भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका न्यायाधीश गौतमको पक्षमा रिट जारी गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको पक्षमा रिट जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले गौतमको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

उनी आफूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै न्यायपरिषदबाट कारबाही हुनुपर्ने मागसहित अदालत गएका थिए। तर, बिहीबार अन्तिम आदेशका क्रममा सर्वोच्चले उनको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

बालुवाटार जग्गा  प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै आयोगले  गौतमसहित एक सय ६५ जनाविरुद्ध ०७६ माघ २२ मा  विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। गौतमले आफू जिल्ला न्यायाधीश भएकाले अख्तियारले आफूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न नसक्ने भन्दै अख्तियारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

उनको निवेदन न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो। खारेजीविरुद्ध गौतमले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। निवेदनपछि सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकनको आदेश गरेको थियो। तर, फैसला पुनरावलोकनका क्रममा सर्वोच्चले बिहीबार गौतमको रिट खारेजको आदेश गरेको हो।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारका क्रममा ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय हुँदा उनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानुन उपसचिवका रूपमा कार्यरत थिए। निर्णयका क्रममा उनको समेत संलग्नता देखिएको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो।

आदेशमा अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्लाई जानकारी नदिनु शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको ठहर गरिएको छ। संक्षिप्त आदेशमा मुद्दा चलाइसकेपछि परिषद्लाई दिएको पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको छ। ‘परिणामतः रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’आदेशमा भनिएको छ। अदालतले पूर्णपाठ भने तयार भइनसकेको उल्लेख गरेको छ।