- वि.सं २o७८ चैत १ मंगलबार
७५३ मध्ये १०५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको थियो, त्यसमध्ये १२ तहले बजेट नै लगेनन्, २० मा आंशिक प्रगति, बाँकीमा काम भए–नभएको अनुगमनसमेत भएन
सरकारले रुपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने योजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापना घोषणा भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दासमेत एउटा पनि स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको निर्माण सकिएका छैनन् । अधिकांश औद्योगिक ग्राम ‘घोषणा’मै सीमित भएका छन् ।
संघ सरकारले एक सय पाँच स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि हालसम्म एक अर्ब एक करोड २० लाख बजेट दिएको छ । तर, प्रगति निराशाजनक हुँदा सरकारले स्थलगत अनुगमनसम्म गरेको छैन । कतिपय स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम नै सुरु गरेका छैनन् भने कतिपयले बजेट फिर्ता गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हालसम्म ९३ स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत ९२ लाख रुपैयाँका दरले ८५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लगेका छन् । १२ स्थानीय तहमध्ये केहीले पहिलो किस्ता नै नलगेको तथा केहीले फिर्ता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । २० तहले दोस्रो किस्ताबापत १५ करोड ६४ लाख लगेका छन् । त्यसमध्ये नौ तहले दोस्रो किस्ताबापत ८० लाखका दरले सात करोड २० लाख रुपैयाँ लगेका छन् । त्यस्तै, सात तहले दोस्रो किस्ताबापत ९२ लाख रुपैयाँका दरले ६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ लगेका छन् । चार तहले भने दोस्रो किस्ताबापत ५० लाखका दरले दुई करोड लगेका छन् ।
०७६/७७ मा ४३ तहलाई ९२ लाखका दरले ३९ करोड ५६ लाख अनुदान प्रदान गरिएको थियो । तीमध्ये २८ ले काम सुरु नै नगरेको र सोमध्ये बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिकाले ९२ लाख फिर्ता गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘बाँकी २७ तहले २४ करोड ८४ लाख र १२ ले यो वर्ष (०७६÷७७) आंशिक खर्च गरी बचत रहेको चार करोड ५४ लाखसमेत २९ करोड ३८ लाख बाँकी छ । सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार घोषणा भएन, घोषणा भएको ठाउँमा काम नै भएन
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७५/७६ को बजेटमार्फत तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने’ घोषणा गरेको थियो । घोषणाको दुई आर्थिक वर्ष बित्नै लाग्दा एक सय पाँच स्थानीय तहमा मात्रै औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
बाँकी ६ सय ४८ स्थानीय तहमा ग्राम स्थापनाको घोषणासमेत भएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटले थप एक सय ३० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटले पनि स्थानीय तहमा सुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम स्थापनालाई निरन्तरता दिएको घोषणा गरिएको छ । त्यसका लागि ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको छैन भने घोषणा भएको ठाउँमा पनि निर्माण कार्य अघि बढेको देखिँदैन ।
औद्योगिक ग्रामको घोषणा र प्रगतिको अवस्था
७ असोज ०७६ मा ३१ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको थियो । ती तहले पहिलो किस्ताबापत २८ करोड ५२ लाख लगेका थिए । जसमध्ये ११ ले दोस्रो किस्ताबापत आठ करोड आठ लाख लगेका छन् ।
९ चैत ०७६ मा आठ तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको थियो । उनीहरूले किस्ताबापत सात करोड ३६ लाख लगेका थिए । तीमध्ये तीन तहले दोस्रो किस्ताबापत दुई करोड ६४ लाख लगेका छन् ।
२४ कात्तिक ०७७ मा १३ तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएका थिए । ती तहले पहिलो किस्ताबापत ११ करोड ९६ लाख लगेका थिए । जसमध्ये दुई तहले दोस्रो किस्ताबापत एक करोड ६० लाख लगेका छन् ।
