एकैपटक शिलान्यास गरिएका अस्पतालको यस्तो छ प्रगति

अघिल्लो सरकारले सबै स्थानीय तहमा दुई वर्षभित्र १५ शड्ढयासम्मका अस्पताल स्थापना गर्ने महŒवाकांक्षी योजना अघि सारेपछि शिलान्यास गर्न मन्त्री, सांसददेखि स्थानीय तहका प्रमुखसम्मको तँछाडमछाड चल्यो । कतिपय जनप्रतिनिधि त शिलान्यास गर्न हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेरसमेत गए । तर, पर्याप्त तयारीविना घोषणा गरिएको यो योजना अहिले अलपत्र छ । धेरै ठाउँमा तामझामका साथ शिलान्यास गर्दा खनिएका खाल्डा फोहोरले भरिएका छन्, कतिपय ठाउँमा शिलान्यास कहाँनिर भएको थियो भन्ने पनि थाहा पाउन गाह्रो छ । 

अस्पताल नभएका सबै स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शड्ढयाका अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले योजना अघि सारेको थियो । सरकारले ०७७ मंसिरमा तीन सय ९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको थियो । तीन सय नौ ठाउँमा त १५ मंसिरमा एकै दिन शिलान्यास गरिएको थियो । देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ सय ५५ मा आधारभूत अस्पताल छैनन् । ०७७ मा तीन सय ९६ आधारभूत अस्पताल र ०७८ मा थप दुई सय ५९ गरी ६ सय ५५ वटा अस्पताल बनाउन स्वीकृत भएको थियो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०७७ मै तीन सय ९६ अस्पतालको डिपिआरका लागि ७० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म छनोट भएका सबै स्थानीय तहलाई पठाएको थियो । तर, रकम लिएर एक सय ३३ वटा स्थानीय तह सम्पर्कमै छैनन् । यस वर्ष थपिएका दुई सय ५९ वटाको भने सबै सम्झौता गरेर मात्रै पैसा पठाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबै ठाउँमा अस्पताल निर्माणका लागि ५८ अर्ब ४४ करोड ३१ लाख ८६ हजार लागत अनुमान गरेको छ । अहिलेसम्म एक सय ७८ स्थानीय तहले तीन अर्ब ४४ करोड ८० लाख लगिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।केही स्थानीय तहमा भने कछुवा गतिमै भए पनि काम भइरहेको छ । गत १५ माघसम्म मन्त्रालयले दुई सय ६३ स्थानीय तहको रिपोर्ट प्राप्त गरेको छ । तीमध्ये दुई सय ४१ ले डिपिआर तयार गरेका छन् । तर, निर्माणको ठेक्का भएका कागजपत्रसहित एक सय ९३ वटाले मात्रै विवरण बुझाएका छन् । यस्ता स्थानीय तहमध्ये एक सय ७८ ले दोस्रो किस्ता रकम लगेको मन्त्रालयको नीति–योजना महाशाखाअन्तर्गतको आधारभूत अस्पताल इकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुरत खड्काले बताए । प्रक्रिया पूरा गरेका थप ८१ तह पनि छन् ।

बहुवर्षीय योजनाअनुसार क्रमशः ५, १० र १५ बेडको आधारभूत अस्पताल बनाउने सरकारको नीति भएको मन्त्रालयको आधारभूत अस्पताल इकाइका सिनियर अहेव विनोद अर्यालले बताए । ‘धेरै ठाउँमा विवाद देखिएकाले समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले विवाद मिलाएर आउने क्रम छ । विवाद भएका स्थानमा हामीले पैसा रोकेका छौँ ।’

सरकारले तीन सय ९६ आधारभूत अस्पतालका लागि ४ मंसिर ०७७ मा ५१ अर्ब ८४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । त्यससँगै सोही वर्षको २१ पुसमा थप दुई सय ५९ वटाको पनि बजेट सुनिश्चित गरेको थियो । डिपिआर पुनरावलोकन नहुनु, तोकिएको स्थानमा जग्गा नहुनु, राजनीतिक खिचातानी, जनताको सहजताका लागि भन्दा पनि राजनीतिक एजेन्डा बनाउन रोकेर राख्ने प्रवृत्तिले अस्पताल निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको स्वास्थ्यका अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार पाँच बेडको अस्पताल बनाउन ५.६ रोपनी वा नौ कट्ठा जग्गा आवश्यक पर्छ । त्यस्तै, १० र १५ बेडका लागि ७.२ रोपनी वा ११ कट्ठा जग्गा आवश्यक पर्छ । 

मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ मा ८६ आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिनेछन् । लुम्बिनीमा ५७, सुदूरपश्चिममा ५४, मधेस र गण्डकीमा ५३–५३, बागमतीमा ५१ र कर्णालीका ४२ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाइनेछ ।मन्त्रालयको नीति–योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले तयारीविना शिलान्यास गरिएकाले अहिले समस्या झेल्नुपरेको बताए । ‘पर्याप्त तयारीविना शिलान्यास गरिएकाले पनि अहिलेको अवस्था आएको हो । सरकारले सुरुमा आफ्नो योजना सुनाएर केही समय दिनुपर्ने थियो । समय पाएको भए हामीले अस्पताल निर्माणका लागि उचित स्थानको खोजी गर्ने थियौँ,’ उनले भने, ‘हतारमा शिलान्यास भयो, तयारै नभएको स्थानमा शिलान्यास हुँदा अहिले ठूलो समस्या झेल्नुपरेको छ । पूर्वतयारी गरेर अस्पताल कहाँ राख्दा नागरिकले सेवा पाउँछन् भन्ने महŒवपूर्ण पाटो नहेर्दा यति ठूलो अभियान लर्बराएको सत्य हो । यद्यपि, कामै नभएको भन्ने होइन । बिस्तारै भइरहेको छ ।’

स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन के हुन्छ ?
संघीय सरकारको सहयोगमा स्थानीय तहले नै अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्नेछन् । आवश्यक जनशक्तिको मापदण्ड पनि तयार भएर अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । पाँच शड्ढयाको अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसरसहित १२ स्वास्थ्यकर्मी, १० शड्ढयाको अस्पतालमा दुईजना मेडिकल अफिसरसहित १७ जना र १५ शड्ढयाको अस्पतालमा तीनजना मेडिकल अफिसरसहित २७ स्वास्थ्यकर्मी खटिनेछन् । यी अस्पतालबाट आधारभूत उपचार, स्त्रीरोग, बालरोग र सामान्य शल्यक्रियासहितको सेवा दिनेछन् ।

कहाँ कस्तो छ प्रगति ?

 चितवनमा ठड्याइँदै पिलर 
चितवनमा राप्ती नगरपालिकाको भण्डारा स्वास्थ्यचौकीलाई विस्तार गरी १० बेडको अस्पताल बनाउने र खैरहनी नगरपालिकाको खैरहनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ बेडको अस्पताल बनाउने लक्ष्य थियो । दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएपछि एक वर्षपछि मात्रै निर्माण सुरु भएको छ । राप्तीमा अहिले डिपिसी र पिल्लर उठाउने तयारी भइरहेको छ । मेयर प्रभा बरालका अनुसार १० करोड ४२ लाखको ठेक्कामा अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । खैरहनीमा भने अहिले फाउन्डेसनको काम चल्दै छ । नगरप्रमुख लालमणि चौधरीका अनुसार बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत आठ करोडभन्दा बढी रकममा ठेकेदारसँग सम्झौता भएको छ । पहिलो चरणमा एक करोड ९३ लाख आएको उनले बताए । 

 दाङमा अस्पताल निर्माणको बजेट नै फ्रिज, एउटै अस्पताल दुईपटकसम्म शिलान्यास
दाङमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाहेक अन्य तहले आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । अधिकांश पालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष गएको बजेट नै फ्रिज भएको थियो । यसपालि भने बजेट नआएको भन्दै काम गरेका छैनन् । बबई गाउँपालिकामा अस्पताल बनाउने भन्दै दुईपटक शिलान्यास भएको छ । १५ मंसिर ०७७ मा सांसद विमलाकुमारी खत्री (वली)ले शिलान्यास गरेकोमा गत पुसमा गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले पुनः शिलान्यास गरेका हुन् । यहाँ अहिले भवन निर्माण जारी छ । 

