अग्रमोर्चामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई आधारभूत भत्तासमेत दिइएन, म्यादी प्रहरीको रासन भत्ता पनि कटौती 

निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई शतप्रतिशत भत्ता, तर अग्रमोर्चामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई आधारभूत भत्तासमेत दिइएन, म्यादी प्रहरीको रासन भत्ता पनि कटौती 

निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले शतप्रतिशत भत्ता र अन्य थरीथरी सुविधा पाउँदा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई भने खाजा खर्च पनि छुट्याइएको छैन । अझै म्यादी प्रहरीलाई त खाना खर्चसमेत नधान्ने रासन भत्ता छुट्याइएको छ । 

४० दिन खटिने म्यादी प्रहरीले एकमुस्ट सात हजार दुई सय रासन खर्च पाउनेछन् । जब कि दुर्गमका जिल्लाहरूमा त्यो रकमले २० दिन मात्र रासन खर्च धान्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । स्रोतको अभाव देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयले म्यादी प्रहरीको रासन भत्तासमेत कटौती गरेको हो । विगतमा म्यादीलाई नेपाल प्रहरीबराबर नै रासन खर्च दिइन्थ्यो । हरेक जिल्लामा त्यहाँको खाद्यान्नको महँगीअनुसार रासन भत्ता दिने गरिएको छ । तर, सरकारले यो वर्ष रासन खर्चमा प्रहरी र म्यादीलाई फरक–फरक नियम लागू गरेको छ । ७७ जिल्लामै एउटै दरको रासन भत्ता दिने सरकारको निर्णय अव्यावहारिक र अनौठो भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । खासगरी हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीलाई त्यसबाट ठूलो अन्याय हुने देखिन्छ । त्यहाँ चामललगायत खाद्यान्न महँगो हुन्छ । 

अहिले प्रहरीले न्यूनतम एक सय ८१ रुपैयाँदेखि आठ सय ६४ रुपैयाँसम्म दैनिक रासनभत्ता पाउँछन् । उपत्यकामा कार्यरत प्रहरीले दैनिक दुई सय १ रुपैयाँ अर्थात् ४० दिनको ८ हजार ४० रुपैयाँ पाउँदा म्यादीले भने सात हजार दुई सय मात्र पाउनेछन् । 

म्यादी प्रहरीलाई घरपायक ठाउँमा नखटाउने सुरक्षा नीति छ । जसअनुसार उनीहरूले घरमा खाना खान पाउने अवस्था हुँदैन । अहिलेको महंगीमा उनीहरूलाई खाना खर्च समेत नपुग्ने रासनभत्ता सरकारले छुट्याएको र यसबाट काम लगाउन गाह्रो हुन सक्ने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ४० दिन खटिने म्यादीले ३० हजार दुई सय ४० रुपैयाँ तलब, सात हजार दुई सय रासन खर्च, ६ हजार पोसाक र एक हजार यातायात खर्च  पाउनेछन् ।  

यो वर्षको स्थानीय  निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीले पनि पानी समेत आफ्नै तलबबाट किनेर खानुपर्ने अवस्था छ । जनशक्ति अपुग भएकाले यो निर्वाचनमा प्रहरीलाई १५ घन्टा भन्दा धेरै डिउटीमा खटाउनुपर्ने अवस्था भएको तर कुनै अतिरिक्त सुविधा नदिएकाले समस्या हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । यसअघिको निर्वाचनमा १५ दिनका लागि दैनिक दुई सय ५० का दरले खाजा खर्च दिइएको थियो । त्यस्तै, विभिन्न किसिमका भत्ता पनि दिइएको थियो । तर, यो वर्ष सुरक्षाकर्मीलाई यस्तो सुविधा अहिलेसम्म दिइएको छैन । निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई थप सुविधा दिन पहल भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेल बताउँछन् । 

मागभन्दा अर्थ मन्त्रालयले न्यून मात्र बजेट दिएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । नेपाल प्रहरीका लागि नौ अर्ब २९ करोड १७ लाख माग भएकोमा जम्मा एक अर्ब २२ करोड ४० लाख मात्र बजेट दिइएको छ । प्रहरीले तीन करोड स्थानीय भत्ता तथा चार करोड १६ लाख २३ हजार अन्य भत्ता माग गरेको थियो । त्यसमा अर्थले एक रुपैयाँ पनि दिएको छैन । पोसाक, इन्धन, सवारीसाधन मर्मत, अनुगमन, मूल्यांकन, भ्रमण खर्च, पानी तथा बिजुली खर्च मागभन्दा थोरै दिइएको छ । पोसाकमा १४ करोड ५५ लाख माग भएकोमा जम्मा ७० लाख दिइएको छ । औषधि खरिद, घरभाडा, कर्मचारी तालिम, सञ्चार महसुलजस्ता शीर्षकमा बजेट कटौती भएको छ । नेपाल प्रहरीले ६ अर्ब २१ करोड पुँजीगत खर्च माग गरेकोमा जम्मा ४३ करोड ३७ लाख मात्र दिइएको छ । त्यसमध्ये मेसिनरी तथा औजारमा ३० करोड, सुरक्षा उपकरणमा ११ करोड र अन्य सार्वजनिक निर्माणमा दुई करोड रुपैयाँ छ । 

एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न गृहले सात अर्ब १९ करोड ९४ लाख पाँच हजार रुपैयाँ माग गरेकोमा चार अर्ब ४५ करोड ९४ हजार मात्र स्वीकृत भएको छ । जसअनुसार एक लाख मात्र म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले तीन अर्ब ५८ करोड १३ लाख माग गरेकोमा ४४ करोड ५५ लाख बजेट मात्र स्वीकृत भएको छ । सशस्त्र प्रहरीले तीन करोड २५ लाख स्थानीय भत्ता, १६ करोड अन्य भत्ता माग गरेकोमा उसलाई भत्ता शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको छैन । पोसाकमा ८४ लाख, पानी र बिजुलीमा ७४ लाख, कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धनमा तीन करोड ६५ लाख, सवारीसाधन मर्मतमा एक करोड ६० लाख, भ्रमण खर्चमा २३ करोड ५२ लाख निकासा भएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ सशस्त्रलाई १० करोड ५० हजार छुट्याइएको छ । 

म्यादी प्रहरीमा तीन दिनमै एक लाख धेरै आवेदन  
स्थानीय तह निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन खुलाइएकोमा तीन दिनमै झन्डै सवा लाखले दरखास्त दिएका छन् । ७७ जिल्लामै म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना खोलिएको छ । सोमबारसम्म ८३ हजार ६ सयको आवेदन परेको र मंगलबार पनि दरखास्तीका लागि देशभरीका कार्यालयमा भिड रहेकाले दरखास्त संख्या करिब सवा लाख पुगेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । ११ चैतसम्म दरखास्त दिने म्याद छ । पूर्वसुरक्षाकर्मी, यसअघि काम गरेका म्यादी तथा प्रहरी तथा सेनाको भर्ना प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिलाई प्राथमिकताका आधारमा म्यादीमा भर्ना गर्ने प्रहरीको तयारी छ । छनौट भएकालाई २२ चैतदेखि तालिम दिने योजना छ ।