सुदूरपश्चिमको बजेटमा सत्तापक्षमै असन्तुष्टि 

बजेट कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र केन्द्रित भएको तथा ठेकेदारलाई पोस्ने उद्देश्यले ल्याएको कांग्रेस–एमाले सांसदको आरोप

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्तापक्षमै असन्तुष्टि देखिएको छ । शनिबार बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्षकै सांसदले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । कमिसनका लागि बिचौलियाको चलखेलमा बजेट निर्माण भएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले विरोध जनाएपछि बजेट सार्वजनिक भएको पाँच दिनपछि मात्र शनिबार छलफल सुरु भएको हो । 

कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमै सत्तापक्षका सांसदले असन्तुष्टि जनाएपछि बजेटमाथि छलफलका लागि शुक्रबार निर्धारित प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको थिएन । सार्वजनिक भएको एक–दुई दिनमै बजेट पारित गर्ने सरकारको तयारी थियो । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले बजेटमा आक्रोशबाहेक बोल्नुपर्ने कुनै विषय नरहेको टिप्पणी गरे । बजेटको अराजकताले प्रदेश संरचना चाहिँदैन भन्ने आवाज उठ्न थालेको उनको भनाइ थियो । ‘यस्तो अराजकता अन्य प्रदेशमा छैन, यसमा संवेदनशील नहुने हो भने प्रदेश अझ बदनाम हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा बोल्नुपर्ने, तर्क गर्नुपर्ने केही छैन, आक्रोश मात्र छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीबाट मैले मात्र बोल्ने निर्णय भएको हो ।’ 

बजेटमा योजनाहरू समावेश गराउन नसकेपछि पार्टीले आफूलाई जिल्ला प्रवेशमै रोक लगाएको गुनासो उनले गरे । सरकारले २० प्रतिशत हेरफेर गरेर यसअघि पेस भएकै बजेट ल्याएको उनले बताए । त्यसवेला प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरेरै बजेट पूर्ण रूपमा बिचौलियाको प्रभावमा निर्माण भएको आरोप लगाएको थियो । ‘मेरो पार्टीका जिल्लाका पदाधिकारीले निर्णय गरेर मलाई जिल्ला छिर्न प्रतिबन्ध लगाएका छन्, किनकि सांसदको भूमिका बजेट ल्याउने हो भन्ने छाप जनतामा छ,’ प्रमुख सचेतक धामीले भने, ‘योजना मेरो जिल्लामा गएका छन्, तर गाउँपालिका, नगरपालिकालाई सोध्दा, स्वयं मैले पनि दिएका योजना कम छन् । बाइपास गरिएका योजना धेरै छन् ।’

एमाले प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले ठेकेदार, सुकिलामुकिलालाई पक्षपोषण हुने गरी बजेट आएको बताए । उनले यहाँको बेरोजगारी, सामाजिक, आर्थिक अवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । बिचौलियाको हवाला दिएर उपभोक्ता समितिलाई प्रतिबन्ध लगाएर संविधानलाई दिएको जनताको अधिकार कुल्चन खोजेको मल्लले आरोप लगाए । सरकार आफैँले जारी गरेको चारबुँदे र २५ बुँदे ‘फर्मान’विपरीत बजेट आएको उनको भनाइ छ । 

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यसअघि पत्रकार सम्मेलन गरेरै बजेट निर्माणका क्रममा २५ लाखभन्दा कम लागतका योजना बजेटमा समावेश नगर्ने, संघ–संस्थालाई तोकेर बजेट नदिनेलगायत चारबुँदे निर्देशन जारी गरिएको बताएका थिए । तर, बजेटमा पाँच लाखभन्दा मुनिका योजना छन् ।

पहाडी जिल्लालाई उपेक्षा गरेको आरोप
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीत बजेटले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लालाई उपेक्षा गरेको बताए । बजेट कैलाली, कञ्चनपुरमा केन्द्रित भएको भन्दै उनले कैलाली र कञ्चनपुरलाई छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर व्यंग्य गरे । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनापछि कुन कानुन र संविधानको कुन प्रावधानअनुसार सरकारले बजेट ल्याएको हो भन्ने प्रश्न रावलले गरे ।

सरकारले कमिसनका लागि पाँच–दश लाखका योजना पनि ठेक्कामार्फत लैजाने व्यवस्था गरेको उनले आरोप लगाए । ‘उपभोक्ता समितिमार्फत योजना नबनाउने भन्ने छ । पाँच लाखका योजना पनि उपभोक्ता समितिमार्फत किन बनाउनुहुन्न त्यो बुझेका छौँ,’ रावलले भने, ‘सायद तपाईहरूको क्वाटरमा ठेकेदारको लाइन लागेको होला । कोटेसनमा दिए ५० प्रतिशत कमिसन बच्छ, उपभोक्ताले पैसा दिँदैन । नाफा उपभोक्ताबाट भन्दा ठेकेदारबाट बढी हुन्छ ।’ १० लाखसम्मका योजना ठेक्कामार्फत नभए कोटेसनमार्फत हुने भएकाले कमिसनका लागि उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था गरिएको उनको आरोप थियो ।

सत्तारूढ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका खुसीराम डगौराथारूले ५३ जना प्रदेश सांसदमध्ये नागरिक उन्मुक्तिका सांसद बजेटमा सबैभन्दा बढी उपेक्षामा परेको बताए । समानुपातिक वितरण हुन नसकेको भन्दै उनले बजेट सच्याउन माग गरे । छलफलमा एमालेका जानकी ऐर, माओवादीका गीतादेवी माल, राप्रपाका खीमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीले भाग लिएका थिए ।

शनिबार नै दिउँसो छलफल सकेर बजेट पारित गर्ने सरकारको तयारी थियो । त्यसका लागि बेलुकी साढे ५ बजे अर्को प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको थियो, तर बैठक स्थगित गरेर आइतबार बिहान सारिएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले गत ३१ भदौमा ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए । कानुनअनुसार १ असारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएर असार मसान्तभित्रै बजेट पारित भइसक्नुपर्ने थियो । तर, अल्पमतमा परेपछि तत्कालीन सरकारले बजेट पारित गराउन सकेन । कांग्रेस र एमालेको समीकरणअनुसार बनेको सरकारले अघिल्लो सरकारले पेस गरेको बजेट फिर्ता लिएर चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनापछि नयाँ बजेट ल्याएको हो ।