राप्ती गाउँपालिकामा निर्माण सुरु भएको छैन । गढवा गाउँपालिकाले पनि ठेक्का भइरहेको जनाएको छ, तर सम्झौता हुन सकेको छैन । राजपुर गाउँपालिकामा पनि आधारभूत अस्पताल निर्माण अझै सुरु भएको छैन । बजेट अभावले स्थान छनोट र टेन्डर प्रक्रिया पनि नभएको पालिकाले जनाएको छ । बंगलाचुलीमा यसअघिकै बजेट कार्यक्रमअन्तर्गत आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आइसकेको बताइएको छ भने दंगीशरण र शान्तिनगर गाउँपालिकाले बजेट नपाएको जनाएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाले ठेकेदारलाई पेस्की दिन नसकेकै कारण काम सुरु हुन सकेको छैन ।

 दोलखाको मेलुङ : गाउँ नै गुठीमा हुँदा अस्पताल निर्माण अलपत्र
सिंगो गाउँको सबै जग्गा गुठीको स्वामित्वमा रहेका कारण दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकामा बन्ने भनिएको पाँच शड्ढयाको अस्पताल निर्माण अलपत्र परेको छ । मेलुङ– ४ मा पर्ने साबिक मेलुङ गाविसको अधिकांश जग्गा गुठीको स्वामित्वमा छ । जब कि अस्पताल निर्माण गर्न अस्पतालकै नाममा जग्गाधनी पुर्जा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले निर्माण अघि बढाउन नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठले बताए । जग्गाधनी पुर्जा नभएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि बजेट दिएको छैन । दोलखाका अन्य पाँच तहमा भने अस्पताल निर्माणको चरणमा छन् । 

 झापामा मन्त्रीले शिलान्यास गरेको अस्पताल ‘पूजाढुंगा’मै सीमित
कमल गाउँपालिकामा १५ शड्ढयाको अस्पताल निर्माणका लागि प्रदेश १ का तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले १५ मंसिर ०७७ मा तामझामले शिलान्यास गरे । जहाँबाट अहिले देशको विकासलाई एउटा ढुंगाले झिस्क्याइरहेको छ, जुन शिलान्यासको वेला पूजा गरेर छाडिएको थियो । शिलान्यास गर्दा खनेको खाल्डो अहिले फोहोर फाल्ने ठाउँ बनेको छ । 

गाउँपालिका भवनपरिसरमै शिलान्यास गरिएको अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया सकिए पनि जग्गा विवादका कारण निर्माण थाल्न नसकेको पालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले बताइन् । तत्कालीन तोपगाछी गाविस अध्यक्ष पदम पौडेलले त्यहाँ अस्पताल बनाउन उपयुक्त नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गरेका छन् । 

झापाका १५ स्थानीय तहमध्ये पहिल्यै अस्पताल रहेका दमक र भद्रपुरबाहेक १३ वटामा आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरिएको थियो । केहीमा १० र केहीमा १५ शड्ढयाका अस्पताल शिलान्यास भएकोमा बिर्तामोडमा मात्रै निर्माण अन्तिम चरणमा छ । यही महिनाभित्र निर्माण सकेर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको मेयर ध्रुव सिवाकोटीले बताए । 

१५ शड्ढयाको अस्पतालका लागि गौरादह नगरपालिकाले हालसम्म जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । अर्जुनधारा नगरपालिकाले पनि जग्गा नभएका कारण ठेक्का लगाउन नसकेको नगरप्रमुख हरिकुमार रानाले बताए । यी दुई तहले जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण शिलान्याससमेत गरेका छैनन् । १५ शड्ढयाकै कन्काई नगरपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिकाले निर्माणका लागि ठेक्का लगाए पनि कम्पनीले ढिलाइ गर्दा काम सुरु नभएको जनाएका छन् । मेचीनगर र शिवसताक्षी नगरपालिका तथा हल्दिबारी, कचनकवल, गौरीगन्ज, बुद्धशान्ति र झापा गाउँपालिकामा भने निर्माण प्रक्रिया सुरु भएर बेसमेन्टसम्म तयार भएका छन् । 

