- वि.सं २o७८ चैत ४ शुक्रबार
१० अर्बसम्मको ठेक्का स्वदेशी कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रम अनिवार्य
तीन अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको ठेक्कामा अब स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइने भएको छ । यसअघि स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइने एक अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको ठेक्कामा मात्र स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको बिहीबारदेखि यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो । यसअघि यस्तो बन्देज थिएन । तर, राजपत्रमा छापिनुअघि नै बोलपत्र आह्वान भएका वा खरिद सम्झौता भएका वा कार्य स्वीकार प्रतिवेदन पेस भई स्वीकृत भएकाको हकमा भने यो नियम लागू नहुने जनाइएको छ । बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिने निर्माण व्यवसायीले पाँचवटाभन्दा बढी बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिन नपाइने भएको छ ।
संशोधनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा २५ प्रतिशतसम्मको साझेदारीमा संयुक्त उपक्रममा सहभागी हुने निर्माण कम्पनीले पाँचवटाभन्दा बढी बोलपत्रको प्रक्रियामा समेत भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ठूलो निर्माण व्यवसायीको दबाबका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा भने यस्तो व्यवस्था राखिएको साना निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
सानाभन्दा ठूला व्यवसायीलाई लाभ : रवि सिंह, अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी महासंघ
हामीले माग गरेका केही बुँदाहरू सम्बोधन भएका छन् । बैंक ग्यारेन्टी राख्नुनपर्ने, म्याद थपका विषयहरू सकारात्मक छन् । एउटा कम्पनीलाई पाँचवटा मात्रै ठेक्का पाइने व्यवस्था राम्रो छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा यो व्यवस्था लागू नहुने भनिएको छ । तर, केही विषयहरू ठूला निर्माण व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर संशोधन गरिएका छन् । यसले साना निर्माण व्यवसायीभन्दा ठूला व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ ।
कार्यालय प्रमुखलाई दोब्बर लागत स्वीकृत गर्ने अधिकार
अब कुनै पनि बोलपत्रमा अधिकृत (रातपत्रांकित तृतीय) तहको कार्यालय प्रमुखले पाँच करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान स्वीकृत गर्न सक्नेछ । यसअघि एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, १० करोडसम्मको उपसचिव र २० करोडसम्मको सहसचिव तहको कार्यालय प्रमुखले लागत स्वीकृत गर्नेछ । त्यस्तै, २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान विभागीय प्रमुखबाट हुने भएको छ । यसअघि उपसचिवले पाँच करोड तथा सहसचिव १० करोडसम्मको र विभागीय प्रमुखले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान स्वीकृत गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यो लागत स्वीकृत गर्ने अधिकार निर्माण कार्य, मालसामान र सवारीसाधन, मेसिनरी औजार, उपकरण वा मालसामानको भाडा लागतको हकमा हो । जुन नियम १०, ११ र १३ मा उल्लेख छ ।
परामर्श सेवा (नियम १२) को हकमा भने अधिकृत तहको कार्यालय प्रमुखले २० लाख, उपसचिवले ५० लाख र सहसचिव तहको कार्यालय प्रमुखले एक करोड रुपैयाँसम्मको स्वीकृत गर्ने पाउने भएको छ । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीका लागि विभागीय प्रमुखबाट हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अधिकृत तहको कार्यालय प्रमुखले १० लाख, उपसचिव तहकाले २५ लाख र सहसचिव तहका कार्यालय प्रमुखले ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो । ५० लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको परामर्श सेवाका लागि लागत स्वीकृति विभागीय प्रमुखबाट हुने गरेको थियो । नियम ३१ ‘ङ’मा पनि परिवर्तन गरिएको छ । दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी र तीन अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको ठेक्कामा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि यसअघि स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइने ठेक्का आह्वान गर्दा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी र एक अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको ठेक्कामा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था थियो ।
एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कामा स्वदेशीलाई प्राथमिकता
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा एकल रूपमा वा विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गरी सहभागी हुने स्वदेशी कम्पनीको हिस्सा कम्तीमा २५ प्रतिशत भएमा डोमेस्टिक प्रिफरेन्स दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले ठूला निर्माण ठेक्कामा स्वदेशी निर्माण कम्पनीको संलग्नता बढाउने विश्वास लिइएको छ । संशोधित नियमावलीले सबैभन्दा कम कबुल गर्ने विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीले कबोल गरेका रकमको ५ प्रतिशतसम्म बढी बोल रकम भए पनि स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिनेछ ।
यसअघि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा सहभागी हुन चाहने विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गरी सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिइएको थिएन ।
बैंकले उपलब्ध गराउने कर्जा सुविधा हट्यो
कुनै पनि निर्माण ठेक्काको सम्झौता गर्नुपूर्व ठेक्काको तीन महिनालाई पुग्ने रकमको बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य थियो । तर, पछिल्लो संशोधनले त्यो व्यवस्थालाई हटाएको छ । ११औँ संशोधनमा कर्जा सुविधा भन्ने शब्द नै झिकिएको छ ।
१० अर्बसम्मको ठेक्कामा स्वदेशी कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रम अनिवार्य
संशोधित नियमावलीले १० अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र स्वदेशी कम्पनीको संलग्नता अनिवार्य गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा सहभागी हुन चाहने विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्वदेशी फर्म संस्था वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) गरी सहभागी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
पूर्वयोग्यताका न्यूनतम तीनवटा योग्य आवेदक आवश्यक
बोलपत्रमा भाग लिनका लागि योग्यताका सबै आधार पूरा गर्ने आधार पूर्वयोग्यता हो । संशोधित नियमावलीले पूर्वयोग्यताका आवेदक छनोट गर्दा कम्तीमा तीनवटा योग्य आवेदक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पूर्वयोग्यताका आवेदक छनोट गर्दा कम्तीमा तीनवटा योग्य आवेदक छनोट हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायले पूर्वनिर्धारित पूर्वयोग्यताको आधार पुनरावलोकन गरी पुनः सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि पूर्वयोग्यताको आवेदक छनोट गर्दा न्यूनतम तीनवटा योग्य आवेदक हुनुपर्ने व्यवस्था थिएन ।अहिलेसम्म चल्दै आएको कुनै पनि ठेक्कामा भाग लिनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा भाग लिने बोलपत्रदाताले आफ्नो क्षमताको सात गुणासम्मको काम ‘होल्ड’ गर्न पाउँथ्यो । तर, अहिले भने पाँच गुणा मात्र काम होल्ड गर्न पाउने भएको छ । यसले क्षमताभन्दा धेरै काम लिनबाट रोक्नेछ ।
समुदायबीच प्रतिस्पर्धामार्फत पाँच करोडसम्मका काम गराउन सकिने
संशोधित नियमावलीले पाँच करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान गरिएका काम लाभग्राही समुदायबीच प्रतिस्पर्धा गराई गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समुदायले गर्न सक्ने काममा जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक नपर्ने, समुदायबाट गर्दा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता र दिगोपना अभिवृद्धि हुने, स्थानीय स्रोत–साधन र सीपको उपयोग हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र निर्माणपछि आयोजनाको मर्मत–सम्भार तथा सञ्चालन लाभग्राहीबाट हुने सक्ने आयोजनालाई समुदायमार्फत गर्न सकिने आधार बनाएको छ ।
समुदाय र सार्वजनिक निकायबीच सम्झौतामा निर्माण कार्यको प्रकृति, परिमाण, लागत अनुमान, समुदायले व्यहोर्नुपर्ने रकम, सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि, गुणस्तर, सुपरिवेक्षण नियन्त्रण गरिनेछ । समुदायले प्रत्येक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्यांकन, बिल, भर्पाई र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गरी सार्वजनिक निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ । यसअघि आलोचित यस कार्यक्रमलाई नियन्त्रित गरी काम गर्ने गरी अघि बढाउन खोजिएको छ । संशोधित नियमावलीमा ठेक्काको म्याद तोकिएको समयमा नसकेमा बढीमा तोकिएको समयको ५० प्रतिशत थप गर्न सक्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।
