कांग्रेसले भन्यो– एमसिसी आयोजना अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी संसद्कै

प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसले एमसिसी सम्झौता १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भएसँगै यो कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी संसद्मा आएको बताएको छ । सम्झौता अनुमोदन भएको अर्को दिन सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले अब सम्पूर्ण ध्यान आयोजना समयसीमाभित्र सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकोमा दातृ राष्ट्र संयुक्तराज्य अमेरिकाले समेत स्वागत गरिसकेको छ । अब एमसिसी अनुदान सहयोगअन्तर्गतका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने सुनिश्चितता भएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘एमसिसीबाट प्राप्त अनुदानको सदुपयोग हुन सकोस् । यस सहयोगमार्फत निर्माण हुने आयोजनाहरू गुणस्तरीय रूपमा निर्धारित समयमा निर्माण हुन सकून् । यसले नेपालको विकास प्रशासनलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सघाउन सकोस् । संसद्बाट पारित भएकाले यसको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी संसद्मा पनि आएको छ ।’

कांग्रेसले एमसिसी अनुमोदनमा एमालेको पनि सहयोग रहेको दाबी गरेको छ । ‘एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अन्य कारणले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन नसके पनि एमसिसीको पक्षमा नै थियो,’ कांग्रेस प्रवक्ता महतले भने, ‘सो पार्टीका अध्यक्ष र अधिकांश नेताले यसका सन्दर्भमा प्रकट गर्नुभएका विचार र अभिव्यक्तिले यो सम्झौता पारित गर्न र सकारात्मक जनमत सिर्जना गर्न ठूलो सहयोग गरेको छ ।’

त्यसैगरी, कांग्रेसले एमसिसीलाई अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भूमिका उल्लेखनीय रहेको पनि बताएको छ । ‘समग्र प्रक्रियामा कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउन गर्नुभएको निरन्तर प्रयास, देखाउनुभएको धैर्यता, अपनाउनुभएको लचकता तथा सुझबुझपूर्ण र परिपक्व निर्णय अत्यन्त प्रशंसनीय रह्यो,’ कांग्रेसले भनेको छ । 

मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेलेको बुद्धिजीवीहरूको आरोप
नागरिक समाजका अगुवा र बुद्धिजीवीहरूले एमसिसी अनुमोदन गरेर सरकारले नेपाललाई महाशक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक अखडा बनाउने कार्यमा सहजकर्ताको भूमिका खेल्दै मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेलेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सदनबाट जबर्जस्ती राष्ट्रघाती एमसिसी अनुमोदन हुनु आपत्तिको विषय भएको उल्लेख गरेका छन् । सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्नेमा सूर्यराज आचार्य, युवराज संग्रौला, रत्नसंसार श्रेष्ठ, निनु चापागाईं, पीताम्बर शर्मा, दीपेन्द्र क्षेत्री, श्याम श्रेष्ठ, ओम गुरुङ, बिन्दु शर्मा, हरि रोका, शरद वन्त, खगेन्द्र प्रसाईं, कृष्ण पौडेल, रामराज रेग्मी, विमल निभा, पुरुषोत्तम सुवेदी, सुदीप श्रेष्ठ र महेश मास्के छन् । 

‘विगतमा मन्त्रिमण्डलले राष्ट्रिय हितविपरीतका सन्धि–सम्झौता गरेको छ भने सदनले त्यसलाई सच्याउन सक्छ, सच्याउनु पनि पर्दछ । हिजो सम्झौताका प्रावधानहरू नहेरी वा कुनै स्वार्थवश जस्ताको तस्तै सहमति जनाइएको हो भने राष्ट्रको हितमा त्यस्ता मन्त्री र मन्त्रिमण्डलले आत्मालोचना गर्नु र जनतासमक्ष माफी माग्नु बेस हुनेछ भन्ने हाम्रो धारणा हो, तर त्यही गल्ती दोहोर्‍याएर सदनबाट जबर्जस्ती राष्ट्रघाती एमसिसी अनुमोदन हुनु आपत्तिको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘सदनलाई गुमराह गरी व्याख्यात्मक घोषणाको आवरणमा एमसिसीलाई दफाबार छलफलमा पनि नलगी यथास्थितिमा अनुमोदन गराएर यो सरकारले नेपाललाई महाशक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक अखडा बनाउने कार्यमा सहजकर्ताको भूमिका खेल्दै मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेलेको छ । तर, नेपाली जनताले सदनमा रचिएको नाटकलाई स्विकार्नेछैनन् र आफ्नो सार्वभौमिकता र संविधानको रक्षा गर्न अग्रसर हुनेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’