 कैलालीमा राज्यमन्त्रीले शिलान्यास गरेको अस्पताल बजेट नभएर अलपत्र
कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका– २ सोल्टामा १५ शड्ढयाको अस्पताल भवनको शिलान्यास तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतले गरेका थिए । वडा कार्यालयले दिएको जग्गामा अस्पताल भवन शिलान्यास गरिएको थियो । तर, बजेट अभावमा शिलान्यासपछि कुनै गति लिएको छैन । गाउँपालिकाले गत असारमा सिएम–शाही–प्रशंसा जेभीसँग ६ करोड नौ लाख २४ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, संघीय सरकारबाट बजेट नआउँदा शिलान्यासबाहेक काम गर्न नसकेको गाउँपालिकाका सबइन्जिनियर खकेन्द्र रावलले बताए । ‘आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा गत वर्ष ८० लाख बजेट आएको थियो, तर अन्त्यतिर भएकाले त्यतिवेला खर्च हुन सकेन,’ रावलले भने, ‘त्यसपछि बजेट नै आएन ।’ ठेक्का सम्झौता भएपछि पेस्की रकम दिन नसकेकाले ठेकेदारले काम सुरु नगरेको र बजेटका लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि जवाफ नआएको उनले बताए । 

घोडाघोडी नगरपालिकामा भने बजेट अभावले नभई ठेकेदारको लापरबाहीले अस्पताल निर्माण अलपत्र परेको छ । ‘निर्माणस्थलमा ठेकेदारले केही सामान झारेको छ, तर काम सुरु भएको छैन,’ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रबहादुर सिंहले भने, ‘काम सुरु गर्न ताकेता गरिरहेका छाँै ।’ ठेकेदारले १० प्रतिशत पेस्की लगिसकेको छ । करिब ११ करोड लागतमा गत असारमा राजेन्द्र निर्माण सेवासँग साढे तीनतले अस्पताल भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो । 

लम्की–चुहा नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिकाका अस्पताल भने निर्माणको चरणमा छन् । लम्की–चुहा नगरको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जयन्ती बिसीले भवन निर्माणको काम करिब ५० प्रतिशत पूरा भएको बताइन् । त्यस्तै, बर्दगोरियामा पनि साढे तीनतले भवनको पहिलो तलाको काम सकिएको छ । 

 कञ्चनपुरमा  पनि छैन निर्माणको प्रगति 
बेलडाँगी गाउँपालिकाले अस्पताल निर्माणका लागि टेन्डरसमेत खोलेको छैन । दोस्रो वर्ष मात्रै १५ शड्ढयाको अस्पताल बनाउन केन्द्रबाट कार्यक्रम आएकाले डिपिआर बनाएर पठाएको गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख माधवानन्द भट्टले बताए । कञ्चनपुरका बेलौरी, दोधाराचाँदनी, पुनर्वास, कृष्णपुर र शुक्लाफाँटा नगरपालिका तथा लालझाडी गाउँपालिकाले अस्पताल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेका छन् । बेलौरीका कोभिड फोकलपर्सन मानबहादुर चन्दले टेन्डर भएर सुरुवाती काम थालेको बताए । बेदकोटमा १५ शड्ढयाका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि भोगाधिकारको काम अन्तिम चरणमा भएकाले निर्माण सुरु हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदम भट्टले बताए । 

दोधाराचाँदनीमा टेन्डर भएर छनोट प्रक्रियामा छ । कृष्णपुरले भने साबिक स्वास्थ्यचौकीको स्तरोन्नति गरेर १५ शड्ढया बनाउन काम थालेको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिका स्वास्थ्य संयोजक प्रमानन्द भट्टले पनि साबिक पिपलाडी स्वास्थ्यचौकीमै अस्पताल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भएको बताए । 

 पर्वतमा कतै काम हुँदै, कतै अलपत्र
पर्वतका पाँच स्थानीय तहमा १० शड्ढयाको अस्पताल १५ महिनाअघि एकसाथ शिलान्यास भए पनि मोदी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म निर्माण सुरु भएको छैन । मोदीमा स्थानीयको विरोधसँगै जग्गा विवादले अन्योल भएको छ । कुस्माले भने यो योजनाबाट बाहिरिएर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत ठूलीपोखरीस्थित पाँच शड्ढयाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई नै स्तरोन्नति गरी १५ शड्ढयाको अस्पताल बनाएको छ । फलेवास नगरपालिका तथा जलजला र पैँयु गाउँपालिकामा भने निर्माण भइरहेको छ ।

 रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा शिलान्यास पनि भएन 
रुकुम पश्चिममा आधारभूत अस्पतालका लागि तीन तह छनोट भएकामा चौरजहारी नगरपालिकामा अझैसम्म शिलान्यास पनि हुन सकेको छैन । ७ र ९ नम्बर वडाले अस्पताल आफ्नो वडामा हुनुपर्ने दाबी गरेपछि जग्गा छनोटमै विवाद भएर शिलान्यास हुन नसकेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य सहसंयोजक डण्डप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार १५ शड्ढयाका लागि ठेक्का भने लागिसकेको छ । ९ नम्बर वडाको रातामाटा भन्ने ठाउँमा निर्माण गर्न सम्झौता भएको वडाध्यक्ष महेश स्वर्णकार बताउँछन् । आठबिसकोटमा पनि ठेक्का लगाएर अस्पताल बनाउने जमिनमा पर्खाल लगाउने काम मात्रै भएको छ । सानीभेरी गाउँपालिकामा भने १५ प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । तर, तीन सातादेखि काम ठप्प छ । 

तयारीविना शिलान्यास गरिएकाले अहिले समस्या झेल्नुपरेको हो
डा. कृष्णप्रसाद पौडेल प्रमुख, नीति–योजना महाशाखा
पर्याप्त तयारीविना शिलान्यास गरिएकाले पनि अहिलेको अवस्था आएको हो । सरकारले सुरुमा आफ्नो योजना सुनाएर केही समय दिनुपर्ने थियो । समय पाएको भए हामीले अस्पताल निर्माणका लागि उचित स्थानको खोजी गर्ने थियौँ । हतारमा शिलान्यास भयो, तयारै नभएको स्थानमा शिलान्यास हुँदा अहिले ठूलो समस्या झेल्नुपरेको छ । पूर्वतयारी गरेर अस्पताल कहाँ राख्दा नागरिकले सेवा पाउँछन् भन्ने महŒवपूर्ण पाटो नहेर्दा यति ठूलो अभियान लर्बराएको सत्य हो । यद्यपि, कामै नभएको भन्ने होइन । बिस्तारै भइरहेको छ ।

दाङ : एउटै अस्पताल दुईपटक शिलान्यास, बजेट नै फ्रिज

बबई गाउँपालिकामा अस्पताल बनाउने भन्दै दुईपटक शिलान्यास भएको छ । १५ मंसिर ०७७ मा सांसद विमलाकुमारी खत्री वलीले शिलान्यास गरेकोमा गत पुसमा गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले पुनः शिलान्यास गरेका हुन् । अहिले निर्माण जारी छ । अधिकांश पालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष गएको बजेट नै फ्रिज भएको थियो । राप्ती गाउँपालिकामा निर्माण सुरु भएको छैन । 

खोटाङ :  साकेलामा बल्ल पिल्लरको जग खनियो

खोटाङका १० मध्ये सात तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने भनिएकोमा साकेला गाउँपालिकाले बल्ल पिल्लर उभ्याउन जग खनेको छ । खानी निर्माण सेवाले ६ करोड ७६ लाख ठेक्कामा पाँच शड्ढयाको अस्पताल निर्माण गर्न लागेको गाउँपालिकाका प्रमुख इन्जिनियर आशिष राईले बताए । अन्य ६ तहमा शिलान्यास भए पनि काम सुरु भएको छैन ।

 सिराहा :  शिलान्यास गर्न तँछाड– मछाड, विवादले जग्गा नै टुंगो लागेन

औरही गाउँपालिकामा संघीय सांसद सुरेशचन्द्र दासले १५ शड्ढया क्षमताको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरे । तर, जग्गा खरिद प्रक्रिया बल्ल सुरु भएको छ । त्यस्तै, विष्णुपुर गाउँपालिकामा १० शड्ढयाको अस्पताल निर्माणका लागि दुई ठाउँमा शिलान्यास गरिएको छ । प्रदेश २ का सांसद प्रमोदकुमार यादवले वडा नम्बर ५ को लक्ष्मीपुर कुट्टीछेउमा र जिल्ला समन्वय समिति सभापति रामचन्द्र ठाकुर र उपसभापति सरोजकुमार यादवले वडा नम्बर १ मा एकैपटक शिलान्यास गरे । तर, अस्पताल कहाँ बनाउने भन्ने विवादले अहिलेसम्म निर्माण सुरु भएको छैन । गत वर्ष आएको ८५ लाख बजेट पनि फ्रिज भयो ।