१५ माघ ०७७ मा १६ तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएका थिए । ती तहले पहिलो किस्ताबापत १४ करोड ७२ लाख लगेका थिए । जसमध्ये तीन तहले दोस्रो किस्ताबापत दुई करोड १० लाख लगेका छन् ।
१० जेठ ०७८ मा ११ तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएका थिए । ती तहले पहिलो किस्ताबापत १० करोड १२ लाख लगेका थिए । जसमध्ये एउटाले दोस्रो किस्ताबापत ५० लाख लगेको छ ।
२० माघ ०७६ मा पाँच तहमा औद्योगिक ग्रामको घोषणा भएकोमा पहिलो किस्ताबापत चार करोड ६० लाख लगेका छन् । दोस्रो किस्ता लगेका छैनन् ।
३० पुस ०७८ मा ११ तहमा औद्योगिक ग्रामको घोषणा भएको थियो । ती तहले पहिलो किस्ताबापत १० करोड १२ लाख लगेका छन् भने दोस्रा किस्ता लगेका छैनन् ।
५ फागुन ०७८ मा १० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको घोषणा भएको थियो । पहिलो किस्ताबापत नौ करोड २० लाख लगेका यी तहले पनि दोस्रो किस्ता लगेका छैनन् ।
रूपान्तरणकारी आयोजनाको काम निराशाजनक
राष्ट्रिय योजना आयोगले औद्योगिक ग्रामलाई रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा अंगीकार गरेको छ । १५औँ योजनाले आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ सम्ममा तीन सय ५१ औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आइसक्ने लक्ष्य लिएको छ । सम्भाव्यताका आधारमा सबै तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना भई निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा उल्लेख छ । औद्योगिक ग्रामबाट सात लाख ५० हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने आयोगको प्रक्षेपण छ । रूपान्तरणकारी आयोजनाको काम भने निराशाजनक देखिएको छ । आवधिक योजना सुरु भएको तेस्रो आर्थिक वर्ष चलिरहँदासमेत एउटै औद्योगिक ग्रामको निर्माण सकिएको छैन ।
महालेखा भन्छ– प्रक्रिया नपुर्याई बजेट दिइयो, सहजीकरण गरिएन
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्थानीय तहलाई प्रक्रिया नपुर्याई बजेट दिएको तथा सहजीकरणसमेत नगरिएको औँल्याएको छ । ‘सरकारले बनाएको कार्यविधिमा घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामहरू वन क्षेत्रमा पर्न गएमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वर्ष घोषणा भएका ४५ औद्योगिक ग्राममा रकम उपलब्ध गराउनुपूर्व भौगोलिक रूपमा उपयुक्त भएको आधार स्पष्ट नगरेको तथा वन क्षेत्रमा परेकोमा मन्त्रालयले सहजीकरण गरी न्यूनतम वातावरणीय असरसम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत दिएको छैन ।’
उक्त कार्यविधि तथा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा नभई स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउनु उपयुक्त नदेखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । भौगोलिक तथा वातावरणीय उपयुक्तताका आधारमा अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ । औद्योगिक ग्राम घोषणा सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गत वर्ष २९ तथा यो वर्ष ४५ गरी ७४ औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न ६८ करोड ८ लाख अनुदान दिए पनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको पाइएको छैन । कार्यविधिअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।
अब फिल्ड अनुगमनमा जान्छौँ : अर्जुनप्रसाद पोखरेल सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नेपालको रुपान्तरणकारी योजना हो । अहिले एक सय पाँच तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रक्रिया सुुरु भएको छ । सुनौल, पुतलीबजारलगायत पालिकाका औद्योगिक ग्रामको निर्माण प्रगति राम्रो भए पनि कुनै पनि सञ्चालनमा आएको छैन ।
अहिले हामीले डेस्कबाट मनिटरिङ गरिरहेका छौँ । विवरणहरू प्रमाणीकरण गरेर मात्रै बजेट दिने गरेका छौँ । अब कुन–कुन स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको अवस्था के छ भनेर फिल्ड अनुगमनमा समेत जानेछौँ ।
