प्रदेशहरूमा फेरि हलचल सुरु : लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो एमाले 

केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै प्रदेशमा पनि यसको असर देखिएको छ । एमाले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । हरेकपटक केन्द्रीय राजनीतिमा देखिने परिवर्तनसँगै प्रदेशहरूमा पनि सरकार हेरफेर हुँदै आएका छन् । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा रहेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले ९ साउनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । जसपा नेपालकी सांसद अम्बिका काफ्लेले असार ९ मा समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महरा विश्वासको मत लिने तयारीमा थिए । तर, हाल केन्द्रमा गठबन्धन नै फेरिएको छ । बिहीबार मात्र एमाले लुम्बिनी सरकारबाट बाहिरिनुका साथै समर्थन फिर्ता लिएको छ । महरा मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका पाँच मन्त्री थिए । निवर्तमान मन्त्री एवं एमाले नेता  दिनेश पन्थीले केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्तागठबन्धन बनाउने सहमति भएपछि आफूहरूले राजीनामा दिएको बताए ।
अब माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री महराले ९ साउनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । तर, हालको समीकरणअनुसार महराले विश्वासको मत पाउने अवस्था भने छैन । कांग्रेस–एमालेको नयाँ समीकरणअनुसार सरकार बनाउन सिट संख्या पर्याप्त छ ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ४४ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, कांग्रेस र एमालेसँग नै बहुमत छ, ५६ सांसद छन् । महरा गत २३ चैतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरियो एमाले, सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा
केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै  एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । बिहीबार समर्थन फिर्ता लिएको एमालेले सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाएर समर्थन फिर्ता लिएको हो । योसँगै मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

मुख्यमन्त्री सोडारी काठमाडौं रहेकाले उनको अनुपस्थितिमा सचिवालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाइएको एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बताए । 

एमालेका मन्त्रीहरूले पनि मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा राजीनामा–पत्र बुझाएका छन् । आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, आन्तरिक मामिलामन्त्री हीरा सार्की र वन, वातावरण तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले राजीनामा बुझाएका छन् । उनीहरू गत २८ जेठमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । विनाविभागीयमन्त्रीको शपथ लिएका सार्की र थापाले चार दिनअघि मात्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । 

मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रालय विभाजन गरेर एमाले र माओवादीका दुई÷दुई तथा एकीकृत समाजवादीका एक विनाविभागीयमन्त्रीलाई १६ असारमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए । 

मुख्यमन्त्रीको सचिवालयलाई समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाउन गएका रावलले त्यहीँबाट मुख्यमन्त्री सोडारीलाई फोन गरेर समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी पनि गराएका थिए । ‘नयाँ परिस्थिति बनेकाले हाम्रो दलले समर्थन फिर्ता लिएको मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर जानकारी गराएको छु,’ नेता रावलले भने, ‘नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेससँग छलफल अगाडि बढाएका छौँ ।’ 

डेढ वर्षमा चौथो सरकार बन्दै
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेकाले एक महिनाभित्र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुनेछ । केन्द्रमा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन बनेपछि एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता सोडारी गत ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई एमालेका ११, माओवादीका १०, एकीकृत समाजवादीका चार, नागरिक उन्मुक्तिका दुई र एकजना स्वतन्त्र गरी २८ सांसदको समर्थन थियो ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सदस्य रहेकाले नयाँ गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत छ । प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको करिब डेढ वर्षको अवधिमा चौथो सरकार बन्नेछ । 

निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता रावल विश्वासको मत पाउन नसकेर एक महिनामै पदमुक्त भएका थिए । रावल पदमुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले केन्द्रमा समीकरण फेरबदल भएपछि गत २२ चैतमा राजीनामा दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले २८ जेठमा सातजना मन्त्री थप गरेर मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका थिए । भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाएर प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल सातसदस्यीयबाट १० सदस्यीय बनाइएको छ । चार दिनअघि मात्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका विनाविभागीय पाँच मन्त्री मन्त्रालय बुझ्न नपाउँदै पदमुक्त हुनेछन् । प्रदेश सरकार गठनका लागि कांग्रेस–एमालेले प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेका छन् ।

तीन प्रदेशको नेतृत्व कायमै रहने
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि अब माओवादी सातवटै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने देखिएको छ । उसले नेतृत्व गरेका दुई प्रदेश पनि गुमाउँदै छ । 

तर, कोशी, गण्डकी र कर्णालीको नेतृत्व भने कायमै रहनेछ । एमालेका हिक्मत कार्की कोशीमा र यामलाल कँडेल कर्णालीमा मुख्यमन्त्री छन् । यी दुई प्रदेशमा कांग्रेसको प्रवेश भएमा सरकार जोगिनेछ । त्यस्तै, गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन्, त्यहाँ एमालेले सघाएपछि सरकार जोगिन्छ ।

मधेशमा सहज छैन गठबन्धनलाई
कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि बहुमत नपुग्ने प्रदेश भने मधेश हो । मधेशमा हाल जनमतका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन् । एक सय सात सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५४ सिट चाहिन्छ । तर, एमाले (२५) र कांग्रेस (२२) गरी ४७ सिट मात्र छ । सात सिट जुटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर कांग्रेस–एमाले नेतृत्वबीच प्रदेश सरकारबारे सहमति हुँदा मधेशको नेतृत्व उल्लेख छैन । मधेशमा जसपा (उपेन्द्र यादव र अशोक राईसहित) १९, जनमतका १३, लोसपा र माओवादीका नौ–नौ, एकीकृत समाजवादीका सात र नेपाल संघीय समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाका एक–एकजना सांसद छन् ।