 मुगु : दुई ठाउँमा सुस्त गतिमा काम, एक ठाउँमा जग्गासमेत टुंगो लागेन
खत्याड गाउँपालिकामा अस्पताल बनाउने स्थानको समेत टुंगो लागेको छैन । सोरुमा गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माणका लागि ११ करोड बजेट विनियोजन भएर काम हुँदै छ । मुगुम–कार्मारोङमा पनि १० करोड बजेट निकासा भएको छ । दुवै ठाउँमा निर्माण कार्य भने कछुवा गतिको छ ।

नुवाकोट : पञ्चकन्यामा जग्गा तयार, अस्पताल बनेन
नुवाकोटका पञ्चकन्या, ककनी, शिवपुरी र तारकेश्वर गाउँपालिकामा अस्पताल शिलान्यास भए पनि प्रगति छैन । पञ्चकन्यामा १० शड्ढयाका लागि जग्गा सम्याउने काम मात्रै भएको छ । तारकेश्वरमा दाङसिङ स्वास्थ्य चौकीलाई नै स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि बजेट फिर्ता गएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारादेवी रिमालले बताइन् । ककनी र शिवपुरीमा भने सुस्त गतिमै भए पनि अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । ककनीको रानीपौवामा नौ रोपनी जग्गामा आठ करोड ५० लाख लागतमा निर्माण भइरहेको छ । 

दार्चुला :  शिलान्यास भयो, तर अस्पताल निर्माणको कामै सुरु भएन
अपी–हिमाल, दुहुँ र लेकम गाउँपालिकामा १० शड्ढयाको अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास भए पनि जगसमेत खनिएको छैन । भर्खर निर्माणस्थल सम्याउने काम हुँदै छ । अपी–हिमालमा गत असारमा १० करोड २३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । लेकम र दुहुँले भने जग खन्ने तयारी भइरहेको जनाएका छन् ।

दोलखा :  गाउँ नै गुठीमा हुँदा अस्पताल निर्माण अलपत्र
गाउँ नै गुठीको स्वामित्वमा रहेकाले मेलुङ गाउँपालिकामा बन्ने भनिएको पाँच शड्ढयाको अस्पताल निर्माण अलपत्र परेको छ । अस्पतालकै नाममा जग्गाधनी पुर्जा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

 केही स्थानीय तहमा भने धमाधम अस्पताल निर्माणको काम हुँदै
जुम्लाको तिला गाउँपालिका कुडारीमा पाँचमध्ये एउटा भवन ढलान गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । पाँचवटा भवनका लागि डिपिआर तयार गरिएकोमा २० प्रतिशत प्रगति भएको गाउँपालिकाका सबइन्जिनियर धनप्रसाद चौलागाईंले बताए । कनकासुन्दरी गाउँपालिकास्थित हाँडसिजामा भने टेन्डर प्रक्रिया मात्रै सुरु भएको छ । त्यस्तै, पर्साको धोबिनी गाउँपालिकामा पनि अस्पताल निर्माणले पछिल्लो समय गति लिएको छ । डिपिसी गरेर पिल्लर उठाउने काम भइरहेको छ । 

काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका– ९ काभ्रेभञ्ज्याङस्थित काभ्रे स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी १५ शड्ढयाको अस्पताल बनाइँदै छ । दुई भवन बन्नेमा एउटाको दोस्रो ढलान चलिरहेको छ । अर्कोको जगको काम हुँदै छ । यो भवन निर्माणका लागि १४ असार ०७८ मा सम्झौता भएको हो । जिल्लाका महाभारत गाउँपालिकाको घर्तीछाप स्वास्थ्य चौकी, खानीखोला गाउँपालिकाको तालढुंगा स्वास्थ्य चौकी, भुम्लु गाउँपालिकाको भुम्लुटार स्वास्थ्य चौकी र रोशी गाउँपालिकाको खहरेपाँगु स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति पनि भटाभट भइरहेको छ ।

त्यस्तै, मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ क्याम्पाडाँडामा १५ शड्ढयाको अस्पताल भवनको पहिलो ढलानको तयारी गरिरहेको छ । नगर प्रमुख लवशेर विष्टका अनुसार ३३ रोपनीमा १२ करोड ५६ लाख लागतमा अस्पताल निर्माण हुँदै छ । राक्सिराङ मनहरी र कैलाश गाउँपालिकाले पनि निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन् । इन्द्रसरोवरले भने जग्गा प्राप्ति गर्न नसक्दा शिलान्यास नै गर्न सकेको छैन ।