर्थिक सहायता रकम भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थामार्फत स्थानीय तहबाट सिफारिस गरेको सेवाग्राही वा नजिकको हकदारको बैंक खातामा सीधै भुक्तानी गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सोको जानकारी मोबाइल एसएमएसमार्फत सम्बद्ध व्यक्तिलाई जानकारी गराइने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जानुअघि अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका र उही काममा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने यसअघिको व्यवस्था सोमबारदेखि मन्त्रालयले हटाएको छ । 

न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको प्रक्रिया बढाइने
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले विभिन्न क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नभएको गुनासोसमेत सुनिएको बताएउँदै त्यस्ता क्षेत्रमा तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरिने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले श्रम विवाद निरूपणमा समय र खर्च धेरै लागेको भन्ने गुनासो सम्बोधनका लागि निःशुल्क बहस पैरवीको व्यवस्था गरिने बताएका छन् । श्रमिकको सुरक्षा र सहज कार्यस्थलको प्रत्याभूति गरिने, रोजगार प्राधिकरण स्थापनाबारे अध्ययन अघि बढाउने, अधिकारप्राप्त राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न अध्ययन गरिनेसमेत उनले बताए । त्यस्तै, ११ वटा श्रम कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै श्रमिकको पहुँच हुने गरी विभिन्न स्थानहरूमा थप श्रम कार्यालय तथा श्रमसम्बन्धी डेस्क स्थापना गरिने योजनासमेत सुनाए । 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारका लागि पहल गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गरी श्रम सम्झौता गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, विदेशमा श्रमिक पठाई अलपत्र पार्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् । काम गर्न सक्ने उमेर समूहका र विभिन्न सीप सिकेका दक्ष जनशक्तिको अभिलेख राखी रोस्टर बनाउने तयारी भइरहेको समेत उनले बताए ।

नेपालको आप्रवास कूटनीतिलाई थप व्यवस्थित बनाउन विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा अवैतनिक श्रम सद्भावना दूत नियुक्ति गर्न पहल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र विदेशमा कार्यरत नेपालीलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजाने मन्त्रालयको भावी योजना रहेको छ ।