सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आगामी बजेटमा भ्युटावरलगायतका संरचनामा मन्त्रालयले लगानी गर्न नहुने बताएकी छिन् । उनले बजेटमा अनावश्यक खर्च बढाउने योजना समेट्न आवश्यक नरहेको बताएकी हुन् ।
सोमबार मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत प्राप्त बजेट सिलिङमाथि छलफलमा मन्त्री झाँक्रीले नागरिकलाई बढी लाभ हुने योजना छनोट गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘केही कुरा हामीले कार्यक्रमबाट हटाउन आवश्यक छ, सभा हल, भ्युटावरलगायतका कुरा अब बजेटमा राखेर परिणाम दिन सकिँदैन, गर्नैपर्ने भए सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत समेटौँ ।’
भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रहेको एकीकृत पूर्वाधार मार्ग (युटिलिटी) करिडोरसम्बन्धी ऐन र एकीकृत सहरी विकास योजनालाई समेटेर बजेट बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
जनताको मौलिक हकलाई मध्यनजर गर्दै एकीकृत आवास योजनाका कार्यक्रमलाई समेत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगहरूको आफ्नै भवनसमेत नरहेकाले आयोगका भवनहरू निर्माणका लागि कार्यक्रम बनाएर बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । योजना आयोगलाई आफ्ना योजनाबारे बुझाउँदा बजेट सिलिङ बढाउन सकिने बताउँदै बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटको अनुभव हेरेर फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्नुपर्ने बताइन् ।