- वि.सं २o७८ चैत ९ बुधबार
अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा निर्णय लिन १३ चैतमा निवेदक र निर्वाचन आयोग दुवै पक्षलाई डाकियो
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्दा स्थानीय निकायका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको एकल इजलासले मंगलबार आचारसंहिताको दफा ३६ कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यस सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा निर्णय लिन १३ चैतमा निवेदक र निर्वाचन आयोग दुवै पक्षलाई अदालतले डाकेको छ । दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णयमा पुग्न मनासिब देखिएको अल्पकालीन आदेशमा छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी आदेशमा छ, ‘दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निर्णय नहुँदासम्म सुविधा र सन्तुलन तथा विषयवस्तुको गम्भीरताको दृष्टिकोणबाट निवेदकले माग गरेबमोजिम निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा ३६ कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू ।’
सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइमा यस्तो आदेश भएको हो । उनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बहस गरेका थिए । यसमाथि १५ दिनभित्र विपक्षीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश भएको छ ।
३ चैतमा आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । जसको दफा ३६ मा छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ ।’
यो दफा गैरसंवैधानिक भएकाले कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन माग गरिएको थियो । राजीनामा बाध्यकारी नभई स्वेच्छिक हुने उल्लेख गर्दै निवेदकले आचारसंहिता संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध रहेको दाबी गरेका थिए ।
रिटमा छ, ‘... आचारसंहिताले अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष एउटाको निर्वाचन लड्ने हक नै समाप्त पारेको छ । राजनीतिक व्यक्तिको निर्वाचन लड्ने हक समाप्त पार्ने गरी निर्वाचन आचारसंहिता जारी हुन सक्दैन ।’ स्थानीय सरकार एक मिनेट पनि खाली हुन नहुने भएकाले उम्मेदवारी दर्तादेखि शपथग्रहणसम्मको एक महिनासम्मको समय यस आचारसंहिताका कारण खाली हुन पुग्ने निवेदकको दाबी छ ।
निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय चुनाव स्वच्छ, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न यस्तो आचारसंहिता बनाएको बताएको छ । ‘निर्वाचन आयोग संविधानबमोजिम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सञ्चालन गर्ने मूल दायित्व भएको संस्था हो । निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबै उम्मेदवारलाई समान मैदान उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा शालिग्राम शर्मा पौडेलले भनेका थिए, ‘बहालवाला र बहाल नरहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा बहाल रहेको पदाधिकारीले राज्यको स्रोत–साधन उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यहाँ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा नहुन सक्छ । त्यो स्थिति देखेर आयोगले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आचारसंहितामा प्रावधान राखेको हो ।’
